सहकारी संस्थाहरूको गोएएमएल अलपत्र

काठमाडौं ।

सहकारी संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको एन्टी मनी लाउन्डरी सिस्टम (गोएएमएल) सफ्टवयेरमा आबद्ध गर्ने भनिए पनि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा अन्योल भएको छ।

सहकारीहरूले गोएएमएलमार्फत् राष्ट्र बैङ्कलाई प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था २०७८ साउनदेखि लागू गर्ने भनिएको थियो । तर हालसम्म त्यसको तयारी नै देखिएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १० करोड रुपियाँभन्दा बढी निक्षेप वा पुँजी भएका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले गोएएमएल सफ्टवयेरमार्फत राष्ट्र बैङ्कलाई प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था साउनदेखि लागू हुने भनेको थियो । सहकारी विभागले ६ महिनाअघि सो सफ्टवयेरमार्फत कारोबार गर्न गराउन सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन गरेको पनि थियो । तर निर्देशन बमोजिम काम भने भएको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लागू गर्ने भनेर २०७७ पुस २२ गते सूचना दिए पनि हालसम्म कुनै पनि तयारीको कामका लागि विभागलाई सूचना नआएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भने, “सहकारीमा गोएएमएल सफ्टवेयर २०७८ साउनदेखि लागू गर्ने भन्ने कुरा थियो तर हालसम्म कुनै सूचना हामीकहाँ आएको छैन, यसको तयारी के भइरहेको छ विभागलाई जानकारी पनि छैन । सम्भवतः आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केही कुरा आउँछ होला ।”

तर राष्ट्र बैङ्कले भने आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।

सहकारी संस्थाका नियमनकारी निकायले सहकारीको सूची उपलब्ध गराए राष्ट्र बैङ्कले सफ्टवेयरमा आबद्ध गर्न सक्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैङ्कका वित्तीय जानकारी एकाइमा प्रमुख दीर्घ रावल भन्छन्, “हामीहरू तयारी अवस्थामा छौँ, पूर्वाधार पूरा भएको छ तर सहकारीका नियमनकारी निकायले सहकारीको सूची दिनुपर्छ। त्यो आइसकेको छैन । ”

गोएएमएलमा आबद्ध गराउन सहकारी निकायले सहकारीको सूची दिनुपर्छ । सहकारी विभागले सूचना जारी गरे पनि सहकारीहरू आबद्ध हुन सकिरहेका छैनन् । सहकारी संस्थाहरूलाई हाल स्थानीय निकायले पनि नियमन गर्ने भएकाले समन्वयमा समस्या भइरहेको विभागको गुनासो छ ।

सहकारीलाई राष्ट्र बैङ्क आफैँले निर्देशन गर्न नमिल्ने र नियमनकारी निकायबाट सूची आउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भइरहेको हुन सक्ने राष्ट्र बैङ्कको बुझाइ छ । रावल भन्छन्, “हामी तयार छौँ, स्टेप बाई स्पेट आबद्ध गर्न सकिन्छ । मूल्य चुनौती सूची अपडेट भएपछि हामीले युजर आईडी र पासवर्ड दिने हो । उहाँहरूले जसलाई दिनु भन्नुहुन्छ, दिन्छौँ । नियमनकारी निकायबाट आउनुपर्यो । ”

सहकारी संस्थाहरू पनि नियमनकारी निकायलाई देखाएर जोगिने काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले गोएएमएलमा आबद्ध हुन समस्या नभएको तर त्यसको कार्यविधि लगायतका सवालमा छलफल नै हुन नसकेको जनाएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कडेलले भने, “यसबारे सहकारी क्षेत्रसँग छलफल भएको छैन । एक पटक निर्देशक भने आएको थियो, जोडिने कुरामा आपत्तिको विषय भएन तर कुनै निकायबाट समन्वयकारी भूमिका नै भएको छैन ।”

एक लाख रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार सो सफ्टवेयरमार्फत राष्ट्र बैङ्कमा देखिने भएकाले सहकारी संस्थाको कारोबार थप पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न गोएएमएल प्रणालीमा आबद्ध गर्न खोजिएको विभागले बुझाइ छ।

साउनदेखि १० करोडभन्दा बढी बचत परिचालन गर्ने, बचत तथा ऋणको कार्य गर्ने सहकारी संस्थाहरूले संस्थाको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर र कारोबार रकमको विवरणसहितको सूची सहकारी विभाग र राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्छ।

सबै सहकारी संस्थामा रहेका एएमएल–जीएफटी कार्यान्वयन अधिकारीको नाम, इमेल र मोबाइल नम्बर सहकारी विभाग र वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउन विभागले निर्देशन गरेको भएपछि निर्देशक कार्यान्वयन भएको छैन ।

विभागका अनुसार गोएएमएल सफ्टवेयरमा काम गरेपछि सहकारी संस्थाहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनेछ । सहकारी प्रशासन मात्र होइन आर्थिक प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पारी सहकारितालाई थप मजबुत बनाउने काम गोएएलएलबाट हुने पौडेलको भनाइ छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशिका, २०७४ दफा १९ र २० बमोजिम सबै सहकारी संस्थाको सीमा कारोबार प्रतिवेदन (टीटीआर) शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन (एसटीआर) तोकिएको ढाँचामा राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्ने छ। गोरखापत्रबाट