काठमाडौं ।
अल्फाबेटअन्तर्गतको गुगललाई युरोपेली युनियनका नियमहरू पालन गराउन थप कदम नचालेमा आगामी वर्षको सुरुतिरै ठूलो जरिवाना लाग्न सक्ने भएको छ।
अमेरिकाले पछिल्ला केही ईयू कानुनहरूले अमेरिकी टेक कम्पनीलाई निसाना बनाएको दावी गर्दै आएका कारण यसले अमेरिका–युरोपबीचको तनाव अझ बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। युरोपले भने यो आरोप अस्वीकार गरेको छ तर अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रिय रणनीति दस्तावेजमा यो असन्तुष्टि समावेश भइसकेको छ।
रोयटर्सका अनुसार गुगल प्ले मार्चदेखि नै युरोपेली आयोगको निगरानीमा छ। नियामकहरूले विशेष रूपमा ती प्राविधिक प्रतिबन्धलाई लक्ष्य बनाएका छन्, जसका कारण एप डेभलपरहरूले प्रयोगकर्तालाई अन्य सस्तो च्यानलतर्फ निर्देशित गर्न सक्दैनन्।
अर्को मुद्दा गुगलले नयाँ ग्राहक ल्याउन प्ले स्टोर मार्फत एप डेभलपरबाट लिने सेवा शुल्क हो, जसलाई नियामकले “न्यायसंगत भन्दा बढी” भनेको छ।
गुगल ले अगस्टमा प्ले स्टोरमा केही परिवर्तन गर्दै डेभलपरलाई अन्य च्यानलतर्फ ग्राहक पठाउन सजिलो बनाएको र शुल्क मोडेल छान्न दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर यी परिवर्तन अझै पर्याप्त नरहेको स्रोतहरूले बताएका छन्। ईयू प्रतिस्पर्धा नियामकले हालै एप्पलले एप स्टोर मा गरेको परिवर्तनलाई ‘मानक’ का रूपमा हेरिरहेको बताइन्छ।
एप्पलले आफ्नो एप स्टोर यस वर्ष जुनमा व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्न बाध्य भयो, किनकि प्लेटफर्मबाहिरका सस्ता अफरबारे ग्राहकलाई जानकारी दिन रोकिएको भन्दै यसलाई ५० करोड युरो जरिवाना गरिएको थियो।
ईयू नियामकहरू एप्पलका यी परिवर्तनहरू डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए) अनुरूप रहेको ठहर गर्ने सम्भावना रहेको अन्य स्रोतहरूले यसअघि रोयटर्सलाई बताएका थिए। डीएमएले प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न र उपभोक्तालाई बढी विकल्प दिन ठूला टेक कम्पनीका लागि स्पष्ट नियमहरूको सूची तोक्छ।
गुगलले अझै थप परिवर्तनको प्रस्ताव गर्न सक्ने र यसले दण्ड लाग्नुअघि स्थिति बदल्न सक्ने स्रोतहरूले भनेका छन्। जरिवाना ल्याउने सम्भावित समय अर्को वर्षको पहिलो त्रैमासिक भनिएको छ, तर समय बदलिन सक्नेछ।
“हामी आयोगसँग चलिरहेको छलफलमा नजिकबाट काम गरिरहेका छौँ, तर थप परिवर्तनले एण्ड्रोइड र प्ले प्रयोगकर्तालाई मालवेयर, ठगी र डाटा चोरीको जोखिममा पार्ने हाम्रो गम्भीर चिन्ता छ। आईओएसभन्दा फरक एण्ड्रोइड डिजाइनबाटै खुला प्लेटफर्म हो,” एक गुगल प्रवक्ताले भने।
ईयू प्रतिस्पर्धा नियामकका रूपमा काम गर्ने युरोपेली आयोगले यसबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ। डीएमए अन्तर्गत जरिवाना कम्पनीको विश्वव्यापी वार्षिक आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म हुन सक्छ।
आयोगले गुगल लाई आफ्नो सर्च सेवाहरूमार्फत सम्बन्धित सेवालाई प्राथमिकता दिएको आरोप पनि लगाएको छ। साथै एआई उपकरणका लागि इन्टरनेट सामग्री प्रयोग गर्ने तरिका, सेवा नीति र स्पाम नीति पनि जाँच भइरहेको छ।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०८२, शुक्रबार
