काठमाडौं ।
युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले सरकारलाई ३१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी रहेको छ। तर कम्पनीले सरकारसँग सो रकममा केहि रकम तिरेर किस्ताको सुबिधा दिन माग गरेको र सो जानकारी दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाएको देखिएको छ।
कम्पनीले आफ्नो अनुमति पत्र जिवित राख्न पछिल्लो डेढ वर्षमा नियामक र सञ्चारमन्त्रीलाई पठाएका पत्र र नियामकले कम्पनीलाई पठाएको पत्राचारहरु हेर्दा निकै प्रयास गरेको देखिन्छ।
कम्पनीले सो अवधिमा सरकारलाई एक पैसा पनि भुक्तानी गरेको छैन तर अर्बौं रुपैयाँ तिर्ने विश्वास सरकारलाई दिलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
टेक्नोलोजीखबरले विभिन्न स्रोतहरुमार्फत पाएको विभिन्न पत्रहरुमा नियामकले पटक पटक बाँकी बक्यौता रकम तिरेर नियमानुसार अनुमति पत्र नवीकरण गर्न भनेको छ। तर कम्पनीले हालसम्म रकम भुक्तानी गरेको देखिँदैन्। जसमा कम्पनी र नियामक बिच पत्राचारको दोहोरी नै चलेको जस्तो भान हुन्छ।
२०८३ भदौ १९ गतेसम्म कम्पनीको अनुमति पत्र कानुनीरुपमा रहेकोमा उक्त दिन बिदा परेसँगै यहि सोमबार भदौ २२ गतेभित्र कम्पनीले बाँकी बक्यौता रकम तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने अवधि रहेको छ।
तर यस बारेमा जानकार विभिन्न स्रोतहरुले टेक्नोलोजीखबरलाई दिएको जानकारीअनुसार कम्पनी केहि रकम तिरेर बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने सुबिधाका लागि राजनीतिक लबिङ्ग गरिरहेको छ।
यसको लागि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) का लगानीकर्ता तथा अध्यक्ष राज बहादुर सिंहले लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेका छन्।
स्रोतहरुका अनुसार उनले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानीको रुपमा ल्याउने र बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने भन्दै सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका अन्य निकायहरुलाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन्।
टेक्नोलोजीखबरले पाएको कागजातहरुअनुसार कम्पनीले २०८१ असार २० गते र भदौ ५ गते पत्र पठाउँदै सुविधा माग गरेकोमा नियामकले २०८१ पुस ३ गते पत्र पठाउँदै कम्पनीको माग कानुनअनुसार गर्न नमिल्ने जानकारी दिएको देखिन्छ।
त्यसबेला नियामकले नवीकरण दस्तुर बापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी र ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष लगायतका दस्तुर ३० दिन भित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। तर कम्पनीले उक्त रकम तोकिएको अवधिमा समेत भुक्तानी गरेको देखिँदैन्।
यसअघि २०८१ जेठ २५ गते प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत १५ दिने म्यादभित्र ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार ३३७ रुपैयाँ १२ पैसा तिर्न भनिएको थियो।
युटिएलको बाँकी बक्यौता करिब डेढ वर्षमै २ अर्ब रुपैयाँले बढ्यो, १५ दिनभित्र नबुझाए लाइसेन्स खारेज
उक्त रकम सरकारलाई नबुझाई कम्पनीले २०८१ माघ ८ गते पत्र पठाउँदै किस्तामा रकम तिर्ने सुबिधा दिन र कम्पनीलाई वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाईदिन माग गरेको देखिन्छ।
सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नदिएको र त्यसबेला कोभिड-१९ का कारण समेत रकम भुक्तानी गर्न कठिन भएको पत्र पठाएको थियो। सो पत्रमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको र पूँजी वृद्धि गरिदिन माग गरेको देखिन्छ।
युटिएलले दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित सरकारका विरुद्ध हालेको मुद्दा अब पूर्ण सुनुवाईमा
तर सर्वोच्च अदालतले पछि युटिएलको सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गरिदिएको थियो। जसका साथमा युटिएलको लाइसेन्स खारेजी प्रकृया अगाडि बढाउन र अन्य बाँकी बक्यौता रकम समेत उठाउन सक्ने बाटो खुलेको थियो।
युटिएलले हालेको मुद्दामा सरकारको जीत, बाँकी बक्यौता उठाउने र अनुमति पत्र खारेज गर्ने बाटो खुल्यो
उक्त पत्र काटेको करिब २ वर्षको अवधि भित्र युटिएलमा राजबहादुर सिंहको प्रवेश भएको देखिन्छ। यसअघि सम्पूर्ण पत्राचार अंग्रेजी भाषामा गर्दै आएको कम्पनीले त्यसपछि भने लगातार नेपाली भाषामा नियामक र सरकारसँग पत्राचार गरेको देखिन्छ। जसमा युटिएलको तर्फबाट अध्यक्ष राजबहादुर सिंहले पत्र पठाउँदै आएका छन्।
उनको हस्ताक्षरमा २०८३ जेठ १९ गते नियामकलाई अनुमति पत्र नवीकरण गरिदिन भन्दै लेखेको पत्रमा २०८३ भदौ १९ गतेसम्म आफूसँग अनुमति पत्र रहेको र सो अवधिपछि मात्र उक्त अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जिकिर गरेको देखिन्छ।
पत्रमा उद्योग विभागमा बक्यौता भुक्तानी गरि पूँजी वृद्धिका लागि पटक पटक पत्राचार गरेकोमा कुनै प्रकृया अगाडि नबढाई कम्पनीला२ थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गरी धरासायी बनाउने काम भएको गंभिर आरोप समेत लगाएको छ।
यसैगरी कम्पनीले नयाँ लगानीमार्फत नेपालमा फाइभजी सेवा दिने भन्दै अहिलेको टूजी र ३जीको अनुमति पत्रलाई ५जीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने माग समेत गरेको देखिन्छ।
कम्पनीको पुनर्संरचना र लगानी ढाँचा सरकारले स्वीकृत गरिदिएको अवस्थामा ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याउने दाबी गरेको छ तर उक्त रकम कहाँबाट र कस्ले लगानी गर्नेछ भन्ने कुनै जानकारी दिन सकेको छैन्।
कम्पनीले पूँजी वृद्धि र वैदेशिक लगानीको अनुमति युनिफाइड लाइसेन्स नवीकरणको अनुमति जसमा सेवा बन्द भएको अवधि समेत थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ भने बक्यौता साँवा बाहेक सोमा लाग्ने ब्याज जरिवाना शुल्क र बिलम्ब दस्तुर लगायत मिनाहा गर्न आग्रह गरेको छ। यसका साथमा अन्य सेवा प्रदायकहरुले पाएजस्तै लाइसेन्स नवीकरण शुल्क भुक्तानीमा किस्ताको सुबिधा माग गरेको छ।
उक्त मागहरु पुरा भएमा कम्पनीले १० अर्ब रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी दिन तयार रहेको जानकारी दिएको देखिन्छ। यस बाहेक कम्पनीले ३० दिन भित्र विभिन्न रकमहरु गरेर कुल ८ अर्ब ४२ करोड तिर्ने दाबी गरेको छ।
प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रकै जस्तो बेहोरामा युटिएलले यसअघि २०८३ जेठ ११ गते सञ्चारमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर मन्त्रालयमा पत्र पठाएको देखिन्छ।
उक्त पत्रको भाषा र बेहोरा करिब करिब उस्तै भएपनि रकम भुक्तानी र बैंक ग्यारेन्टीको विषय भने फरक देखिन्छ। कम्पनी अध्यक्ष सिंहले मन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा अनुमति पत्र नवीकरण गरिदिन ५जीको अनुमति पत्र दिन किस्ताको सुबिधा दिने विषयहरु लेखेका छन्।
तर उनले नियामकलाई १० अर्बको बैंक ग्यारेन्टी दिने भनेकोमा केहि दिनअघि मन्त्रालयलाई ७ अर्बको मात्र बैंक ग्यारेन्टी दिन तयार रहेको भनेका छन्। यस्तै उनले मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ३० दिनभित्र तिर्ने उल्लेख गरेका छन।
कम्पनीले २०८३ जेठ १९ गते नियामकलाई पत्र पठाएकोमा सोही दिन नियामकले समेत पत्र काटेर अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्न भनेको देखिन्छ।
पत्रका अनुमति पत्रको अवधि सकिनु ३ महिना अगाडि निवेदनका साथमा अनुमतिपत्र दस्तुर तिर्नुपर्ने र सो अवधिमा दस्तुर नतिरेमा थप १५ प्रतिशत दस्तुर लाग्ने विषय स्मरण गराएको छ।
सो पत्र पाएको लगत्तै युटिएलले २०८३ जेठ २१ गते फेरी पत्र पठाउँदै नियामकलाई सो पत्रको बेहोरा थाहा पाएको तर त्यसअघिनै नियामक र सञ्चार मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने निर्णय र सहजीकरणका मागहरुसहितको निवेदन दिएको स्मरण गराएको छ। सो माग पुराभएसँगै रकम भुक्तानी गर्ने दाबी समेत कम्पनीले गरेको देखिन्छ। जुन विषय माथि उल्लेख भईसकेको छ।
नियामक र कम्पनीबिच पत्रचार भईरहेको समयमा फेरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई २०८३ असार २३ गते पत्र पठाउँदै २०८३ भदौ १९ गतेसम्म मात्र अनुमति पत्रको समयावधि रहेको र सो अवधि भित्र बाँकी बक्यौता दाखिल गरेर जानकारी गराउन भनेको छ।
पत्रमा अनुमति पत्रको म्याद सकिन ३ महिनाअगाडिनै दस्तुर बुझाउनुपर्नेमा कम्पनीले दस्तुर बुझाएको नदेखिएको भन्दै २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित रकम दाखिला गरेर जानकारी गराउन भनेको छ। उक्त पत्रका साथमा कम्पनीलाई नियामकले असार मसान्तसम्म करिब ३० अर्ब ४४ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको बारेमा छुटै चार्ट समेत पठाएको देखिन्छ।
नियामकले २०८३ असार २३ मा पठाएको पत्रको जवाफमा युटिएलका अध्यक्ष राज बहादुर सिंहले २०८३ असार ३० गते पत्र पठाएका थिए। उक्त पत्रमा उनले फेरी सञ्चार मन्त्रालय र नियामकलाई आफ्ना माग सहितको पत्र पठाएको बारेमा स्मरण गराएको देखिन्छ। सो पत्रमा कम्पनीले आफ्ना मागहरु स्वीकृत भएको मितिले ३० दिन भित्र १३ अर्ब ५४ करोड १४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने र बाँकी रकम १० वर्षको किस्तामा तिर्ने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ।
यसमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी शुल्क रोयल्टी लाइसेन्स फीलगायतका रकम ३० दिनभित्रै तिर्ने र १० अर्ब रुपैयाँ १० वर्षभित्र बराबर वार्षिक किस्तामा तिर्ने जानकारी गराएको छ। जसको लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने भनिएको छ।
सो पत्रपछि युटिएलले २०८३ साउन ८ गतेपनि नियामकलाई पत्र पठाएको देखिन्छ। उक्त पत्रमा आफ्नो बैंक खाताहरु रोक्का रहेको भन्दै ति बैंक खाताहरु रोक्का फुकुवा गरिदिन माग गरेको छ। यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय र सहजीकरण गरिदिन भनेको छ।
युटिएलले पठाएको उक्त पत्रपछि फेरी नियामकले बोर्ड बैठकले गरेको निर्णयको आधारमा पत्र काटेर सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौतासहितको नवीकरण दस्तुर जम्मा गरेर अनुमति पत्र नवीकरण गरिने बेहोराको पत्र पठाएको थियो। जसमा सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता दस्तुर जम्मा गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन भनिएको छ।
यसका साथमा नियामकले सञ्चार मन्त्रालयलाई सो बारेमा जानकारी दिँदै कम्पनीले सरकारलाई साउनसम्मको मितिमा ३१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै बक्यौता बुझाउनुपर्ने देखिएको उल्लेख गरेको हो।
प्राधिकरणले युटिएललाई पत्र काटेको भोलिपल्ट अर्थात २०८३ साउन २० गते मन्त्रालयमा पठाएको र टेक्नोलोजीखबरले स्रोतमार्फत पाएको सो पत्रअनुसार युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) लाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र ( अनुमतिपत्र नं. BTSL-०२) २०७३ भदौ २० गते प्रदान गरिएको र अनुमतिपत्रको अवधि २०८३ भदौ १९ गते समाप्त हुने जानकारी दिएको छ।
युटिएलले सरकारलाई ३१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी, न्यून रकम तिरेर नवीकरण गराउने योजनामा
लामो समयदेखि नियामक निकाय र युटिएलका बिचमा पत्र आदान प्रदानको दोहोरी चलिरहेको देखिन्छ। तर कम्पनीले यो समाचार तयार पार्दासम्म सरकार र नियामकको खातामा एक पैसा पनि भुक्तानी गरेको छैन्। जसले गर्दा युटिएलले नियामक र सरकारलाई नटेरेको र दबाबमा राखेको देखिन्छ।
दबाबमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु
हालसम्म युटिएलको माग र अनुमति पत्र नवीकरण गरिदिने बारेमा सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेको फाइल विचाराधिन रहेको छ।
उक्त निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएसँगै मन्त्रालयमा कर्मचारीहरु दबाबमा रहेको बताईएको छ। जसले गर्दा नयाँ सञ्चार सचिवसमेत मन्त्रालयमा हाजिर भएर बिदामा बसेका मन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेको छ।
“३१ अर्ब बक्यौता देखिएको र अनुमति पत्र पाएर पनि लामो समयदेखि सेवा बन्द रहेको कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा फसिने अवस्था आएपछि सबैजना तनावमा छन्,” स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई भन्यो, “सचिव ज्यू पनि हाजिर भएलगत्तै बिदामा हुनुहुन्छ।”
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिवमा भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजेन्द्र कुमार पौडेललाई सरुवा गरेको थियो। त्यस लगत्तै उनी मन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए। तर उनी करिब २ साता बिदामा बसेका छन्।
यस बारेमा थप सोध्नका लागि सञ्चार सचिव पौडेललाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनको फोनमा सम्पर्क हुन सकेन्।
यसैगरी, सोहि विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने दबाब नमानेको भन्दै एक सहसचिवलाई मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएको समेत स्रोतको दाबी छ।
अर्कोतर्फ यस विषयमा जानकार स्रोतहरुले भने युटिएलको नवीकरणको विषय राजनीतिक स्तरमा पुगेको बताएको छ। यसका लागि राजनीतिक तहमा छलफल भईसकेको र नवीकरण हुनसक्ने संभावना रहेको ति स्रोतहरुले दाबी गरेका छन्।
“यस विषयमा बाहिरै छलफल र सहमति भएको कुरा आएको छ। ढिलोचाँडो निर्णय हुन्छ,” स्रोतहरुले भने।
प्रकाशित: २२ भाद्र २०८३, सोमबार
