काठमाडौं ।
सरकारले राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८० स्वीकृत गरेको छ। वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८० स्वीकृत गरेको हो।
सरकारको यो निर्णयसँगै स्टार्टअप उद्यम छु्ट्टै व्यवसायको रुपमा परिभाषि भएको छ। तर स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ताको अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम लघु तथा साना उद्योग अन्तर्गत हुनेछ।
स्टार्टअप उद्यमको परिभाषामा पर्न स्थापना वा सञ्चालन भएको सात वर्ष अवधि भने नाघेको हुनु हुँदैन।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअपमा आधारित व्यावसय थालनी गर्ने र सञ्चालनमा रहेका स्टार्टअपलाई स्तरोन्नति गर्न चाहने उद्यमीलाई आवश्यक ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभव हस्तान्तरण गर्न, वित्तीय पहुँच र सहयोग बढाई स्टार्टअप अनुकुल ईकोसिस्टम विकास गर्न २०७९ सालमै राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति मस्यौदा तयार गरेको थियो। नव उद्यमीमा रहेको नविन सोच र ज्ञानलाई उद्यामको रुपमा रपान्तरण गरी उद्यमशीलताको प्रवर्दन गर्न राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिले सहयोग गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
स्टार्टअप उद्यम हुने योग्यता
१. उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० भन्दा बढी नभएको
२. उद्यमको कुल नाफा वार्षिक आय रू. ५० लाखभन्दा बढी नभएको
३. स्थिर पूँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) रू. २ करोडभन्दा बढी नभएको
४. चुक्ता पूँजी रू. ५० लाखभन्दा बढी नभएको
५. कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, विकास वा वितरण प्रक्रियामा उभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशिल सोचको प्रयोगको कार्य
६. उद्यमले वार्षिक रुपमा गर्ने कूल खर्चको कम्तिमा १० प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने गरेको
७. उद्यमले बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको।
८. उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यस नीति बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजका लागि देहायका उद्यम व्यवसायलाई स्टार्टअप व्यवसाय मानिने छैनः
१. प्रचलित कानूनबमोजिम नेपालमा दर्ता नभएको
२. वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री (एजेन्सी मोडल)को कार्य गर्ने व्यवसाय,
३. विद्यमान कम्पनी वा व्यवसायलाई टुक्राएर बनाएको वा सहायक कम्पनी वा फर्मको रुपमा काम गर्ने
४. सूचना प्रविधि एवं नवीनतम सोचको प्रयोग नगरी वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गर्ने कार्य,
५. कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो व्यक्तिबाट सञ्चालन भएको
प्रकाशित: २१ बैशाख २०८१, शुक्रबार
