काठमाडौं ।
फिनल्यान्डको उत्तरी क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागिएको गुगलको डाटा सेन्टरका लागि वन क्षेत्र सफा गर्ने क्रममा वातावरणसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन भएको आशंकामा प्रहरीले बिहीबार आपराधिक अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ।
यो परियोजना गुगलको मातृ कम्पनी अल्फाबेटले गत महिना घोषणा गरेको फिनल्यान्डमा कृत्रिम बुद्धिमता पूर्वाधार निर्माणका लागि १५ अर्ब डलर लगानी गर्ने योजनाको हिस्सा हो। अमेरिकी कम्पनी गुगलले यसलाई युरोपमा आफ्नो अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी भनेको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार अल्फाबेटको सहायक कम्पनी टुइके फिनल्यान्डले मुहोस सहरनजिकै प्रस्तावित डाटा सेन्टर निर्माणस्थलमा फिनल्यान्डको कानुनअनुसार आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पूरा हुनुअघि नै वन क्षेत्र सफा गर्ने र पानी निकासको काम गरेको थियो।
गुगलका प्रवक्ताले कम्पनीले प्रहरीको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने र आफ्ना निर्माणस्थलमा कानुन तथा नियमको पालना सुनिश्चित गर्न ध्यान दिने बताएका छन्।
पानी निकास र व्यवस्थापनबारे प्रहरी अनुसन्धान
“कम्पनीको गतिविधिले जलसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको र वातावरणमा क्षति पुर्याएको छ कि छैन भन्ने विषयमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,” प्रहरीका डिटेक्टिभ सुपरिटेन्डेन्ट कारी पाकानेनले रोयटर्सलाई बताए। उनले दोषी ठहर भए कम्पनीलाई जरिवाना हुन सक्ने पनि बताए।
पाकानेनले अनुसन्धानका क्रममा कुनै व्यक्तिलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने हो वा होइन भन्नेबारे बताउन अस्वीकार गरे।
प्रहरीका अनुसार प्रारम्भिक जानकारीले टुइकेको निर्माणस्थलमा पानी निकास र व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा अस्पष्टता र कमजोरी देखाएको छ। प्रहरीले डिसेम्बरमा अनुसन्धानबारे थप जानकारी दिने जनाएको छ। तर अनुसन्धान सन् २०२७ सम्म जारी रहनेछ।
साइबरन्युजका अनुसार अक्टोबर ६ मा वातावरणीय अनुमति र मूल्याङ्कनको निगरानी गर्ने फिनल्यान्डको सुपरभाइजरी एजेन्सी (एलभीभी) ले मुहोस र अर्को छुट्टै स्थानमा वातावरण परिवर्तन हुने खालका प्रारम्भिक काम रोक्न गुगललाई आदेश दिएको थियो।
डाटा सेन्टर निर्माणस्थलमा काम पुनः सुरु गर्न आवश्यक अनुमति दिने वा नदिने निर्णय नियामक निकाय एलभीभीले गर्ने पाकानेनले बताए।
एलभीभीका प्रवक्ताले आवश्यक अनुमति दिन कति समय लाग्न सक्छ भन्ने स्पष्ट नभएको बताएका छन्।
गुगलका प्रवक्ताले भने, “हामीले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि फिनल्यान्डको सरकार र स्थानीय समुदायसँग पूर्वाधार निर्माणका विषयमा नजिकबाट सहकार्य गर्दै आएका छौँ। एलभीभी र अन्य सरकारी निकायबाट आएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन पनि हामी सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छौँ।”
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८३, सोमबार
