काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नीति र कानुनी संरचना तर्जुमा गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन् । उनले साइबर नीतिको मस्यौदा तयार रहेको भन्दै त्यसमा बहुपक्षीय सरोकारवालाहरूलाई स्वामित्व लिन आग्रह गरे।
प्रेस काउन्सिल नेपाल, सञ्चारिका समूह र युनेस्कोद्वारा संयुक्त रूपमा आइतबार आयोजित लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा सञ्चार माध्यमको भूमिका विषयक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले युट्युब, अनलाइनमा आउने गरेका नकारात्मक सन्देश दिने समाचार सामग्रीबारे प्रेस काउन्सिल र पत्रकारका सङ्घ संस्थाहरूले हेर्नुपर्ने बताए।
सचिव अर्यालले धेरै सामाजिक सञ्जालको उपस्थितिले पनि समस्या पारेको गुनासा आएको चर्चा गर्दै यस्ता कार्यले कानुनी प्रक्रियामा पनि बाधा गरेको बताए। उनले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका सरोकारका विषयहरू महिला, बालबालिका र समाज कल्याण मन्त्रालयमा पठाउने नगरी सबै मन्त्रालयहरूले ती सरोकारका विषय हेर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरे।
त्यस अवसरमा बबिता बस्नेत र अखण्ड भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महिला सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति बढाइनुपर्ने बताए।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत र सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष नितु पण्डितलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। गोरखापत्र
प्रकाशित: २० मंसिर २०७८, सोमबार
