काठमाडौं ।
करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ बाँकी बक्यौता देखिएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को अनुमति पत्र स्वतः रद्द भएको छ। कम्पनीले अनुमति पत्र नवीकरण अवधिभित्रै गर्न नसक्दा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र रद्द भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ।
कम्पनीको अनुमति पत्र नवीकरण स्वतः रद्द भएको भन्दै दूसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई अधिनमा लिएको घोषणा समेत गरेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले २०८३ भदौ २६ गते शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर युटिएलको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको उल्लेख गरेको हो।
सूचनाअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७३ भदौ २० गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (अनुमतिपत्र नं. बीटीएसएल-०२) प्राप्त संस्था युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को व्यवस्था बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र नियमानुसार नवीकरण दस्तुर सहित निवेदन पेश नगरेकोले २०८३ भदौ २० गते देखि स्वतः रद्द भएको हो।
उक्त अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२(४) बमोजिम स्वतः रद्द भएको भन्दै कम्पनी सरकारको अधिनमा आएको उल्लेख गरेको छ।
“साथै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ३४(क) बमोजिम त्यस्तो सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवासंग सम्बन्धित सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण भएको मानिने व्यवस्था रहेकोले श्री युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार संजाल प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नु हुन समेत सुचित गरिएको छ,” सूचनामा भनिएको छ।
यसैबीच नियामक निकाय प्राधिकरणले शुक्रबारनै कम्पनीलाई अनुमति पत्र स्वतः रद्द भएको जानकारी दिँदै बाँकी बक्यौता रकम तिर्न भनेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले युटिएललाई शुक्रबारनै अनुमति पत्र स्वतः रद्द भएको जानकारी दिईएको बताए।
“कम्पनीको अनुमति पत्र स्वतः रद्द भएसँगै युटिएललाई आजै (शुक्रबार) पत्र पठाईएको छ,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “पत्रमा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बुझाउन समेत भनिएको छ।”
प्रवक्ता अर्यालकाअनुसार युटिएललाई सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ३४(क) बमोजिम सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवासंग सम्बन्धित सम्पत्ति नेपाल सरकारको अधिनमा आउने जानकारी समेत सोही पत्रमा दिईएको छ।
कम्पनीको अनुमति पत्र स्वतः रद्द भएसँगै युटिएलको चर्चा र दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्ने संभावना समेत सकिएको छ।
३१ अर्बको बक्यौता रकम ८ अर्बमा कस्ले झार्यो
कम्पनीले दुई दिनअघिसम्म करिब ३१ अर्ब तिर्नुपर्ने देखिएको बक्यौता अचानक कसरी ८ अर्ब ५ करोड २२ लाखमा झर्यो भन्ने शंका उब्जिएको छ।
कम्पनीले २०८३ भदौ २० गतेसम्म करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको थियो। सो अवधिसम्म कम्पनीको अनुमति पत्र कानुनीरुपमा रहेकोमा उक्त दिन बिदा परेसँगै गएको सोमबार भदौ २२ गतेभित्र कम्पनीले बाँकी बक्यौता रकम तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने अवधि रहेको थियो। उक्त अवधिसम्म पनि कम्पनीले रकम नतिरेपछि कानुनअनुसार स्वतः रद्द भएको प्राधिकरणको भनाई छ।
कम्पनीले तिर्नुपर्ने ३१ अर्बको रकम कसरी घट्यो भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले नवीकरणको दस्तुर बाहेकको रकम मात्र कम्पनीले तिर्नुपर्ने देखिएको बताए।
“कम्पनीको अनुमति पत्रनै नरहेपछि नवीकरण दस्तुर २० अर्ब तिर्नुनपर्ने हुन्छ। त्यस बाहेकका अन्य फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी लगायतका बाँकी बक्यौताहरु तिर्नुपर्ने हुन्छ,” प्रवक्ता अर्यालले भने, “त्यसैले रकम न्यून देखिएको हो।”
तर यस विषयमा जानकार दुई स्रोतहरुले कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने कारणले मिलेमतोमा न्यून रकम देखाईएको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले युटिएलसँग उठाउनुपर्ने रकम न्यून देखाउँदा प्राधिकरण र बोर्डलाई समेत सहज हुने बताए। उनीहरुले प्राधिकरण बोर्ड सदस्यहरुको क्षमता बारेमानै प्रश्न गरेका छन्।
“केहि दिनअघिसम्म ३१ अर्ब तिर्नुपर्ने भनिएको कम्पनीलाई अहिले ८ अर्ब मात्र बक्यौता तिर्नु भनेर पत्र काटिएको छ,” स्रोतले भन्यो, “यसले प्राधिकरण बोर्डका सबै सदस्यहरु माथि ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ। कतै युटिएलसँगको सेटिङ्गमा त यो रकम घटाईएको होईन्?”
युटिएलसँग नवीकरण दस्तुर सहित तोकिएका शीर्षकहरूमा तिर्न बुझाउनुपर्ने २०८३ साउन मसान्तसम्मको बाँकी बक्यौता रकम जम्मा ३० अर्ब ८० करोड ९२ लाख ८२ हजार ९२३ रुपैयाँ ३६ पैसा तथा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु औल्याएको अग्रिम भुक्तानी जमानत र कार्य सम्पादन जमानतको व्याज वापतको रकम २१ करोड एक लाख ४१ हजार ३६९ रुपैयाँ ८६ पैसा समेत उठाउनुपर्ने यसअघि प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाएको एक पत्रमा उल्लेख गरेको थियो।
जसमध्ये कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोषको रकम लगायत गरेर कुल ७ अर्ब ७७ करोड १६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने देखिएको थियो।
यसैगरी कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाइसेन्स शुल्कको किस्ता रकम बापतको कुल २३ अर्ब ३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पनि बक्यौता रहेको देखिन्छ। उक्त पत्रअनुसार कम्पनीले सरकारलाई कुल ३१ अर्ब एक करोड ९४ लाख २४ हजार २९३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो।
सम्बन्धित समाचार-
युटिएलले सरकारलाई ३१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी, न्यून रकम तिरेर नवीकरण गराउने योजनामा
तर अहिले आएर युटिएललाई प्राधिकरणले ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्र बक्यौता देखिएको र सो रकम दाखिला गर्न भनेको हो।
यसैगरी अर्को स्रोतले कम्पनीका लगानीकर्तालाई सजिलो बनाईदिन प्राधिकरणले न्यून रकम तोकेको जिकिर गरेको छ।
“सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार युटिएलको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस बेला थोरै रकम देखाउँदा युटिएलका लगानीकर्ताले उन्मुक्ति पाउन सक्छन्,” स्रोतले दाबी गर्यो, “त्यसैले प्राधिकरण बोर्डबाटै निर्णय गराएर ३१ अर्ब तिर्नुपर्ने कम्पनीलाई ८ अर्बको मात्र पत्र पठाईयो।”
स्रोतहरुले महालेखा परीक्षकले यस विषयलाई बेरुजु देखाईसकेको भन्दै कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताए। नवीकरण दस्तुर रकम मात्रै घटाउँदा पनि कम्पनीले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै तिर्नुपर्ने उनीहरुले उल्लेख गरे।
उनीहरुले युटिएललाई लाइसेन्स दिने प्रकृयादेखि हालसम्मको निर्णय प्रकृया माथि सरकारले गंभिर छानबिन गर्नुपर्ने जिकिर गरे।
स्मरण रहोस्, प्राधिकरणको बोर्डले के आधारमा उक्त बाँकी बक्यौता निकाल्यो र सो रकमसहित उल्लेख गरेर युटिएललाई पत्र पठाउने निर्णय गर्यो भन्ने हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन्।
त्यसैले टेक्नोलोजीखबरले यस बारेमा स्वतन्त्ररुपमा केहि उल्लेख गर्न सकेन्।
यसअघिनै बेरुजु औंल्याएको रकमसमेत घटाईयो
अझ रोचक विषय त के छ भने, युटिएलले तिर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुर बापतको रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बासठ्ठिऔं प्रतिवेदनमा नै बेरुजु औंल्याएर सो रकम उठाउनुपर्ने भनिसकेको छ। प्रतिवेदनले गत वर्षनै युटिएलबाट नवीकरण दस्तुर बापतको बाँकी रकम ३ अर्ब ४० करोड असुल गर्नुपर्ने सुझाब दिएको देखिन्छ।
महालेखाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमानै बेरुजु भनेर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिसकेको सो नवीकरण दस्तुर बापतको रकम नै प्राधिकरणले अहिले घटाईदिएको देखिन्छ।
प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्नको लागि युटिएलसँग रु.३५ करोड ७५ लाख दस्तुर लिई अनुमतिपत्र जारी गरेको र नवीकरण दस्तुर रु.२० अर्ब १३ करोड २८ लाखलाई ११ किस्तामा बुझाउने गरी २०७३ भदौ २० मा अनुमति प्रदान गरेको थियो।
“दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी ) नीति, २०७३ को दफा नं ११ (२) र ११ (३) अनुसार रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा आधारित मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्दा बढाबढमा सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने व्यक्तिलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा आधारित मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने र मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर र सोको भुक्तानी प्रक्रिया, अनुमतिपत्रको अवधि र रोयल्टी आधारभूत टेलिफोन सेवा सरह हुने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्नको लागि एक कम्पनीसँग रु.३५ करोड ७५ लाख दस्तुर लिई अनुमतिपत्र जारी गरेको र नवीकरण दस्तुर रु.२० अर्ब १३ करोड २८ लाखलाई ११ किस्तामा बुझाउने गरी २०७३।५।२० मा अनुमति प्रदान गरेको छ । सम्झौताअनुसार अनुमतिपत्र दस्तुर रु.३५ करोड ७५ लाख र नवीकरणको लागि प्रथम किस्ताको रु.५ करोडसमेत रु.४० करोड ७५ लाख २०७२ । २ । ६ मा दाखिला गरी सेवा सञ्चालन गरेको र दोस्रो किस्ताको रु.५ करोड २०७४ । ५ । १९ मा दाखिला गरेको छ । सोपश्चात् प्रत्येक वर्ष दाखिला गर्नुपर्ने तेस्रोदेखि सातौं किस्ता ( २०७५ । ७६ देखि २०७९ । ८० ) सम्मको नवीकरण दस्तुर रु.२ अर्ब १५ करोड र २०८०।८१ मा आठौं किस्ताको रु. १ अर्ब २५ करोड २०८० । ५ । १९ सम्ममा दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेकोले रु. ३ अर्ब ४० करोड असुल गर्नुपर्दछ,” महालेखा परीक्षकको बासठ्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
युटिएलसँग २०८०/०८१ सम्मको ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ठहर
त्यतिमात्र नभई महालेखा परीक्षकले ५८ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर र युनिफाईड लाइसेन्स दस्तुर समेत कम्पनीहरुले समयमा नतिरेको भन्दै असुल गर्न भनेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
मोबाइल सेवा र आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुर एकमुस्ट असुल गर्न सुझाब
यसैगरी, एकसट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको बारेमा उल्लेख गर्दै सो बापतको दुई सेवा प्रदायकहरुबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न भनेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुर बापतको ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ किस्ता रकम उठाउन सुझाब
युटिएलका अध्यक्षको राजनीतिक दौडधुप
युटिएलका लगानीकर्ता तथा अध्यक्ष राज बहादुर सिंहले कम्पनीको लाइसेन्स जोगाउन भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए। उनले यसको लागि प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेदेखि सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमल्सिनासमेतलाई भेटेका विभिन्न स्रोतहरुले बताएका छन्। भेटका क्रममा सिंहले पटक पटक उनीहरुलाई आफूले केहि रकम तिरेर बाँकी रकम किस्तामा रकम तिर्न तयार भएको र लाइसेन्स नवीकरण गरिदिन भनेका थिए।
यस्तै उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय टिमका केहि सदस्यका नजिकका व्यक्तिहरुलाईसमेत साथमा लिएर नवीकरणको प्रयास गरिएको दुई फरक स्रोतहरुले परिचय नखुलाउने शर्तमा टेक्नोलोजीखबरलाई बताएका छन्।
यस बारेमा जानकार पहिलो स्रोतले ती मानिसहरुले नवीकरण गराउन निकै प्रयास गरेको बताए। उनीहरुले यस विषयमा दुबईमा छलफल भएको र रकम संकलन गरेर मौरिससबाट भित्र्याउने प्रयास भएको दाबी गरेका छन्।
“उनीहरुले सबैलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरेका थिए। यसको लागि देश बाहिर र देशभित्र पनि छलफल र मिटिङ्गहरु भएका थिए भने केहि रकम तिरेर नवीकरण गराउने योजना थियो,” पहिलो स्रोतले भन्यो।
यस्तै अर्को स्रोतले यसको लागि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेसम्मनै युटिएलका अध्यक्ष सिंहको प्रस्ताव लगेर नवीकरण गराउन आग्रह गरिएपनि असफल भएको दाबी गरेको छ।
“यसमा रास्वपाका सभापति र अर्थमन्त्रीसमेतलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास भएको थियो,” दोस्रो स्रोतले दाबी गर्यो, “तर दुबैले अस्वीकार गरेका थिए।”
टेक्नोलोजीखबरले यी दुबै विषयहरु स्वतन्त्ररुपमा पुष्टि गर्न सकेन्।
युटिएलको विषयले सञ्चार मन्त्रालयमा देखिएको तनाव
युटिएलको माग र अनुमति पत्र नवीकरणको विषयले त्यसबेला सञ्चार मन्त्रालयमा तनाब र दबाब नै भएको थियो।
सो विषयको फाइल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएसँगै मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुनै दबाबमा परेका थिए।
जसले गर्दा सञ्चार सचिवसमेत तत्कालिन समयमा मन्त्रालयमा हाजिर भए लगत्तै बिदामा बसेका मन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेका थिए। सञ्चार सचिव राजेन्द्र कुमार पौडेल बिदा सकेर एकैपटक भदौ २२ गते मात्र मन्त्रालय आएका बताईएको छ।
यसैगरी, सोहि विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने दबाब नमानेको भन्दै एक सहसचिवलाई मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएको समेत स्रोतले दाबी गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
अर्बौं रुपैयाँको बक्यौता नतिर्नका लागि राजनीतिक तहबाटै नवीकरण र किस्ता सुबिधा मिलाउने योजनामा युटिएल
कानुनअनुसार अब के हुन्छ ?
यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरण स्वतः रद्द भएसँगै अब कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियामकले गर्नुपर्ने अवस्था आईपुगेको छ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द भएका कम्पनीहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने र मूल्यांकनमार्फत अक्सनमार्फत बेच्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले उक्त नियमावलीअनुसार कम्पनीलाई अधिनमा रहेर सेवा संचालन गर्ने र मूल्यांकन समितिमार्फत कम्पनीको सम्पत्ति दायित्व लगायतका विषयको मूल्यांकन गराउनुपर्ने हुन्छ।
सोही मूल्यको आधारमा प्राधिकरणले अक्सन गरेर कम्पनीका सम्पत्ति र दायित्वहरु फरफारक गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
तर यसको लागि झन्झटिलो प्रकृया र लामो अवधि लाग्ने देखिन्छ।
युटिएलको सेवा संचालनमा नरहेको हुँदा कम्पनीको सेवा संचालनको टाउको दुखाईबाट प्राधिकरणलाई राहत भएको भएपनि प्राधिकरणलेनै भनेअनुसारको कम्तिमा ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बाँकी असुल उपर गर्न मूल्यांकन समिति गठन गर्ने र सोहीअनुसार कम्पनीको मूल्यांकन गराउनुपर्ने हुन्छ।
यसअघि आफ्नो अधिनमा आएको कम्पनीको सेवानै संचालन गर्न नसकेको र मूल्यांकन नै गराउन नसकेको आरोप खेपिरहेको प्राधिकरणलाई अर्को सेवा प्रदायकको मूल्यांकन गर्नुपर्ने जिम्मेबारी आईलागेको छ।
यसअघि, युटिएलको अनुमति पत्र स्वतः खारेज भएजस्तै स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स पनि स्वतः खारेज भएको थियो।
स्मार्टले पनि लामो समय बाँकी बक्यौता नतिरेपछि अनुमति पत्र स्वतः रद्द भएको हो। जसपछि स्मार्टलाई अधिनमा लिएर सेवा संचालन र मूल्यांकन गराउनुपर्ने हुन्छ। तर संचालनमा रहेको कम्पनीको सेवा नियामकले लिएको दिनदेखिनै बन्द रहेको छ भने मूल्यांकन प्रकृयानै चुनौतीपूर्ण भएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
स्मार्ट टेलिकमको मूल्यांकनका लागि तोकियो मूल्य निर्धारण समिति, यस्ता छन् मूल्य निर्धारणका आधारहरु
पटक पटक भ्यालूएटर अर्थात मूल्यांकनकर्ताहरु नियुक्त गरेर समिति गठनको प्रयास भएपनि हालसम्म मूल्यांकन हुन नसक्दा कम्पनीको सम्पत्ति बेचबिखन हुन सकेको छैन्।
सोही प्रकृयामा मिलेमतो गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई पक्राउ गरेर थुनामा राखेको थियो। हाल उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका छन्। सो मुद्दा हाल अदालतमा चलिरहेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
तत्कालिन समयमा सेवा संचालनमानै रहेको र सम्पत्ति रहेको देखिएको स्मार्ट टेलिकमको हालसम्म मूल्यांकन नै हुन नसकेको अवस्थामा करिब दशकदेखि सेवा संचालनमा नै नरहेको र सम्पत्तिनै नदेखिएको युटिएलको मूल्यांकन नियामक निकायले कसरी गराउला र सो मूल्यमा कस्ले अक्सनमार्फत खरिद गर्लान् भन्ने रोचक अनुमान मात्र अहिले गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८३, शनिबार
