काठमाडौं ।
काठमाडौं । एडजस्टेड ग्रस रेभेन्यु (एजीआर) मामिलामा भारतका टेलिकम कम्पनीहरुलाई ठुलो राहत मिल्न सक्ने देखिएको छ ।
हालै आएका रिपोर्टहरुअनुसार भारत सरकारले एजीआरमा सुप्रीम कोर्टको फैसलाबाट प्रभावित टेलिकम कम्पनीहरुको लागी बेलआउट प्याकेज दिने तयारी गरिरहेको छ । भारत सरकारको यस कदमबाट भोडाफोन आईडिया, एयरटेल लगाएतका अरु कम्पनीहरुलाई राहत हुने छ ।
यसै महिना भारतको सुप्रीम कोर्टले टेलिकम कम्पनीहरुबाट स्पेक्ट्रम शुल्क र एडजस्टेड ग्रस रेभेन्यु (एजीआर) को १.४७ लाख करोड भारु बैधानिक बक्यौता १७ मार्च सम्म जम्मा गर्नुपर्ने फैसला दिएको थियो । यति ठुलो रकम बक्यौता भुक्तानले कम्पनीको वित्तिय स्थितीमा असर पार्न सक्दछ ।
भारतीय सुप्रिम कोर्टको यस फैसला पछि एयरटेलले १०,००० करोड भारु, भोडाफोनले हालसम्म ३,५०० करोड भारु भुक्तान गरिसकेको छ । त्यस्तै टाटा टेलीसर्भिसेजले सोमबार मात्रै २,१९७ करोड भारु भुक्तान गरेको छ ।
रिपोर्टहरुकाअनुसार भारत सरकारले टेलिकम कम्पनीहरुलाई बेलआउट प्याकेज दिने तयारी गरिरहेको छ । सचिवहरुको कमिटीको यस हप्ता बैठक बस्दैछ । यसबाट एजीआर फैसलाबाट प्रभावित कम्पनीहरुलाई राहत मिल्न सक्ने छ । भारत सरकारले टेलिकम कम्पनीहरुको लागी ३–४ विकल्पहरुमा काम गरिरहेको छ । कम्पनीहरुले यूएसओएफबाट सस्तो कर्जा पाउन पनि सक्ने छन् ।
एजीआर मामिलामा टेलिकम कम्पनी भोडाफोन आईडिया र भारती एयरटेलले भारत सरकारसँग बेलआउट प्याकेजको माग गरेका थिए । यसबाहेक टेलिकम कम्पनीहरुले एजीआरको बक्यौता भुक्तान गर्नको लागी अरु केहि समय पनि मागेका थिए ।
भारतको दुरसञ्चार विभागको तथ्यांकअनुसार एयरटेलसँग लाईसेन्स फि र स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्ककोरुपमा करिब ३५,५६८ करोड भारु बक्यौता रहेको छ । भोडाफोन आईडिया माथि ५३,०० करोड भारु, टाटा टेलीसर्भिसेज सँग १३,८०० करोड भारु, बिएसएनएल सँग ४,९८९ करोड भारु र एमटीएनएल सँग ३,१२२ करोड भारु बक्यौता रहेको छ ।
भारतिय एसबिआई बैंकका चेयरम्यान रजनिश कुमारले सोमबार भारतको टेलिकम सेक्टरलाई कसैले तहशनहश गर्न नचाहेको बताएका छन । भारतमा टेलिकम कम्पनीहरुलाई एजीआर भुक्तानको बिषयबाट निकै दबाव रहँदै आएको छ । एजेन्सी
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार
