काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन र स्वीकृत मापदण्ड विपरीत इन्टरनेट सेवा बेच्ने १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका शर्तविपरीत काम गरेको भन्दै १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जरिवाना गरेको हो।
प्राधिकरणले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रका सर्त तथा प्रचलित कानुनअनुसार सेवा सञ्चालन नगरेको निरीक्षण तथा जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम ती कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालका अनुसार प्राधिकरणको निर्देशन नमानेको, स्वीकृत प्याकेजअनुसार इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको, स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गरेको तथा त्यस्ता प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई तोकिएको समयमा जानकारी नदिएको लगायतका विषयमा कारबाही गरिएको हो ।
प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको इन्टरनेटको गति र प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराउने तथा स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने कार्य उपभोक्ताको हितविपरीत भएको जनाउँदै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न कारबाही गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले जरिवानामा परेका सेवा प्रदायकलाई ग्राहकलाई भएको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने अवस्था भएमा सोसमेत भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै क्षतिपूर्तिको विवाद वा त्यसबापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा र प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवाका प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन भनिएको छ।
प्राधिकरणले सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर मात्रै प्याकेज तथा शुल्क लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वीकृतिबिना कुनै पनि प्याकेज वा शुल्क सञ्चालन नगर्न र प्रचलित ऐन, नियम तथा अनुमतिपत्रका सर्त पूर्ण रूपमा पालना गरेर सेवा सञ्चालन गर्न पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ।
जरिवानामा पर्ने सेवा प्रदायकमा एरोनेट प्रालि, ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड, क्लासिक टेक प्रालि, डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेशन प्रालि, फर्स्ट लिंक कम्युनिकेशन प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, सुबिसु लिमिटेड, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, भायनेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, वाइफाइ नेपाल प्रालि र वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड छन्।
प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम प्रस्तावित दर र लागू हुने मितिसमेत उल्लेख गरी कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि प्राधिकरणले असोज २४ गते इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पार्दै स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने तथा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
सेवा प्रदायकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने कुनै प्रस्ताव प्राप्त नभएको र प्राधिकरणले पनि शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति नदिएको जनाउँदै प्राधिकरणले स्वीकृत शुल्क दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको थियो ।
प्रकाशित: २७ आश्विन २०८३, मंगलवार
