इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन इन्टरनेटको शुल्क घटाउने सरकारी तयारी

काठमाडौं ।

सरकारले इन्टरनेट सेवाको पहुँच बढाउन सेवा शुल्क घटाउने तयारी गरेको छ।

लिभिङ विट आइसिटीले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मेरो डिजिटल नेपाल, मेरो परिकल्पना’ प्रतियोगिताका बिजेताहरुलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सबै नागरिकहरुमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्‍याउनका लागि सेवा शुल्क घटाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए।

उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि मन्त्रालय अन्तरगत रहेको भन्दै उनले भने, “इन्टरनेटको दर कसरी घटाउन सकिन्छ ? तर एकै पटक यसलाई जिरो पार्ने भन्ने हुँदैन् । कसरी सुलभ दरमा सबैले यूज गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी पहल गर्दछौं।”

“यसलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउन सरकारी र निजी साथीहरुसँग मिलेर अहिले भएको दरमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क घटाई सबैको लागि सुलभ बनाइने छ।” उनले थप गरे।

यसका साथै उनले इन्टरनेट सस्तो हुँदा हुने फाइदाहरुको बारेमा छिमेकी देश भारतको गुजरात राज्यको उदाहरण समेत दिएका थिए ।

सचिव डा. अर्यालले डिजिटल लिटरेसीको आवश्यकता भएको भन्दै सबैलाई यस बारे जागरुक गराउनुपर्ने बताए।

उनले एउटा किसानले पनि आफ्नो उत्पादनलाई टेक्नोलोजीसँग जोड्न सक्ने गरी बजारीकरण गर्न सजिलो गराउनका लागि इन्टरनेट सेवाको शुल्क घटाउन थालिएको उनको भनाइ छ। उनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको जिम्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मात्र नभई यसको लागि सबै लाग्नुपर्ने धारणा राखे। ‘यो सरकारको प्रयासले मात्र पनि सम्भव हुँदैन्। यसमा सबैले पहल गर्नुपर्नेछ,’ सचिव अर्यालले भने।

त्यसैगरि प्रतिनिधि सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति तारादेवी भट्टले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर मात्र मुलुकमा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताइन्। उनले प्रविधिको प्रयोग गरेर मात्र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सकिने बताउँदै उनले नेपाललाई डिजिटल नबनाई सुशासन हुन नसक्नेतर्क गरिन्। नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीले डिजिटल नेपालको बारेमा धेरै ज्ञान राखेको र पुरानो पुस्तालाई सिकाउन सक्ने क्षमता रहेको आफूले पाएको उनको भनाई थियो।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रबहादुर गुरुङले कोरोनाका कारण डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई प्रभाव पारेको भन्दै सूचना प्रविधिको विकास सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले गरेको बताए। उनले नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न गाह्रो भएको र यसलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएको बताए। नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासको लागि यो फ्रेमवर्क बनाएरमात्र नहुने कार्यान्वयमा लैजान अति आवश्यक भएको बताए।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले नेपालका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षा र प्रविधिलाई सँगसँगै जोडेर लैजानुपर्ने बताए।