काठमाडौं ।
भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि विश्वकै धनी इलन मस्कको अधिनमा रहेको स्पेसएक्सअन्तरगतको स्टारलिंकले नेपालका लागि स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा दिन तयार रहेको जानकारी दियो।
कम्पनीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एक्स खातामार्फत अनुमति पाउने बित्तिकै नेपाल सरकार र मानवीय साझेदारहरूलाई सहयोग गर्न किटहरू तैनाथ गर्न र नि:शुल्क सेवा प्रदान गर्न तयार भएको बतायो।
कम्पनीले लेखेको छ, “विनाशकारी बाढी पछि हाम्रो हृदय नेपाल र तिब्बत सीमा क्षेत्रका जनतासँग छ।”
यसका साथै सडक, पुल र सेल नेटवर्कहरू बन्द हुँदा, स्टारलिङ्क सञ्चार बारम्बार महत्त्वपूर्ण साबित हुने भन्दै खोज समन्वय गर्ने उद्धार टोलीहरू, घाइतेहरूको उपचार गर्ने चिकित्सा टोलीहरू, र अझै हराइरहेकाहरूसम्म पुग्न प्रयास गरिरहेका परिवारहरूका लागि उपयोगी हुने जिकिर गरेको छ।
यस्तै स्टारलिंकले पावर स्रोत र आकाशको स्पष्ट दृश्यको साथ, स्टारलिङ्क किटले अनबक्सिङ गरेको केही मिनेटमै उच्च-गति, कम-विलम्बता इन्टरनेट प्रदान गर्न सक्ने भनेको छ।
तर महत्वपूर्ण विषय के हो भने एक्स पोस्टबाट निशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेको कम्पनीसँग नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पत्र छैन्।
अनुमति पत्रनै नभएको कम्पनीले कसरी सेवा दिनसक्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। त्यसैगरी यदि अस्थाई अनुमतिनै पायो भनेपनि कम्पनीले आफ्ना किटहरु नेपालमा कसरी र कस्लाई दिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ।
कम्पनीले एक्स खाताबाट निशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेर वाहवाही लुटिरहेको देखिएपनि अहिलेसम्म विश्वकै धनी व्यक्ति वा उनको कम्पनीहरुले नेपालको विपदमा एक रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको कतै देखे सुनिएको छैन्। स्टारलिंकलाई नेपालको बाढी विपदको बारेमा थाहा हुने तर त्यसकै मालिकलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्न पक्कै नहोला।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय एक जानकारले कम्पनीले अहिले ‘मार्केटिङ हल्ला’ मात्र गरेको भएको बताए। “केहि अन्य राहत वा आर्थिक सहयोग गरेको भए सकारात्मकरुपमा लिन सकिने थियो तर अहिले खाली हल्ला मात्र चलाईरहेको देखिन्छ। तर हाम्रो जस्तो देशलाई ढिलो चाँडो यस्तो सेवा चाहिन्छ,” उनले भने।
त्यसोभए स्टारलिंक किन नेपाल आउन सकेको छैन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा प्रजातान्त्रिक छिमेकी देश भारतमा कम्पनी दर्ता भएपनि किन प्रकृया रोकिएको छ भन्ने हेर्नुपर्दछ।
कम्पनीले भारतमा स्याटेलाइट इन्टरनेटको अनुमति लिने प्रकृया शुरु गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि सेवा सञ्चालनको अनुमति पाउन सकेको छैन्। भारतीय सरकारले कम्पनीको कागतपत्रहरु अध्ययन गरिरहेको जानकारी भारतीय मिडियाहरुले केहि समयअघि दिएका थिए।
अझ स्टारलिंकको सेवा युद्धको क्रममा आक्रमणका लागि प्रयोग भएको आशंकासँगै भारतीय सरकार पनि स्टारलिंकसँग सशंकित भएको ती मिडिया रिपोर्टहरुमा उल्लेख छ।
सम्बन्धित समाचार-
राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण स्टारलिङ्क इन्डियाको सेवा सुरुवात गर्न ढिलाई हुनसक्ने रिपोर्ट
अझ हाम्रो अर्को पट्टी छिमेकमा चीन पनि छ जसले आफ्नै स्याटेलाइट इकोसिस्टम बनाईरहेको छ भने स्टारलिंकसँग उनको मतभिन्नता स्पष्ट देखिएको छ।
तिब्बत जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रसँग जोडिएको भन्दै कम्युनिष्ट मुलुक चीनले सीमानाकामा हुने गतिबिधिहरुलाई नियालिरहेको बताईन्छ। यस विषयमा जानकार केही अधिकारीहरुले पनि स्टारलिंकको सेवा रसुवा जस्ता क्षेत्रमा उपलब्ध भएको अवस्थामा चीनको गंभिर चासो हुने बताएका छन्।
अझ किन नेपालमा स्टारलिंक आउन सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर हो- नेपालको कानुन।
नेपालको कानुन नमान्ने र आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा कम्पनी स्थापना गरेर मात्रै सेवा दिने स्टारलिंकका उच्च अधिकारीहरुले यसअघिदेखिनै भन्दै आएका छन्। तर नेपालको कानुनले भने दूरसञ्चार क्षेत्रमा कम्तिमा २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
हालसम्म सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले उक्त कानुन पालना गरिरहेको समयमा स्टारलिंकलाई मात्र त्यस्तो विशेष छुट दिँदा गंभिर समस्या हुने सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
स्टारलिंकको सेवा लिने बारेमा छलफल
यसैबिच भोटेकोशी बाढीपछि स्टारलिंकको सेवा अहिलेको अवस्थामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने बारेमा उच्च स्तरमा छलफल भएको जानकार स्रोतले बताएको छ।
यस विषयमा केहि दिनअघि मात्रै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेसहितसँग छलफल गरेको स्रोतले बताएको छ।
“उक्त छलफलमा नेपालको कानुन पालना गरेर आउँछ भने मात्र स्टारलिंकलाई अनुमति दिन सकिने निश्कर्ष रहेको थियो,” जानकार स्रोत टेक्नोलोजीखबरसँग भन्यो, “नेपालमा दर्ता नभएको कम्पनीलाई सेवा सञ्चालन गर्न दिँदा समस्या हुने देखियो।”
हालको लागि आफ्नै सेवा प्रदायकहरुलाई टावर साइटहरु मर्मतका लागि सहयोग गर्नुपर्ने र स्याटेलाइट फोनसमेत आइसकेको ठहर भएको थियो।
तर कुनै अनुमति पत्र पाएको सेवा प्रदायकसँग मिलेर कम्पनीले ब्याकअप सेवाको लागि स्टारलिंकको किटहरु वा स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा चलाउँछ भने त्यसमा सहज गरिदिने समेत छलफल भएको स्रोतले दाबी गर्यो।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनिवार्यरुपमा इजाजतपत्र अर्थात लाइसेन्स लिनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले स्टारलिंकको सेवा र अनुमतिको विषयमा आधिकारिक जानकारी केही नभएको बताए।
“स्टारलिंकले अनुमतिका लागि कुनै निवेदन दिएको थाहा छैन् र कम्पनीले सेवा दिन तयार छौं भनेको कुरा मिडियामा सुनेको हो,” उनले भने, “बाढीग्रस्त क्षेत्रमा हाम्रा अपरेटरहरुनै सक्रिय छन र धेरै टावरहरु रिभाइभ भईसकेका छन्। अपरेटरहरुले सेवा पुनःस्थापना गर्दैछन्।”
अधिकांश मोबाइल साइट सञ्चालनमा
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक विवरणअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम र एनसेलका अधिकांश साइट सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
नेपाल टेलिकमका १२० साइटमध्ये १०६ सञ्चालनमा छन् भने १४ साइट अझै अवरुद्ध छन्। एनसेलका ७८ साइटमध्ये ७५ सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने ३ साइट अवरुद्ध रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
जिल्लागत रूपमा रसुवाका २६ मध्ये १९, नुवाकोटका ७६ मध्ये ६८ र धादिङका २६ मध्ये २४ साइट सञ्चालनमा रहेका छन्।
बाढी तथा पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त फाइबर, विद्युत् तथा अन्य प्राविधिक पूर्वाधार मर्मतसँगै जेनेरेटर, ब्याट्री र इन्धनको व्यवस्था गरेर सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ। नेपाल टेलिकमले प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकप्टरमार्फत समेत प्राविधिक कर्मचारी तथा आवश्यक सामग्री पठाएर सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।
यसैगरी, एनसेलले प्रभावित २७ साइटमध्ये १४ साइट पुनः सञ्चालनमा ल्याएको र थप प्रभावित साइटहरूमा समेत प्राविधिक टोली परिचालन गरी सेवा सुधार गरिरहेको जनाएको छ।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०८३, सोमबार
