भोटेकोशी बाढीबारे प्रकाशित भ्रामक सामग्री हटाउन १३ सञ्चार माध्यमलाई प्रेस काउन्सिलको निर्देशन
Technology Khabar | १५ भाद्र २०८३, सोमबार
Loading...
Shares
काठमाडौं ।
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले निम्त्याएको विपद्का विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषित सामग्रीको अनुगमन गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले १३ वटा सामग्रीलाई आचारसंहिता प्रतिकूल ठहर गरेको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले आज भदौ १५ गते गरेको अनुगमनका क्रममा बाढीसम्बन्धी ३२ वटा सामग्री अनुगमन गरेको थियो। तीमध्ये १७ वटा मिडियामा आएका सामग्री, १४ वटा दर्ता नभएका मिडियामा आएका सामग्री र एक जना पत्रकारको सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषित सामग्री रहेको काउन्सिलको विवरणमा उल्लेख छ।
अनुगमन गरिएका सामग्रीमध्ये १३ वटा सामग्री आचारसंहिताप्रतिकूल देखिएको काउन्सिलले जनाएको छ। ती सामग्रीका सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम तथा व्यक्तिलाई फोन र म्यासेन्जरमार्फत निर्देशन तथा ध्यानाकर्षण गराइएको काउन्सिलले जनाएको छ।
काउन्सिलका अनुसार सौराहा अनलाइनले नदीबाट निकालिएका शवहरूको बीभत्स भिडियो, नमुना खबर टीभीले महिलाको शवबाट सुन निकाल्दै गरेको दावी गरिएको क्लिप भिडियो तथा ककनी मिडियाले बाढीपीडित बालकको अन्तर्वार्ता प्रकाशन गरेको थियो। काउन्सिलले ककनी मिडियाको सामग्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ भने अन्य सामग्रीमा निर्देशन पालना गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, नयापुस्ता डटकम, ओएसनेपाल, मेरो पोस्ट र फ्ल्यास दैनिकमा सम्पर्कविहीन प्रहरी जवान भेटिएको भन्दै तस्बिरसहितको भ्रमपूर्ण सामग्री प्रकाशित भएको काउन्सिलको विवरणमा उल्लेख छ।
भक्तपुरन्युज, टीखबर र सपोर्ट अनलाइन टीभीले पनि सोही प्रकृतिको सामग्री सम्प्रेषण गरेको काउन्सिलले जनाएको छ। यी माध्यमलाई पनि निर्देशन पालना गर्न भनिएको छ।
नपालया–नेपालयले सडकमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि गृहमन्त्री घटनास्थल पुगेको भन्दै अन्य व्यक्तिको भ्रमपूर्ण भिडियो प्रकाशन गरेको काउन्सिलको अनुगमनमा देखिएको छ। उक्त सामग्रीमा पनि निर्देशन पालना गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, इगल खबरले भ्रम सिर्जना गर्ने कार्टुनिक दृश्यसहितको एआई जेनेरेटेड भिडियो र सञ्जु राउतले भ्रम सिर्जना गर्ने एआई जेनेरेटेड भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्प्रेषण गरेको काउन्सिलको विवरणमा उल्लेख छ। दुवैलाई निर्देशन पालना गर्न भनिएको छ।
प्रेस काउन्सिलले विपद्का समयमा सार्वजनिक हुने सामग्रीले पीडित तथा सर्वसाधारणमा थप भ्रम र त्रास सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारलाई तथ्य पुष्टि गरेर मात्र सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।