काठमाडौं ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएपछि प्रणालीको सञ्चालन स्थगित गरेको छ।
कार्यालयले २०८३ भदौ ११ गते जारी गरेको सूचनामा प्रणालीको मर्मतसम्भार तथा सुधार कार्य भइरहेको जनाउँदै अर्को सूचना जारी नभएसम्म विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग नगर्न सार्वजनिक निकायलाई आग्रह गरेको छ।
कार्यालयले पनि सोही मितिको सूचना आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको छ।
सूचनाअनुसार भदौ ११ गतेसम्म ई–जीपी प्रणालीमा प्रकाशन भई प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद बाँकी रहेका तथा नयाँ प्रकाशनको क्रममा रहेका बोलपत्र, आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउ पत्रको प्रक्रिया सार्वजनिक निकायले हार्डकपीमार्फत अघि बढाउन सक्नेछन्।
त्यसैगरी, यसअघि ई–जीपी प्रणालीमा बोलपत्र, आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र खोलिसकिएको तर बोलपत्रदाता, आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाताको प्रस्ताव डाउनलोड गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको अनुरोधमा कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने जनाएको छ।
कार्यालयले प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएपछि मर्मतसम्भार र सुधारको काम अघि बढाएको हो। यससँगै सरकारी खरिद प्रक्रिया तत्कालका लागि पुनः कागजी माध्यममा फर्किएको छ।
ई–जीपी प्रणालीमा यसअघि पनि अनधिकृत पहुँच पुर्याई बोलपत्रका आर्थिक प्रस्तावमा हेरफेर गरिएको प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो। उक्त प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०८३, सोमबार
