काठमाडौं ।
मुलुकको वर्तमान समग्र आर्थिक, सामाजिक र शासकीय अवस्थाको मूल्याङ्कनसहित सरकारले आज ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र–२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।
नयाँ सरकार गठनपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने वित्तिकै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सो दस्तावेज तयार पार्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार यो स्थितिपत्रले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको वस्तुनिष्ठ चित्र प्रस्तुत गर्नुका साथै आगामी नीति, योजना र बजेट निर्माणका लागि मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रलाई आगामी आर्थिक दिशा तय गर्ने आधार दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सुस्त आर्थिक वृद्धि, घट्दो निजी लगानी, बेरोजगारी, बढ्दो आयात निर्भरता, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता र वित्तीय स्रोतको सीमितता जस्ता चुनौतीबीच दस्तावेज सार्वजनिक भएको हो।
स्थितिपत्रले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अनेक चुनौतीबाट घेरिएको स्वीकार गरे पनि रूपान्तरणका लागि बहुआयामिक अवसरहरू प्रशस्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
दस्तावेजमा स्थिर सरकार, सुशासन र लगानीमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माण गर्न सके निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित हुने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्ने उल्लेख गरिएको छ। यसबाट उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्को ठूलो सम्भावनाका रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालसँग विशाल जलस्रोत रहेकाले सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उत्पादनमार्फत औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार तथा विद्युत् निर्यातबाट स्थिर वैदेशिक आम्दानी प्राप्त गर्न सकिने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारले हरित ऊर्जा बजारमा नेपालको भूमिका अझ बलियो बन्ने जनाइएको छ।
सरकारले प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र हिमाली सम्पदा नेपालको अर्को बलियो आर्थिक आधार भएको औँल्याएको छ। हिमाल, संस्कृति, समुदायमा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकासमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा आय र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर, आवागमन सहजता र गन्तव्य व्यवस्थापन सुधार गर्न सके अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्ने स्थितिपत्रको निष्कर्ष छ।
त्यसैगरी यो दस्तावेजमा कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्स, सूचना प्रविधि सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ तथा डिजिटल उद्यमशीलतालाई आगामी दशकको प्रमुख अवसरका रूपमा राखिएको छ। न्यून पुँजीमा उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने यस्ता क्षेत्रले नेपाली युवा शक्तिलाई विश्व बजारसँग जोड्न सक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ।
स्थितिपत्रले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन, आय र निर्यात बढाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ। उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, बगैँचा विकास तथा कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानी बढाएर आयात प्रतिस्थापन सम्भव रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै औद्योगिक विकास, आपूर्ति शृङ्खला सुदृढीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्लस्टर तथा व्यापार सहजीकरणलाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका प्रमुख साधन भनिएको छ। भौगोलिक अवस्थाको लाभ उठाउँदै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘ट्रान्जिट ट्रेड हब’ बनाउने सम्भावना पनि स्थितिपत्रले औँल्याएको छ।
सरकारले यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ र डिजिटल पूर्वाधारमा तीव्र लगानी बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलबाट ठूला आयोजना अघि बढाउने सम्भावना रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी वार्षिक रूपमा ठूलो रकम भित्र्याउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उद्यमशीलता, सीप विकास र उत्पादन क्षेत्रमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको अनुभव र सीपलाई घरेलु उत्पादनमा उपयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताइएको छ।
वित्तीय क्षेत्रतर्फ वित्तीय समावेशीकरण, डिजिटल बैंकिङ, दीर्घकालीन लगानी उपकरण विस्तार गरी बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।स्थितिपत्रमा मुलुकभित्र उपलब्ध खनिज, जल, जमिन, जङ्गल र जडीबुटीको दिगो उपयोगबाट आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिने उल्लेख छ। जैविक तथा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै स्रोत उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने स्थितिपत्रमा सार्वजनिक गरिएको छ। पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुर्याउने राखिएको छ।
यसका लागि पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्याउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, कृषि–उद्योग–पर्यटनबीच अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउने, गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने आधारहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
कतिपय आर्थिक नीतिले अपेक्षित नतिजा नदिनुको कारण कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, सीमित वित्तीय स्रोत, प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरी तथा स्रोतको कुशल विनियोजन हुन नसक्नु रहेको पनि स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।-रासस
प्रकाशित: १४ बैशाख २०८३, सोमबार
