काठमाडौं ।
– अनुज राज
सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा अर्जुन घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ। सरकारले असार २९ गते सोमबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा बढीमा ५ वर्ष काम गर्नेगरी घिमिरेलाई नियुक्ति पत्र दिएको हो।
विवाद, चुनौती र समस्यै समस्याहरु भोगिरहेको दूरसञ्चार क्षेत्रले उनको नियुक्तिसँगै केहि अपेक्षा र आशा गरेको देखिन्छ जुन उनको कार्यकाल अवधि भित्रै आउने देखिन्छ। प्राधिकरणमा विभिन्न भूमिकामा रहेर दुई दशकभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेका घिमिरेको अब दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र समस्याहरुको समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने जिम्मेबारी आइलागेको छ।
अहिले नेपालको दूरसञ्चार कठिन र संवेदनशिल अवस्थामा रहेको छ जसलाई सहि बाटो निर्देश गर्दै उत्थान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो बाटो सहज भने देखिँदैन्।
वर्तमान अध्यक्ष घिमिरेले सामना गर्नुपर्ने दूरसञ्चार क्षेत्रका प्रमुख र महत्वपूर्ण देखिएका विषयहरुलाई यहाँ समेट्ने प्रयास गरेका छौं। नव नियुक्त अध्यक्ष घिमिरेले यस क्षेत्रमा देखिएका कानुनी अस्पष्टता विवाद र रुमल्लिएको नीतिगत अवस्थालाई चिर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल टेलिकमको पुनः अनुमति पत्रको नवीकरण र दस्तुर
जसमध्ये सबैभन्दा पहिलो समस्या आएको छ नेपाल टेलिकमलाई दिईएको ५ वर्षे अनुमति पत्र। यसअघिको नेतृत्व अर्थात तत्कालिन अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी र तत्कालिन बोर्डको बदनियतका कारण वर्तमान दूरसञ्चार ऐनमानै नभएको व्यवस्थालाई उल्लेख गरेर नेपाल टेलिकमलाई ५ वर्षको पुनः अनुमति पत्र दिईएको थियो।
२०८१ बैसाख २९ गते रु २१ करोडमा ५ वर्षको अवधिका लागि कम्पनीले जीएसएम सेलुलर मोबाइलको पुनः अनुमति पत्र प्राप्त गरेको थियो।
वर्तमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा २५ वर्ष सकिएपछि अनुमति पत्र कसरी दिने भन्ने प्रावधान नभएको विषयलाई “लुपहोल”को रुपमा लिँदै तत्कालिन अध्यक्ष भण्डारीले नेपाल टेलिकमलाई ५ वर्षको लागि मात्र अनुमति पत्र दिएका थिए। तर उक्त ५ वर्षे अनुमति पत्रले नेपाल टेलिकमलाई अतिरिक्त २० अर्बको भार थपिनसक्ने देखिन्छ भने २०८६ बैशाखपछिको अवस्थामा नेपाल टेलिकमको अनुमति पत्र कति वर्ष नवीकरण गर्ने भन्ने प्रश्न आउन सक्नेछ।
किनकी अहिले पहिलो पटक अनुमति पत्र १० वर्षका लागि जारी गरिने र त्यसपछि पाँच पाँच वर्षमा नवीकरण हुने कानुनी प्रावधान छ। अझ पुनः अनुमति पत्रको विषयमा सरकारले २०८१ कात्तिक १२ गते दूरसञ्चार नियमावली २०५४ लाई दशौं संसोधन गरेर दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ को उपदफा १ बमोजिम अर्थात पहिलो पटक अधिकतम १० वर्षको हुने व्यवस्था गरिसकेको छ। अब यसलाई मिलाउने जिम्मेबारी पनि नयाँ अध्यक्ष घिमिरेले लिनुपर्ने छ। किनकी नेपाल टेलिकमले अब पुनः अनुमति पत्रको नवीकरण गराउँदा ऐनअनुसार ५ वर्षको लागि मात्र अनुमति पत्र पाउने छ।
एनसेलको लाइसेन्स र अधिनमा ल्याउने विषय
अध्यक्ष घिमिरेले समाधान गर्नुपर्ने अर्को समस्या भनेको निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको भविश्य निर्धारणको विषय हो। वर्तमान कानुनअनुसार २५ वर्षे अवधिपछि ५० प्रतिशत भन्दा बढि विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनी सरकारको अधिनमा आउने छ। यस बारेमा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमल्सिनाले समेत पटक पटक सरकारले कानुनअनुसार लिने भन्दै आएका छन्। तर निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीमा हाल संचालनमा रहेको एक मात्र मोबाइल अपरेटरलाई सरकारले अधिनमा लिएपछिका कानुनी पाटाहरु अझ पेचिला देखिन्छन्।
सरकारले देशभर नेटवर्क भएको र लाखौं सेवाग्राही भएको कम्पनीलाई कसरी चलाउने भन्ने अहिलेसम्म कुनै कानुनी मोडालिटी छैन्। अहिलेसम्म सरकारले दाबी गर्दै आएको कानुन अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को दूरावस्था र त्यसले उब्जाएको समस्या समाधान गर्न नै नसकिरहेको अवस्था छ।
सरकारले एनसेललाई कानुनीरुपमा लिईसकेपछिको अवस्थामा टेलिकम क्षेत्रमा नयाँ वैदेशिक लगानी आउने वातावरणलाई कायम राख्ने कार्य पनि अध्यक्ष घिमिरेले गर्नुपर्ने हुन्छ।
किनकी कम्पनीको अनुमतिपत्र २०८६ भदौ १५ गते समाप्त हुने भएकाले त्यसपछिको व्यवस्थापनबारे अहिले नै बहस सुरु भईसकेको छ। यसका लागि नियामक निकाय प्राधिकरण सक्षम भएको प्रमाणित समेत उनले गराउनुपर्ने हुन्छ।
एनसेललाई सरकारले स्वामित्वमा लिईसकेपछि वर्तमान कानुनअनुसार हुने अक्सन प्रकृया त्यसभन्दा अगाडि मुल्यांकनको कार्य निकै जटिल हुने देखिन्छ। जसलाई घिमिरेले समाधान गर्नुपर्नेछ।
स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन गर्ने
सरकारी अधिनमा आईसकेको अर्को कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा कठिनाई भोगेको नियामक निकायले त्यसको समेत समाधान निकाल्ने जिम्मेबारी समेत अध्यक्ष घिमिरेकै काँधमा छ। यसअघिका अध्यक्षहरुले गिजोलेर छाडेको र स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति कानुनी प्रकृयाअनुसारनै लिलामी गरेको बैंकका सीईओ र स्मार्ट टेलिकमकै संचालकले जेलको अनुभव गरिसकेको अवस्थामा स्मार्ट लाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छ।
अझ त्यसमा देखिएको लगानीकर्ताहरुको स्वार्थ र प्राधिकरणको असक्षमतालाई समेत चिर्नुपर्ने हुन्छ भने सरकारी बाँकी बक्यौता बापतको ३० अर्ब भन्दा धेरै रकम तथा स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले अधिनमा लिएपछि पहुँच नभएका अन्य सरोकारबालाहरुले भोगेको समस्यालाई पनि समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले पटक पटक प्राधिकरण नेतृत्वबाट आश्वासन पाईरहेका छन तर उनीहरुलाई समाधानको उपाय दिईएको छैन्।
युटिएलको बाँकी बक्यौता र टेकओभर
यी तीन चुनौती भन्दा अर्को प्रमुख र छेउमै आईसकेको चुनौती भनेको युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड युटिएलको व्यवस्थापन र सरकारी बाँकी बक्यौता असुली हो। लामो समयदेखि बन्द रहेको उक्त कम्पनीमा शक्तिशाली, राजनीतिक पहुँच भएका; टेलिकमका पुराना खेलाडी र नयाँ लगानीकर्ताको रुपमा राजबहादुर शाहको प्रवेशले नयाँ मोड लिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सरकार र प्राधिकरणका विरुद्धमा युटिएलले हालेका मुद्दा सबै खारेज गरेर सरकारी अधिनमा ल्याउने बाटो खोलिदिएको छ तर अझै पनि उक्त कम्पनीलाई प्राधिकरणले अधिनमा ल्याएर बाँकी बक्यौता तिराउन सक्ला भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको छ।
युटिएलको बाँकी बक्यौता उठाउने विषय त्यति सहज भएको देखिँदैन्। यसअघिनै अधिनमा आएको स्मार्ट टेलिकमको त टावर उपकरण लगायतका केहि भौतिक संरचनाहरु रहेका भएपनि युटिएलको कार्यालय पनि एक कोठे मात्र रहेको देखिन्छ। जसले केवल सरकारी कार्यालयहरुमा सम्पर्क बिन्दुको रुपमा मात्र काम गरिरहेको छ।
तेस्रो अपरेटरको विषय
यस्तै चुनौती भनेको अब ल्याउने प्रयास गरिएको तेस्रो अपरेटरको विषय हो। यो विषय प्राधिकरणका लागि मात्र नभई सरकारलाई लागिनै चुनौती हुने देखिन्छ।
अहिलेसम्म राजनीतिक र आर्थिक दाउपेचका कारण तेस्रो अपरेटर आउन नदिईएको आरोप खेप्दै आएको प्राधिकरण र सरकारले खुल्ला र पारदर्शी रुपमा तेस्रो अपरेटर भित्र्याउनु पर्ने देखिन्छ। वर्तमान दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई तेस्रो अपरेटर बन्न नदिने, बाहिरी लगानीकर्ता ल्याउन नदिने र आफूलाई आर्थिक लाभ दिनेहरुलाई मात्र अवसर दिने चलखेल लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। यसलाई पारदर्शीरुपमा भित्र्याएर प्राधिकरणले सक्षम नेतृत्वको परिचय दिनुपर्ने छ।
कानुनीपाटोहरुमा अग्रगामी छर्लाङ
यी सबै चुनौती र समस्याहरुको मुल भनेको कानुनी र नीतिगत समस्या विरोधाभाषहरु हुन्। हाम्रा दुई दशक भन्दा पुराना कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकल र भविश्यका प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने छ। यसमा नयाँ दूरसञ्चार ऐन ल्याउनेदेखि दूरसञ्चार क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा कानुन, पूर्वाधारमैत्री कानुन, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने योजना दूर्गम भेगमा दूरसञ्चार सेवाको सहज उपलब्धता र पहुँच, सेवाको गुणस्तरमा सुधार जस्ता विषयहरु रहेका छन्। यसलाई अहिलेको समयानुकुल बनाउँदै सेवा प्रदायकहरुलाई जिम्मेबार बनाउने र उन्मुक्ति दिनबाट रोक्ने पहल गर्नुपर्ने छ। यसको लागि सरकारको लागि विज्ञ संस्थाको रुपमा सुझाव सल्लाह दिनेगरी प्राधिकरणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ, जसले माथिल्ला निकायहरुसँग टकरावको अवस्था निम्त्याउने छ।
आइएसपीहरुको समस्या समाधान
यस बाहेक अर्को चुनौती भनेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भोग्दै आएका समस्याहरु हुन्। उनीहरुले कहिले मर्मत संभारको विषयमा सरकारी हप्काई खाईरहेका छन भने कहिले सरकारी निकायहरुले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको विषयमा पत्र काटिरहेका छन्। यसका साथै उनीहरुका पूर्वाधारको सुरक्षा, तार व्यवस्थापनको विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने छ भने प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायीक वातावरण समेत समेत नियामकले तयार पार्ने भूमिका खेल्नुपर्नेछ।
अझ नियुक्त भएका अध्यक्ष उपभोक्ताको क्षेत्रमा लामो समय बिताएको अनुभवको आधारमा उपभोक्ताका गुनासो र समस्या समाधानका लागि प्रमुख पहल गर्नुपर्ने दायित्व पनि छँदैछ।
आन्तरिकरुपमा नेतृत्व प्रतिको विश्वास
यी त भए बाहिर देखिएका र नियामकिय चुनौती र समस्याका विषयहरु। तर यस भन्दा पनि प्राधिकरण भित्रै रहेको भौतिक समस्याका साथसाथै कर्मचारीहरुको समस्या र विवादलाई समाधान गर्ने उपाय समेत अध्यक्षको रुपमा घिमिरेले खोज्नुपर्नेछ। कर्मचारीहरुको पदोन्नतिको विषयमा उनी निर्देशकको पदमा रहँदा एक पक्षमा लागेका घिमिरेले अब तटस्थता कसरी अपनाउँछन भनेर हेर्ने समयसमेत आएको छ।
यस बाहेक विभिन्न मुद्दा मामिला भोग्दै सफाई पाएर आएका कर्मचारीहरुको मनोबल उठाउने कार्य, कर्मचारीहरुलाई विश्वासमा लिने कार्य, निष्पक्ष भएर जिम्मेबारी तोक्ने कार्य, सबैको ब्याकबोनको रुपमा नेतृत्वले उभिने कार्यका साथै सबै कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहित गरेर काम लिन सक्नुमानै उनको खुबी देखिने छ। यसले उनको अघिल्तिर देखिएका उल्लेखित चुनौतीहरुलाई पार गर्ने सबैभन्दा ठूलो राजमार्गको रुपमा काम गर्नेछ।
प्रकाशित: ३२ असार २०८३, बिहीबार
