किशोर/किशोरीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी कानुनविरुद्ध मेटा, गुगल र टिकटक अदालतमा

काठमाडौं ।

१६ वर्षमुनिका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा देखिने लत लाग्न सक्ने सुविधामा प्रतिबन्ध लगाउने क्यालिफोर्नियाको कानुनविरुद्ध मेटा, गुगल र टिकटकले मुद्दा दायर गरेका छन्।

तीनवटै कम्पनीले क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गर्दै उक्त कानुन कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका हुन्।

क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्युसमले गत सेप्टेम्बरमा एबी १७०९ नामक विधेयकमा हस्ताक्षर गरी कानुन बनाएका थिए। यो कानुन आगामी नयाँ वर्षको सुरुवातदेखि लागू हुने तय छ।

कानुनअनुसार १६ वर्षमुनिका प्रयोगकर्तालाई सामाजिक सञ्जालले आफैँ भिडियो चल्ने (अटोप्ले) र प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसार सामग्री देखाउने (पर्सनलाइज्ड फिड) सुविधा उपलब्ध गराउन पाउने छैनन्। त्यस्ता प्रयोगकर्ताका लागि यी सुविधा बन्द नगरिए उनीहरूको खाता नै हटाउनुपर्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ।

टेकक्रञ्चका अनुसार कानुन पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले प्रभावित १६ वर्षमुनिका प्रत्येक प्रयोगकर्ताबापत ५० हजार अमेरिकी डलरसम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।

मेटाले यो कानुनले अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने दाबी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार कुन सामग्री कसरी प्रयोगकर्तासमक्ष देखाउने भन्ने निर्णय उसको सम्पादकीय अधिकारभित्र पर्छ। त्यस्तै, अमेरिकी सञ्चार कानुनको धारा २३० (सेक्सन २३०) ले पनि यस्तो कानुनलाई रोक्ने मेटाको तर्क छ। गुगल र टिकटकले पनि यस्तै दाबी गरेका छन्।

मेटाले आफ्नो मुद्दामा प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसार सामग्री सिफारिस गर्ने र भिडियो आफैँ चल्ने गरी फिड तयार पार्दै आएको उल्लेख गरेको छ। नयाँ कानुन लागू भएमा यी अभ्यास परिवर्तन नगरेसम्म कम्पनीले किशोरकिशोरीलाई सामग्री देखाउनै नपाउने र उनीहरूको खाता हटाउनुपर्ने अवस्था आउने उसको दाबी छ।

टिकटकका प्रवक्ताले इमेलमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै एबी १७०९ लाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको असंवैधानिक प्रतिबन्ध भनेका छन्। उनका अनुसार पुस्तक पसल, टेलिभिजन नेटवर्क र स्ट्रिमिङ सेवाले समेत प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसार सामग्री छनोट गरेर देखाउने अभ्यास गर्दै आएका छन्।

किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्ने उद्देश्यले विश्वका विभिन्न देशमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सीमित गर्ने कानुन ल्याउने क्रम बढिरहेको छ। तर डिजिटल सुरक्षा विज्ञहरूले यस्ता कानुनले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता जोखिममा पार्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। विशेषगरी उमेर प्रमाणीकरणका लागि सबै प्रयोगकर्ताबाट थप व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

इलेक्ट्रोनिक फ्रन्टियर फाउन्डेसन (ईएफएफ) की राज्य मामिला सहनिर्देशक रिन्दला अलाजाजीले एबी १७०९ ले सबै प्रयोगकर्ताबाट थप विवरण संकलन गर्न बाध्य पार्ने बताएकी छन्। यसले अनलाइन गोपनीयता र आफ्नो पहिचान गोप्य राख्न पाउने अधिकारमा असर गर्ने उनको भनाइ छ।

उनले सामाजिक सञ्जालबाट हुने निगरानी हानिकारक भए पनि यो कानुनले त्यसलाई अझ बढाउने र प्रयोगकर्ताको सुरक्षा गर्नुको सट्टा प्रविधि कम्पनीहरूको शक्ति थप केन्द्रित गर्ने बताएकी छन्।

अलाजाजीका अनुसार सामाजिक सञ्जालले किशोरकिशोरीलाई डिजिटल अभियान र सामाजिक गतिविधिमा सहभागी हुन पनि सहयोग गर्दै आएको छ। उनले अमेरिकाको पार्कल्यान्ड गोलीकाण्डका पीडित विद्यार्थीले सुरु गरेको ‘मार्च फर आवर लाइभ्स’ अभियान र जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गको विश्वव्यापी पहुँचलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्।

उनले १६ वर्षमुनिका युवालाई सामाजिक सञ्जालबाट लगभग पूर्ण रूपमा अलग गर्ने यस्तो कानुनले उनीहरूलाई आवश्यक सूचना र अनुभवबाट वञ्चित गर्ने बताएकी छन्।

मेटा, गुगल र टिकटकले विभिन्न देशमा पनि यस्तै कानुनी चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। विशेषगरी बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी मुद्दामा अमेरिकाका २९ राज्यले दायर गरेको दाबी समाधान गर्न मेटाले १८ अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको रकम तिर्न सहमति जनाएको थियो।

सन् २०२५ को डिसेम्बरमा अस्ट्रेलिया १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो देश बनेको थियो। फ्रान्सले पनि यस्तै कानुन ल्याएको थियो। तर त्यहाँको सर्वोच्च संवैधानिक निकायले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लङ्घन हुन सक्ने भन्दै सन् २०२६ को अगस्टमा उक्त कानुन खारेज गरेको थियो।

तीनवटै कम्पनीले नयाँ कानुनले अभिभावकलाई आफ्ना किशोरकिशोरीको इन्टरनेट प्रयोगबारे निर्णय गर्ने अधिकारमा समेत असर पार्ने तर्क गरेका छन्।

गुगलका प्रवक्ताका अनुसार युट्युबमा नाबालिग प्रयोगकर्ताका लागि अटोप्ले सुविधा पूर्वनिर्धारित रूपमा बन्द हुन्छ। साथै अभिभावकले आफ्ना किशोरकिशोरीका लागि युट्युब सर्ट्सको पहुँचसमेत बन्द गर्न सक्छन्।

गुगलले अभिभावक नै आफ्ना परिवारका लागि उपयुक्त निर्णय गर्न सक्षम हुने भन्दै बालबालिकालाई उमेरअनुसार उपयुक्त र गुणस्तरीय भिडियो उपलब्ध गराउन कम्पनीले विभिन्न सुरक्षा सुविधा र उपकरण विकास गरेको जनाएको छ। उसका अनुसार अत्यधिक व्यापक कानुनी व्यवस्थाले यस्ता प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्न सक्छ।

यता, क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता बोन्टाका प्रतिनिधिले तीनवटै कम्पनीले दायर गरेका मुद्दाको अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। उनले बालबालिकालाई अनलाइनमा सुरक्षित राख्ने क्यालिफोर्नियाका कानुनको प्रतिरक्षा गर्न कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।