काठमाडौं ।
युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम लामो समयदेखि तिर्न नसकेसँगै कम्पनीको अनुमति पत्र रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कम्पनीले २०८३ जेठ १९ गते भित्र बाँकी बक्यौता तथा नवीकरण दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न निवेदन दिनुपर्नेमा कम्पनीले कुनै रकम भुक्तानी नगरेको तर आफ्नो अनुमति पत्र नवीकरण गरिदिन भन्दै निवेदन दिएको छ।
प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार कम्पनीले अन्तिम दिन जेठ १९ गते निवेदन दिएकोमा त्यसको जवाफमा प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता रकम तथा नवीकरण दस्तुर र त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर रकमलगायत सबै रकम तिर्न निर्देशन दिएको छ।
कानूनीरुपमा दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पत्र लिएको सेवा प्रदायकले आफ्नो अनुमति पत्र सकिनुभन्दा कम्तिमा ३ महिना अगावै नवीकरण दस्तुर तिरेर नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार युटिएलले पनि जेठ १९ गतेभित्र दस्तुर तिरेर नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने थियो।
कम्पनीले सरकारी बाँकी बक्यौताअन्तरगत लामो समयदेखि अर्बौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।
युटिएलले २०८३ भदौ १९ गतेभित्रमा अनुमति पत्र नवीकरण गराउनका लागि सरकारलाई अनुमति पत्र दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी तथा जरिवानालगायत गरेर बाँकी बक्यौता रकम करिब १३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ देखिएको प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
यसअघि २०८२ असोजसम्म युटिएलको करिब ११ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बाँकी बक्यौता रहेको थियो।
तर कम्पनीले जेठ १९ गतेको पत्रमा सो बक्यौता रकम तिर्ने प्रतिबद्धता मात्र गरेको र कुनै रकम नतिरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरणले उक्त रकम भुक्तानी नगरेसम्म कुनै प्रकृया अगाडि नबढाउने र कम्पनीको अनुमति पत्र अवधि २०८३ भदौ २० गतेभित्र थप जरिवानासहित रकम भुक्तानी गर्न भनिएको छ।
“युटिएलले नवीकरणको लागि पत्र दर्ता गरेपनि कुनै रकम तिरेको छैन् र जरिवानासहितको रकम तिर्न प्राधिकरणले पत्र पठाएको छ,” स्रोतले भन्यो, “कम्पनीको ठूलो मात्रामा बाँकी बक्यौता रहेको हुँदा अहिलेको अवस्थामा रकम नतिरेसम्म लाइसेन्स नवीकरण हुँदैन्।”
यसअघि पनि कम्पनीले रकम तिर्न नसकेको भन्दै किस्तामा रकम तिर्ने सुबिधा पाएको थियो। तर कम्पनीले पहिलो किस्ता मात्र रकम तिरेपछि अन्य रकम नतिरिकन अनुमति पत्र बचाउन अदालत धाएको थियो।
यस्तै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हारेको युटिएललाई रकम तिर्न भन्दै नियामकले २०८१ पुस ३ गते पत्र पठाउँदै बाँकी बक्यौता रकम तिर्न भनिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको २०८० माघ २३ गतेको आदेशले कम्पनीको अनुमति पत्र खारेजी गर्ने बाटो खुलेसँगै प्राधिकरणले युटिएलले तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम तिर्न भनेको थियो।
युटिएललाई ३० दिनभित्र बाँकी बक्यौता रकम तिर्न पत्र काटेपनि कम्पनीले कुनै रकम भुक्तानी गरेन्।
युटिएलले सरकार र नियामकलाई लामो समयदेखि बाँकी बक्यौता रकम तिरेको छैन्। यसअघि पनि नियामकले अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा सो निर्णयको विरुद्धमा कम्पनी अदालत गएको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले कम्पनीले नियामक र सरकारका विरुद्धमा दायर गरेको सबै रिटहरु खारेज गरेर नियामकको पक्षमा फैसला गरिसकेको छ।
त्यसअघि, कम्पनीले अनुमति पत्र खारेजीका साथै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने विषयमा परेको मुद्दामा पनि सरकार र नियामकको विरुद्धमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएको थियो।
हाल ति सबै मुद्दाहरु खारेज गरेर अदालतले नियामकको पक्षमा निर्णय गरिदिएको छ। जसका कारण कम्पनीले अब अनुमति पत्र नवीकरणका लागि बाँकी बक्यौता रकम तिरेर नवीकरण गर्नुको विकल्प छैन्।
तर अहिले पनि कम्पनीले बाँकी रकम तिर्ने भाका मात्र मागेको प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ।
सम्बन्धित समाचार-
युटिएलले हालेको मुद्दामा सरकारको जीत, बाँकी बक्यौता उठाउने र अनुमति पत्र खारेज गर्ने बाटो खुल्यो
युटिएललाई रकम तिराउन वा लाइसेन्स खारेज गर्ने बाटो सर्वोच्च अदालतले खुला गरिदिएपनि प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले त्यसलाई रोकेका थिए।
“कुनैबेलाका सहकर्मी समेत लगानीकर्ता रहेको हुँदा प्राधिकरण अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी सकेसम्म यूटिएललाई अहिले खारेज नगर्ने पक्षमा छन्। उनी त्यसलाई अझै समय दिने र मिलाउने तयारीमा रहेका छन्,” स्रोतले त्यसबेला भनेको थियो।
युटिएलमा नेपाली कम्पनी नेपाल भेन्चर्स प्रालिका साथै तीन भारतीय कम्पनीहरुको लगानी छ। कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७४ को तथ्यांकअनुसार यूटिएलमा भारत सरकारको स्वामित्व भएको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटिएनएल) को २६.६८ प्रतिशत शेयर छ भने टेलिकम्यूनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट्स इण्डिया लिमिटेड (टिसीआईएल) को २६.६६ प्रतिशत, टाटा कम्यूनिकेसन लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत शेयर रहेको छ।
युटिएलमा तत्कालिन अध्यक्ष भण्डारीसँगै कुनैबेला एनसेल (तत्कालिन मेरो मोबाइल)मा काम गरेका सहकर्मी राजबहादुर सिंह जोडिएका छन। सिंहले एमाले नेता जुली कुमारी महतो लाभकारी भएको कम्पनी नेपाल भेन्चर्स प्रालिको शेयर किनेको विभिन्न मिडिया रिपोर्टहरुले उल्लेख गरेका छन्।
यस्तै, राजस्व काण्डमा चर्चामा आईरहने विशाल ग्रुपसमेत सो कम्पनीमार्फत युटिएलमा जोडिएको छ।
एमटिएनएल र टिसीआईएल दुबैको लाभकारी निकाय भारत सरकार रहेको छ भने नेपाल भेन्चर्सको लाभकारी निकायमा जुली कुमारी महतोको नाम उल्लेख रहेको कम्पनी रजिस्टारमा आर्थिक वर्ष २०७४ को तथ्यांकमा देखिन्छ।
पछि नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेड (एनभीपीएल) को २० प्रतिशत स्वामित्वमा व्यवसायी उपेन्द्र महतो र सिंहको सेयर प्रतिनिधित्व भएको विभिन्न मिडिया रिपोर्टहरुले उल्लेख गरेका थिए।
यूटीएलको तिर्नुपर्ने सरकारी दायित्व पनि सकार्ने सहमतिमा सिंहले यूटीएलको सेयर लिएको बताईएको छ। यसका साथै तत्कालिन समयमा यूटिएललाई व्यूँताउने भनेर व्यवसायी उपेन्द्र महतोले चार व्यावसायिक समूहसँग लिएको ६५ करोड रुपैयाँ पनि तिर्न सहमति भएको मिडिया रिपोर्टहरुले उल्लेख गरेका थिए।
व्यवसायी महतोलाई २०७७ सालमा विशाल ग्रुप, जावलाखेल ग्रुप, ज्योति ग्रुप र आइएमएस ग्रुपले यूटीएल खरिद गर्नका लागि सुरुवाती रकम ६५ करोड रुपैयाँ बुझाए पनि त्यसबेला शेयर खरिद बिक्री भएन्। त्यसबेला युटिएललाई पुन: संचालन गर्नका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी भएको त्यस मध्येका एक व्यवसायीले जानकारी दिएका थिए। तर सरकारले शेयर खरिद बिक्री र नामसारी रोकिदिएपछि त्यो काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन्।
राजबहादुरले युटिएलको शेयर किनेसँगै उनले संचालक हैसियतमा युटिएलको तर्फबाट २०७९ माघ २७ गते सरकार र नियामकको विरुद्ध लाइसेन्स खारेज गर्ने कार्य रोकाउन माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए। सो मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ २३ गतेको फैसलामा सरकार र नियामकको पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो।
त्यसपछि पनि कम्पनीले सरकारलाई बाँकी बक्यौता नतिरी नियामक निकाय प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीको सहयोगमा उन्मुक्ति पाउँदै आएको थियो।
तत्कालिन अध्यक्ष भण्डारीसहित प्राधिकरणको बोर्डलाई नै सरकारले हटाएपछि हाल प्राधिकरण निमित्तको भरमा चलिरहेको छ भने युटिएलले रकम तिर्ने प्रतिबद्धता मात्र गरेको पत्र सहित नवीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ।
यसअघि २०८१ जेठमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचनाअनुसार, २०८१ जेठ मसान्तसम्म कायम हुन आएको जम्मा बाँकी रकम ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार ३३७ रुपैयाँ १२ पैसा युटिएलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने देखिएको थियो। तर त्यसबेला पनि युटिएलले सो सूचनाको बेवास्ता गरेको थियो र रकम तिरेन्।
सो समयमा, जेठ मसान्तसम्म बाँकि रहेको सम्पूर्ण वक्यौता नबुझाएमा अनुमति पत्र खारेज गर्ने प्रकृयामा जाने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको थियो। नियामकले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको थियो।
प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले २०८१ जेठमा जारी गरेको सूचनामा भनिएको थियो, “…जम्मा रकम रु.७,४२,९३,९१,३३७.१२ (मिति २०६१ जेष्ठ मसान्तसम्म कायम हुन आएको जम्मा बाँको रकम) यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र बुझाउनुहुन जानकारी गराइन्छ। साथै उक्त समयावधिभित्र बाँको बक्यौता नबुझाएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।”
तत्कालिन समयमा संसदको अर्थ समितिले समेत नियामक निकाय प्राधिकरणलाई बाँकी बक्यौता नतिरेका कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर सो अवधिसम्ममा पनि युटिएलले आफूले तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता नतिरिकन अदालत गएको थियो।
युटिएलले सरकारी रकम नतिरेर अटेरी गरिरहेको पटक पटकका घटनाहरुले देखाउँछन्। कम्पनीले २०५९ असोज १८ मा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको देखिन्छ। यस्तै २०७३ साल भदौ २० गते एकिकृत अनुमति पत्र (यूनिफाइड) को लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो।
२०६८ सालमा पनि तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अर्न्तगत डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी संयोजक रहेको एक उपसमितिले २०६८ पुस २४ मा एक वर्ष अध्ययन गरेपछि प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले समेत यूटिएलले गरेको बदमासी र राजनीतिक सेटिङ्ग बारेमा उल्लेख गरेको थियो।
तिर्नुपर्ने रोयल्टी र राजश्व नतिरेपछि तत्कालिन दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले सेवा बन्द गराउनका लागि मन्त्रालयमा पटक पटक पत्राचार गरेपनि सेवा बन्द नगरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तत्कालिन सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवको पालामा यूटीएलको नविकरणको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएर बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा तत्काल विद्यमान रहेको ऐन नियम विपरित मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नविकरण साथै एकिकृत अनुमतिपत्र दिने आदेश भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, “युटिएललाई मिति २०५९।०६।१८ मा नेपाल अधिराज्यभर आधारभूत दूरसंचार सेवाको परिभाषा अर्न्तगत स्थानीय, अन्तर्देशीय र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा संचालन गर्ने अनुमति दिइयो। आधारभूत सेवा चलाउन भनेर अनुमति पत्र दस्तुर १० करोडको निर्णय गरियो भने १० वर्ष छि नवीकरण दस्तुर ९ करोड तोकिएको छ। आधाभूत सेवा संचालन गरे वापत रोयल्टी कूल आयको ४ प्रतिशत वा कमोडिटी रोयल्टी (Committed Royalty) मध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही तिर्नुपर्ने शर्त राखियो। तर कम्पनीले ४ प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउने रोयल्टी वापतको रकम तिरेको छैन। बरु तिर्नपर्ने रोयल्टीबाट १८ करोड मिनाहा पाएको छ। युटीएललाई शुरुमा सेवा संचालन गर्ने अनुमति पत्र दिँदा मोबाइलको लागि दिएको होइन । तर आधारभूत सेवा दिने शर्तमा कम्पनीले सेवा शुरु गरेपछि फेरि पछि निवेदनको आधारमा लिमिटेड मोबिलिटी (Limited Mobility) को नाममा काठमाडौं र अन्य ४१ जिल्लामा नयाँ मोबाइल फोन सेवा संचालन गर्न स्वीकृति दिइयो।
“लिमिटेड मोबिलिटीले मात्र नपुगेर लिमिटेड मोबिलिटी विथ रोमिङ्ग फ्यासिलिटी (Limited mobility with Roaming facility) भनेर यथार्थमा पूर्ण मोबिलिटी सुविधा दिइयो। आधारभूत सुविधामा स्वीकृत गरिएको कम्पनीलाई विस्तारै मोबाइल सुविधा कौडीको मोलमा प्रदान गरियो र प्राप्त हुन सक्ने राजस्वबाट मन्त्रालय र प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई बञ्चित गराएको देखा पर्दछ। यसबारे थप अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ,” लोहनी प्रतिवेदनमा भनिएको थियो।
हालको नवीकरणको आधार र दस्तुरको व्यवस्था
यसअघि विभिन्न समय र राजनीतिक पहुँचमा विभिन्न सुबिधा र सहुलियतअनुसार अनुमति पत्र पाएको भएपनि हाल युटिएलले लिएको आधारभुत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र र नवीकरणको बारेमा कानूनीरुपमा स्पष्ट पारिएको छ।
सरकारले २०८० असोज ३० गते जारी गरेको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८० ले यस बारेमा बोलेको देखिन्छ।
उक्त नीतिको बुँदा नम्बर २१ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाहरूको नवीकरण दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त नीतिले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने सेवा प्रदायकबाट अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर असूल उपर हुने कुराको सुनिश्चितता गर्न त्यस्ता सेवा प्रदायकबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको शुरु वर्ष देखि नै सो रकम प्राप्त हुने गरी विशेष व्यवस्था गरेको छ।
जसमा भनिएको छ, “आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको निमित्त निवेदन दिने व्यक्तिले नवीकरण दस्तुर वापतको रकम देहाय बमोजिम भुक्तान गर्नुपर्ने शर्त स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ। यो व्यवस्था अनुमतिपत्रको अनिवार्य शर्तको रुपमा राखिएको छ।”
“अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दश वर्षको निमित्त सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै प्रत्येक वर्ष देहाय बमोजिमको नविकरण दस्तुर भुक्तान गर्ने”
जसअनुसार पहिलो र दोस्रो वर्ष पाँच-पाँच करोड रुपैयाँ, तेस्रो वर्ष दश करोड रुपैयाँ, चौथो वर्ष बीस करोड रुपैयाँ, पाँचौ वर्ष पैंतीस करोड रुपैयाँ, छैटौ वर्ष पचास करोड रुपैयाँ, सातौं वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ आठौं वर्ष एक अर्ब पच्चिस करोड रुपैयाँ र नवौं वर्ष १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सरकारलाई दस्तुर भुक्तान गर्नुपर्ने लेखिएको छ।
यसैगरी उक्त भुक्तान रकमलाई नवीकरण दस्तुर बापतको कुल रकमबाट घटाई बाँकी हुन आउने रकम १० औं वर्षमा पुरै भुक्तान गरेर चुक्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
“अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दशौं वर्षमा नवीकरण गर्दा नवीकरण दस्तुर वापतको कुल रु. २०,१३,२७,५०,०००/- मध्ये उपदफा २१.२.१ बमोजिम भुक्तान गरेको रकम कटाई बाँकी रहेको रकम भुक्तान गरेपछि मात्र अनुमति पत्र नवीकरण गरिनेछ।” सो नीतिमा भनिएको छ।
तर उक्त नीतिले यस बाहेक, सरकारले छुट्टै निर्णय गर्न सक्ने अधिकार समेत दिएको देखिन्छ।
“मोवाइल वा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बुझाउने सम्वन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारलेअन्य कुनै विशेष व्यवस्था गरेमा सोहि बमोजिम हुनेछ,” नीतिमा नै लेखिएको छ।
युटिएलले पनि सोही नीतिअनुसार बाँकी बक्यौता र नवीकरणका लागि लाग्ने जरिवानासहितको रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ।
२०७५ बैशाखमा, कम्पनीले दूरसञ्चार सेवाको एकिकृत लाइसेन्स लिँदाको शर्त अनुसारको बुझाउन बाँकी रकम पाँचौ किस्तामा २० करोड ४१ लाख ८७ हजार ८ सय रुपैयाँ बुझाएको थियो। कम्पनीले लाइसेन्स लिएपछिको लाइसेन्स नविकरणको रकम वार्षिकरुपमा ८ किस्तामा बुझाउने शर्तअनुसार किस्तामा रकम बुझाउँदै आएकोमा त्यसपछि भने कुनै रकम बुझाएको नदेखिएको प्राधिकरणले २०८१ पुसमा जानकारी दिएको थियो।
अब कति तिर्नुपर्ला युटिएलले
प्राधिकरणकाअनुसार २०८३ भदौसम्मका लागि अनुमति पत्र दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी तथा जरिवानालगायत गरेर बाँकी बक्यौता रकम करिब १३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ देखिएको छ।
यस बाहेक कम्पनीले नवीकरण दस्तुरमा दशौं वर्षमा तिर्नुपर्ने बाँकी रकम पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात कम्पनीले ९ वर्षभित्र ९ किस्तामा ५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिकरुपमा नवीकरण दस्तुर बापत मात्र तिर्नुपर्ने सुविधा पाएको थियो भने त्यसपछिको बाँकी रकम अर्थात करिब १५ अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अहिले छुट्टै तिर्नुपर्ने देखिन्छ।
सिधारुपमा हिसाब गर्दापनि, प्राधिकरणले भनेअनुसार कम्पनीको ९ वर्षसम्मको बाँकी बक्यौता रकम १३ अर्ब १९ करोड तथा अहिले तिर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुर मात्रको लागि बाँकी हुन आउने रकम १५ अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहित कुल २८ अर्ब ३१ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारलाई एकमुष्ठ भुक्तान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यस बाहेक कम्पनीले ओगटेको फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर, ४ प्रतिशत रोयल्टी तथा २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम तथा यी सबै रकमहरु ढिलो बुझाउँदा लाग्ने मासिक २ प्रतिशतको थप दस्तुर समेत तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसका साथै कम्पनीले जेठ १९ गतेभित्र रकम नतिर्दा लाग्ने नवीकरण दस्तुरको थप १५ प्रतिशत दस्तुर समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ तर कम्पनीले त्यस्तो नवीकरण दस्तुर र थप दस्तुर रकम आफ्नो अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि २०८३ भदौ १९ गतेभित्र तिरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
तर कम्पनीले आजका मितिसम्म कति बाँकी बक्यौता रकम बापत तिर्नुपर्नेछ भन्ने नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेपछि मात्र औपचारिकरुपमा थाहा हुनेछ।
स्मरण रहोस्, कम्पनीसँग लाइसेन्स रहेको र फ्रिक्वेन्सी ओगटेपनि कम्पनीको सेवा संचालनमा नरहेको लामो समय भईसकेको छ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार, २०७४ असार मसान्तमा यूटिएलको ग्राहक संख्या पाँच लाख २६ हजार आठ सय ६९ थियो। त्यस वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्ममा युटिएलको तथ्यांक एउटैजस्तो रहेको देखिन्छ। त्यसबेला युटिएलको ग्राहक संख्या पाँच लाख २६ हजार ८७४ थियो।
२०७५ मंसिरदेखि भने युटिएलको ग्राहक संख्यालाई नियामक निकायले आफ्नो मासिक एमआईएस रिपोर्टमा अपडेट गर्न छाडेको थियो।
२०८३ भदौ १९ गतेभित्रमा कम्पनीले अनुमति पत्र नवीकरण गर्न सकेको खण्डमा उक्त नवीकरण पत्रको अवधि अर्को ५ वर्षको लागि हुने कानूनी प्रावधान रहेको छ। त्यसपछि कम्पनीले फेरी ५/५ वर्षको लागि नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ।
यो पनि हेर्नुस्-
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
