सुपर एपको रुपमा आउँदै नागरिक एप, निजी क्षेत्रका सेवाहरु र भुक्तानी सेवा समेत जोडिने

काठमाडौं ।

सरकारले नागरिक एपलाई सुपर एपको रुपमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यहि असार ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नागरिक एप सञ्चालन निर्देशिका जारी गर्दै सबै सरकारी निकायहरुका साथै निजी सेवा प्रदायकहरुका सेवाहरु जोड्न सकिने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरि नागरिक एपमार्फत नै सरकारी वा निजी सेवा प्रदायकहरुलाई तिर्नुपर्ने आवश्यक सेवा शुल्क वा दस्तूर तिर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसको अर्थ यसैमा सिधै बैंक खातालाई जोडेर वा अन्य भूक्तानी सेवा प्रदायकहरुको प्रणालीलाई जोडेर सेवा शुल्क वा दस्तूर तिर्न सकिनेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा स्वीकृत भएको सो नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ अनुसार अब सबै सरकारी र निजी सेवा प्रदायकहरुको सेवा नागरिक एपमा जोड्न सकिने भएको हो ।

सो निर्देशिकाअनुसार निजी क्षेत्रका निकायलाई नागरिक एपमा अन्तर आबद्धता कायम गर्न दिने भएको हो ।

निर्देशिकाको दफा ५ मा -‘नागरिक एपमा आबद्ध हुने सेवा अन्तरगत उपदफा ३ मा निजी क्षेत्रका निकायलाई नागरिक एपमा अन्तर आबद्धता कायम गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसको लागि सेवा प्रवाह गर्दा निजी क्षेत्रका निकायको समेत आबद्धता गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्राविधिक समितिको सिफारिसमा(सञ्चार तथा सूचना प्रविधि) मन्त्रालयले नागरिक एपमा आबद्ध गर्नको लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

तर निर्देशिकाले त्यस्तो सेवा प्रदायकहरुलाई मापदण्ड भने तोकेकोछ । प्राविधिक समितिले न्यूनतम हार्डवेयर पूर्वाधार तथा सफ्टवेयर मापदण्ड तोक्ने, जनशक्ति, नेटवर्क, डाटाबेस सुरक्षा लगायतका संवेदनशिल विषयहरु हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।

त्यस्तो मापदण्ड नभएको खण्डमा स्तरोन्नती गराउन लगाउने र सेवा प्रदायकको प्रणाली र नागरिक एपको प्रणालीबीच अन्तर सञ्जाल तथा सुरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने काम समेत प्राविधिक समितिको रहेको छ ।

यसका साथै सरकारको निर्देशिकाअनुसार अब नागरिक एपबाटै सेवा प्राप्त गर्दा तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क तथा रकमहरु भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

निर्देशिकाको दफा ४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नागरिक एप प्रयोगकर्ताले कुनै सेवाकोलागि शुल्क वा दस्तुर तिर्नु बुझाउनुपर्ने भएमा त्यस्तो रकम नागरिक एपमार्फत प्राप्त निर्देशनअनुसार बुझाउन सक्ने भएको छ।

दफा ४ को उपदफा ४ मा ‘प्रयोगकर्ताले कुनै सेवाको लागि गरेको आवदेनमा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्न कुनै शुल्क, दस्तूर वा अन्य कुनै रकम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने भएमा त्यस्तो रकम सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्ने निकायको नाममा नागरिक एपमार्फत प्राप्त निर्देशन बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी बुझाउनुपर्ने,’ उल्लेख छ।

त्यसैगरि तोकिएको शुल्क बाहेकको अतिरिक्त शुल्क नागरिक एप प्रयोगकर्ताले त्यस्तो एप प्रयोग गरे बापत बुझाउनुपर्ने छैन् ।

नागरिक एपमार्फत सेवा प्राप्तिका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले नागरिक एपको सञ्चालन र यसबाट प्रवाह हुने सेवाको लागि समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ भने मन्त्रालयले प्राविधिक जिम्मा लिनुपर्ने भएको छ ।

त्यसैगरि सेवा प्रदायकको पनि छुट्टै भूमिका तोकिएको छ।

निर्देशिका आएसँगै एपमा अब नेपाल सरकारका सबै निकायहरु, अदालत संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिवालय प्रदेशका सबै निकायहरु, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा विद्यालयहरु, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका वा नियन्त्रणमा रहेका सबै प्रकारका निकायहरुका सेवाहरु उपलब्ध हुने भएको छ ।

तर त्यस्ता सेवा प्रदायकहरुले नागरिक एपमा सेवाको अन्तर आवद्धता गर्दा प्राविधिक समितिको सिफारिसपछि मात्र जोडिनेछन् ।

यस्तो छ निर्देशिका हेर्नुस्-