काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा वरिष्ठ निर्देशकलगायतका विभिन्न पदहरुमा खुला गरेको पदपूर्तिका विषयमा उच्च अदालत पाटनले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सो बारेमा गत सोमबार प्राधिकरणका उप निर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठ लगायत ७ जनाले हालेको रिट निवेदनका आधारमा अदालतले प्राधिकरणको विरुद्धमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो।
कर्मचारीहरुले नेपाल सरकारका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विरुद्धमा समेत मुद्दा दायर गरेका थिए।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेका हुन्। अदालतले पुस ७ गते छलफलको लागि बोलाएको छ।
यसअघि प्राधिकरणले वरिष्ठ निर्देशकसहितका विभिन्न पदमा बढुवा र खुलातर्फ पदपूर्ति आह्वान गरेको थियो। उक्त पदपूर्ति आह्वान गरिएसँगै प्राधिकरणका कर्मचारीबीचमा कनिष्ठलाई वरिष्ठमा लैजाने प्रपञ्चसहित यस्तो बढुवा तथा पदपूर्ति खुलाइएको भन्दै मतभेद उत्पन्न भएको थियो।
मतभेदका बीच वरिष्ठ निर्देशक पदमा पदपूर्ति गरिनु नहुने विचार राख्ने समूहका ७ जना कर्मचारीले रिट दायर गरेसँगै उच्च अदालत पाटनले उक्त प्रक्रिया रोक्नका लागि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
उजुरीकर्ताहरुले आरक्षणका नाउँमा कनिष्ठलाई वरिष्ठ निर्देशक बनाउने उद्देश्यले खुलाइएको उक्त पदपूर्ति बढुवा सिफारिस न्यायसंगत नभएकाले रोकी पाउन भन्दै सोमबार रिट दायर गरेका थिए।
“सो सूचनाको विरुद्धमा उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। छलफलका लागि बोलाएको छ,” प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरलाई भने।
प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार बढुवाका लागि तल्लो तहमा कम्तीमा पाँच वर्ष अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ।
यस्तै महिला, आदिवासी र जनजाति, मधेशी, दलित अपाङ्ग र पिछडिएको कर्मचारीको हकमा भने एक वर्ष सेवा अवधि कम भएपनि बढुवा हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ।
यो नियम अनुसार हाल प्राधिकरणमा रहेका ७ जना निर्देशकमध्ये दिपेश आचार्य,अर्जुन घिमिरे, मीनप्रसाद अर्याल, अम्बर कुमार स्थापित, र विजयकुमार रोय यस पदका लागि आवेदन दिन योग्य देखिए पनि नियमावली अनुसारको तल्लो तहको ५ वर्षको सेवा अवधि कसैको पुगेको छैन्।
तर महिला, आदिवासी र जनजाति, मधेशी, दलित अपाङ्ग र पिछडिएको कर्मचारीको हकमा अम्बर स्थापित र बिजय कुमार रोयको योग्यता पुग्ने देखिएको छ।
यस अघि पनि सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रकृतिको अर्को कुनै संस्थामा भएको पदपूर्तिसम्बन्धी फैसलामा आदेश दिएको हुँदा यो प्रक्रिया अघि बढेमा उक्त नजीरको पनि मानहानी हुने कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समक्ष समेत सो बारेमा उजुरी पत्र दर्ता गरेका थिए। सोही उजुरीको आधारमा मन्त्रालयले समेत प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग जानकारी माग गरेको छ।
*समाचार सम्पादन गरिएको।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७८, बुधबार
