United Telecom Limited(UTL)

युटिएलले तिर्नुपर्ने बक्यौता र जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति रद्द भएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले तिर्नुपर्ने बक्यौता र सोमा लाग्ने जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी…

• १५ आश्विन २०८३, बिहीबार

युटिएल अब सरकारको अधिनमा, ३१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता देखिएको कम्पनीले ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र तिर्दा हुने नियामकको पत्र

• २७ भाद्र २०८३, शनिबार

अर्बौं रुपैयाँको बक्यौता नतिर्नका लागि राजनीतिक तहबाटै नवीकरण र किस्ता सुबिधा मिलाउने योजनामा युटिएल

• २२ भाद्र २०८३, सोमबार

युटिएलले सरकारलाई ३१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी, न्यून रकम तिरेर नवीकरण गराउने योजनामा

• १७ भाद्र २०८३, बुधबार

युटिएलले बाँकी बक्यौता लगायत कम्तिमा २८ अर्ब रुपैयाँ तिरेर गराउला त अनुमति पत्र नवीकरण ?

• २६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार

युटिएलसँग २०८०/०८१ सम्मको ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ठहर

• ३१ बैशाख २०८२, बुधबार

युटिएलको बाँकी बक्यौता करिब डेढ वर्षमै २ अर्ब रुपैयाँले बढ्यो, १५ दिनभित्र नबुझाए लाइसेन्स खारेज

• २५ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार

सूचना महामार्ग बनाउन नसकेको युटिएलले नियामकलाई तिर्यो बैंक ग्यारेन्टी बापतको ५० करोड रुपैयाँ

• २५ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार

घरको छतमा टावर राख्ने युटिएल नै सम्पर्कविहीन भएपछि…

• २३ बैशाख २०८१, आईतवार

युटिएलले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई २०७४ सालदेखि गोदामको भाडा नतिरेको खुलासा

• १९ फाल्गुन २०८०, शनिबार

युटिएलले हालेको मुद्दामा सरकारको जीत, बाँकी बक्यौता उठाउने र अनुमति पत्र खारेज गर्ने बाटो खुल्यो

• २३ माघ २०८०, मंगलवार

युटिएलले दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित सरकारका विरुद्ध हालेको मुद्दा अब पूर्ण सुनुवाईमा

• २६ पुष २०८०, बिहीबार

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको नयाँ नीति लागू, युटिएलले ओगटेको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने बाटो खुल्यो

• १७ कार्तिक २०८०, शुक्रबार

युटिएललाई बक्यौता रकम तिर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना, ५ अर्ब ३० करोड भन्दा बढी बुझाउनुपर्ने

• १६ माघ २०७९, सोमबार

सरकारले ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत उठायो, कुन सेवा प्रदायकले कति तिरे हेर्नुस्

• २१ भाद्र २०७७, आईतवार

१८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ‘फ्रिक्वेन्सी रिफ्रेमिंग’ गरियो, एनसेलले पायो २० मेगाहर्जको एउटै ‘ढिक्का’

• ३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार

सरकारबाट लाइसेन्स फिर्ता गराउन सफल स्मार्ट टेलिकमले समयमा बुझाउन सकेन् रोयल्टी रकम

• ६ माघ २०७६, सोमबार

यूटिएलको ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको परियोजना फिर्ता लिएर नयाँ ढंगबाट शुरु गर्नुपर्छ– संचार मन्त्री बाँस्कोटा

• १५ भाद्र २०७६, आईतवार

लाइसेन्स खारेज हुनबाट बच्यो स्मार्ट टेलिकम, प्राधिकरणलाई बुझायो बाँकी बक्यौताको ३० करोड रुपैयाँ

• २८ श्रावण २०७६, मंगलवार

बाँकी बक्यौता तिर्न शर्त राख्ने नेपाल स्याटेलाइटलाई रकम बुझाउने म्याद, समयमा नतिरे स्वतः खारेज

• १९ श्रावण २०७६, आईतवार

बाँकी बक्यौता रकम बारे दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णय, १५ दिनभित्र नबुझाए कम्पनीहरु स्वतः खारेज

• १३ श्रावण २०७६, सोमबार

लाइसेन्स खारेज गर्ने दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध यूटिएलले ल्यायो अन्तरिम आदेश

• १ श्रावण २०७६, बुधबार

टेण्डर म्याद नथपिएकोमा सर्वोच्चद्धारा यूटिएल र टेलीइन्फ्राको पक्षमा अन्तरिम आदेश

• ३० बैशाख २०७६, सोमबार

ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको कामै नगर्दा थपिएन यूटिएलको म्याद, टेली इन्फ्राको धरौटी जफत

• २५ बैशाख २०७६, बुधबार

बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीलाई दूरसंचार प्राधिकरणको पत्र, स्मार्टको मात्रै डेढ अर्ब रुपैयाँ

• १३ फाल्गुन २०७५, सोमबार

टेलिकम कम्पनीहरुको कामबाट संचारमन्त्री नै हैरान, कम्पनीहरुले सरकारलाई ३ अर्ब तिर्न बाँकी

• ४ माघ २०७५, शुक्रबार