काठमाडौं ।
मेटा प्लेटफर्म्सले आफ्ना प्लेटफर्मलाई लत लाग्ने गरी डिजाइन गरेर युवा प्रयोगकर्तालाई हानि पुर्याएको हो वा होइन भन्ने विषयमा भएको ऐतिहासिक मुद्दामा एक महिलाको डिप्रेसनका लागि कम्पनी जिम्मेवार ठहरिएको जूरीको फैसला खारेज गर्न लस एन्जलसका एक न्यायाधीशसँग माग गरेको छ।
सोमबार दायर गरिएको तर बुधबार सार्वजनिक गरिएको निवेदनमा मेटाले मुद्दाको सुनुवाइ गरेका न्यायाधीशलाई जूरीको फैसला उल्ट्याएर कम्पनीकै पक्षमा निर्णय गर्न वा पुनः सुनुवाइ आदेश दिन आग्रह गरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
जूरीले मार्चमा मेटा र यूट्युबको मातृ कम्पनी गुगल आफ्ना प्लेटफर्मको डिजाइनमा लापरवाह रहेको तथा प्रयोगकर्तालाई त्यसका जोखिमबारे चेतावनी दिन असफल भएको ठहर गरेको थियो। जूरीले मेटालाई ४२ लाख डलर र गुगललाई १८ लाख डलर क्षतिपूर्ति तिर्न जिम्मेवार ठहर गरेको थियो।
गुगलले पनि उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने जनाएको छ र अदालतसँग आफ्नोविरुद्धको फैसला खारेज गर्न वा पुनः सुनुवाइ गर्न माग गरेको छ। स्न्याप र टिकटक पनि मुद्दाका प्रतिवादी थिए, तर सुनुवाइ सुरु हुनुअघि दुवैले मुद्दाकर्तासँग सम्झौता गरेका थिए।
मेटाले आफ्नो निवेदनमा ‘केली जी.एम.’ नामले चिनिने महिलाले ल्याएको दाबीबाट आफूलाई कम्युनिकेसन्स डिसेन्सी एक्टको सेक्शन २३० ले संरक्षण गरेको तर्क गरेको छ। सन् १९९६ को उक्त संघीय कानुनले सामान्यतया अनलाइन प्लेटफर्मलाई प्रयोगकर्ताले सिर्जना गरेको सामग्रीसम्बन्धी जिम्मेवारीबाट जोगाउँछ।
मेटाले सुनुवाइमा प्रस्तुत प्रमाणहरूले केलीको मानसिक स्वास्थ्य समस्या उनले हेरेको सामग्रीसँग सम्बन्धित रहेको देखाएको, अटो-प्ले र अनन्त स्क्रोलजस्ता डिजाइन फिचरसँग नभएको दावी गरेको छ।
केली जी.एम.का वकिलहरूले टिप्पणीका लागि गरिएको अनुरोधमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
मेटा, युट्युब र अन्य सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूविरुद्ध संघीय तथा राज्य अदालतमा व्यक्ति, परिवार, विद्यालय जिल्ला र विभिन्न राज्यहरूले यस्तै हजारौं मुद्दा दायर गरेका छन्। ती मुद्दाहरूमा कम्पनीहरूले आफ्ना प्लेटफर्मलाई लत लाग्ने बनाएको र त्यसले किशोर तथा युवामाझ देशव्यापी मानसिक स्वास्थ्य संकट निम्त्याएको दावी गरिएको छ।
लस एन्जलसको यो मुद्दालाई राज्य अदालतका अन्य मुद्दाका लागि ‘बेलवेदर’ अर्थात् मार्गनिर्देशक परीक्षण मुद्दाका रूपमा हेरिएको छ, जसले व्यापक मुद्दाहरूमा सम्भावित सम्झौता छलफललाई दिशा दिन सक्छ।
तल्लो तहका अदालतहरूले कम्पनीहरूको सेक्शन २३० ले यी दाबी रोक्छ भन्ने तर्कलाई प्रायः अस्वीकार गरेका छन्। तर विज्ञहरूका अनुसार उक्त कानुनको व्याख्या धेरै प्रकारका इन्टरनेट कम्पनीका लागि व्यापक प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले पुनरावेदन प्रक्रियामा यो मुख्य विषय बन्न सक्नेछ।
प्रकाशित: २४ बैशाख २०८३, बिहीबार
