साइबर स्क्याम रोक्ने गृह मन्त्रालयको कदम: ‘एकीकृत प्रतिकार्य केन्द्र’ निर्माण गरिेने
काठमाडौं ।
डिजिटल माध्यमबाट हुने स्क्याम अर्थात् ठगी र साइबर स्क्यामको प्रभावकारी रोकथाम तथा अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालयले ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र’ स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी दिग्दर्शन-२०८३ जारी गरेको छ। मन्त्रालयबाट २०८३ असोज २३ गते स्वीकृत यो दिग्दर्शन अनुसार यो केन्द्र चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो दिग्दर्शन तयार पारिएको हो। दिग्दर्शनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र कानून कार्यान्वयन निकायको संयुक्त सहभागितामा केन्द्र सञ्चालन हुनेछ।
दिग्दर्शनले विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी हुने ठगी नियन्त्रण गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउनु तथा आम नागरिकलाई साइबर स्क्याम र ठगीबाट जोगाउने मुख्य उद्देश्य लिएको छ। डिजिटल बैंकिङ, इ-वालेट, अनलाइन भुक्तानी र सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै साइबर ठगी तीव्र गतिमा बढेको र यसले डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको दिग्दर्शनमा उल्लेख छ।
‘साइबर स्क्याम, ठगीजन्य कसुरको जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्दै डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने’ केन्द्रको दृष्टिकोण रहेको छ। यस्तै एकीकृत संयन्त्र विकास गरी प्रभावकारी प्रतिकार्य, स्क्यामको पूर्व सङ्केत तथा सूचना प्रवाह, रकम प्रवाहको पहिचान, खाता/रकम रोक्का र पीडितलाई रकम फिर्ता गर्न सहजीकरण गरिने बताइएको छ।
हटलाइन तथा अनलाइन पोर्टलसहितको चौबीसै घण्टा सञ्चालित ‘एकल सम्पर्क बिन्दु’ स्थापना गर्ने, उजुरी प्राप्त हुनासाथ ठगीको रकम प्रवाह भएका बैंक खाता तथा वालेट पहिचान गरी रोक्का गर्ने, स्क्यामममा प्रयोग भएका मोबाइल नम्बर, सिम, बल्क एसएमएस, फिसिङ डोमेन, आईपी, लिंक तथा हानिकारक एप निष्क्रिय पार्ने केन्द्र स्थापनाका उद्देश्य रहेका छन्। साथै, पीडितले रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया सहज बनाउने र फेरि पीडाको भागीदार हुनुपर्ने जोखिम घटाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र अन्य देशसँग समन्वय गरी साइबर स्क्याम अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि राष्ट्रिय एएमएल/सीएफटी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन योगदान पुर्याउने उद्देश्य पनि दिग्दर्शनमा समेटिएको छ।