काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पठाएको कारबाही र जरिवानाको पत्रले हडकम्प मच्चिएको छ। प्राधिकरणले २०८३ असोज २७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर १४ ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही गरेको जानकारी दिएको थियो।
प्राधिकरणले उक्त सूचनामा अनुमतिपत्रका शर्तविपरीत काम गरेको भन्दै १४ ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जरिवाना गरेको जानकारी दिएको थियो। जसअनुसार सबैलाई ५० हजार रुपैयाँ समेत जरिवाना तिर्न निर्देशन दिईएको छ।
तर नियामकले सोही निर्णयअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पठाएको पत्रले भने सेवा प्रदायकहरु बिच हडकम्प मच्चिएको हो।
शुरुवातमा कारबाहीमा परेका १४ ओटै सेवा प्रदायकहरु रकम तिर्न तयार रहेको र ५० हजार रुपैयाँ न्यूनतम जरिवाना शुल्क भएको भन्दै खुशी भएका थिए। तर पत्रमा लेखिएको अन्य क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने बारेमा छलफल भएपछि तनावमा रहेका यस विषयमा जानकार स्रोतले बताएको छ।
टेक्नोलोजीखबरले स्रोतमार्फत पाएको र नियामकले १४ ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई काटेको पत्रमा कारबाही र जरिवानाको विषय मात्र नभई ग्राहक क्षतिपूर्तिको विषय समेत समेटिएको छ, जुन विषय सूचनामा पनि उल्लेख छ।
जसले गर्दा ती सेवा प्रदायकहरु शुरुवातमा जरिवाना तिर्न तयार भएपनि हाल थप छलफल गर्नुपर्नेमा सहमत भएका स्रोतले बताएको छ।
“शुरुवातमा ५० हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना रैछ भन्दै खुशी भएका सेवा प्रदायकहरु पछि पत्रमा लेखिएको विषय पढेपछि तनावमा छन्,” जानकार स्रोतले भन्यो, “त्यसपछि आइस्पान भित्र थप छलफल गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।”
उक्त पत्रमा नियामक निकायले प्राधिकरणको मिति २०८३/०६/२६ गतेको निर्णयानुसार, इन्टर्नेट (इमेल सहित ) सेवा संचालनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त तहाँ लिमिटेडले प्राधिकरणबाट जारी गरिएको अनुमतिपत्रको शर्त नं. १५ को विपरित हुने गरी कार्य गरेको भन्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम रु.५०,०००/- (अक्षेरुपी पचास हजार रुपैयाँ मात्र) जरिवाना गरिएको जानकारी सेवा प्रदायकहरुलाई दिएको छ। उक्त जरिवाना यथाशिघ्र प्राधिकरणको नविल बैंकको खातामा जम्मा गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन भनिएको छ।
यस बाहेक नियामकले सोही पत्रमा ग्राहकलाई हानी नोक्सानी गरेको भए त्यसको क्षतिपूर्ति समेत दिलाउन निर्देशन दिएको छ।
“साथै प्राधिकरणबाट जारि गरिएको अनुमतिपत्रको शर्त नं. १५ को विपरित हुने गरी गरिएको कार्यबाट कुनै ग्राहकलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यस्ता ग्राहकले माग गरेको खण्डमा हानी नोक्सानीको विगो वा सो वापत क्षतिपूर्ति समेत दिलाई भराई दिन…” पत्रमा लेखिएको छ।
यस बाहेक प्राधिकरणले स्वीकृत नगराई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट सेवाका प्याकेज/शुल्क तत्काल बन्द गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिएको देखिन्छ।
सम्बन्धित समाचार-
अरु विषयहरुमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु सहमत भएपनि ग्राहक क्षतिपूर्तिको विषयले झस्किएका एक सेवा प्रदायकसम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनले सूचनामा मात्र भएको अनुमान गरिएको भएपनि पत्रनै लेखिएर आएपछि तनाव भएको बताए।
स्मरण रहोस्, नियामकले दिएको निर्देशन दूरसञ्चार ऐनअनुसार कानुनसरह पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
“पहिले पत्रनै नहेरी जरिवाता तिर्न तयार भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु ग्राहक क्षतिपूर्तिको विषय पढेपछि झल्याँस्स भएका छन्,” स्रोतले भन्यो, “उक्त विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा थप छलफलसमेत गर्ने भएका छन्।”
उनकाअनुसार ग्राहकहरुले सेवाको बारेमा गुनासो गर्दै भारि रकम क्षतिपूर्ति माग्दै आएमा के गर्ने भन्ने चिन्ताको विषय भएको बताए। कसैले क्षतिपूर्ति बापत लाखौं रुपैयाँ माग गरेर आएको खण्डमा कम्पनीहरु समस्यामा पर्ने देखिएको जिकिर गरे।
प्राधिकरणको अनुमतिपत्रको शर्त नं. १५ मा व्यापक विषयहरु उल्लेख गरिएका छन्। जसमा नियम कानुन पालना गर्नुपर्ने सेवाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने ग्राहकलाई प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौता गरेर मात्र सेवा दिनुपर्ने नियामकको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने सेवा अवरुद्ध भएमा महशुल मिन्हा गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरु रहेका छन्।
सोही शर्तलाई उल्लेख गर्दै नियामकले ग्राहकहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउन निर्देशन दिएको देखिन्छ।
प्रकाशित: २९ आश्विन २०८३, बिहीबार
×
