दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सरकारले करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लग्यो, बजेट कार्यान्वयन गर्न रकम नै नपुग्ने

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नेपाल सरकारले करिब १४ अर्ब रुपैयाँ रकम लगेको छ।

प्राधिकरणमा जम्मा हुने गरेको रकममध्ये सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत नै प्राधिकरण कोषबाट रकम संघीय संचित कोषमा लाने व्यवस्था गरेअनुसार सरकारले १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगेको हो।

प्राधिकरणले बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार साउन २५ गते नै सरकारको सङ्घीय संचित कोषमा रकम दाखिला गरिदिएको हो ।

सरकारले चालु आव २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार नै रकम दाखिला गरिदिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।

‘हामी पनि सरकारकै अंग हौं र सरकारले कानूनमा व्यवस्था गरेअनुसार रकम जम्मा गरिदिएका हौं,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

सरकारको कोषमा रकम जम्मा गरिदिएसँगै प्राधिकरणलाई चालु आवमा बजेट कार्यक्रम संचालन गर्न नै समस्या हुने भएको छ । प्राधिकरणलाई चालु आवको बजेटअन्तरगत दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषतर्फ करिब १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कमी हुने देखिएको छ।

चालु आवको बजेटमा प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट ७ अर्ब ४ करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट कार्यक्रम ल्याएको छ। जसमध्ये करिब १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अपुग हुने भएको हो।

सो अपुग रकमको लागि समेत प्राधिकरणले सरकारसँग माग गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले सो अपुग रकम माग गरेर पत्र पठाईसकेको जानकारी दिए ।

‘सरकारले भनेअनुसार रकम जम्मा गरिदिएसँगै हामीलाई बजेटअनुसार नपुग्ने रकम माग गरेर पत्र पठाईसकेका छौं, उनले भने, ‘ऐनमा नै सरकारले रकम दिने व्यवस्था रहेको हुँदा सरकारलाई कानूनअनुसार रकम दिएसँगै सरकारले पनि हामीलाई आवश्यक रकम दिनेछ।’

यसैबिच नेपाल सरकारले आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत आर्थिक अध्यादेश, २०७८ बाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ को उपदफा (४) मा संशोधन गरेपछि समस्यामा परेको भन्दै प्राधिकरणले सरकारलाई प्राधिकरणले निर्वाह गरेको भूमिकालाई नै संकुचित हुने भन्दै संसोधनका लागि अनुरोध गरेको छ।

प्राधिकरणको साउन १५ गते बसेको बोर्ड बैठकले सो बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

चालु आवको बजेटमा सरकारले आर्थिक अध्यादेशमार्फत कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये प्राधिकरणको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खर्च भएको रकम र सो को ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम वाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष साउन २५ गतेभित्र संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसले आर्थिक वर्षमा खर्च भएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम कोषमा सञ्चित राखि बाँकी अन्य रकम नेपाल सरकारको संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्दा प्राधिकरणलाई वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रकम अभाव हुन जाने देखिन्छ भने उक्त प्रावधानको कारणले आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न नै रकम न्यून हुन जाने स्पष्ट पारेको छ ।

‘नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तारमा प्राधिकरणले निर्वाह गरेको भूमिकालाई नै संकुचित हुने गरी आर्थिक अध्यादेश मार्फत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४(४) मा भएको संशोधनमा पुर्नविचार गरी प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न श्रोत सुनिश्चित हुने गरेर मात्र प्राधिकरणमा सञ्चित हुन आउने रकम नेपाल सरकारको सङ्घीय संचित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने,’ प्राधिकरणको निर्णयमा भनिएको छ।

यो पनि हेर्नुस्-

दूरसञ्चार प्राधिकरणको रकम सञ्चित कोषमा लाने प्रकृया संशोधन, बजेट खर्चबाट बचेको रकम मात्र लैजाने