काठमाडौं ।
सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ दूरसञ्चार विधेयकले जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीलाई २५ वर्ष पुरा भएपछि त्यस्तो पूँजी लगानीको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत स्वदेशी लगानी गर्न सक्ने सुबिधा दिने भएको छ।
टेक्नोलोजीखबरले स्रोतमार्फत पाएको र छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयकले अहिलेको व्यवस्थालाई संसोधन गरेर नयाँ सुबिधा दिने देखिएको हो। अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार २५ वर्षपछि पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनी स्वतः सरकारको अधिनमा आउने व्यवस्था छ। जसलाई सरकार आफैंले उल्ट्याउन लागेको हो।
यसरी एकाउन्न प्रतिशत स्वदेशी लगानी बनाउन सकेको अवस्थामा त्यस्तो टेलिकम कम्पनीले आफ्नो अनुमति पत्र समेत बचाउन सक्ने देखिन्छ।
सरकारले ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उक्त मस्यौदाका बारेमा सल्लाह तथा सुझाव माग गरिएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा विकसित नवीनतम् प्रविधि मार्फत दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्न, दूरसञ्चार सेवालाई प्रतिस्पर्धी, भरपर्दो, सुरक्षित एवंम सर्वसुलभ बनाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसदले यो ऐन बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
९० दफा र एक अनुसूचीयुक्त यो विधेयकको दफा ३८ मा नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको स्वामित्व नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने बारे व्यवस्था गरिएको छ।
दूरसञ्चार विधेयक मस्यौदाको दफा ३८ अनुसार ‘जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको पच्चीस वर्ष अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो पूँजी लगानीको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत स्वदेशी व्यक्ति वा स्वदेशी संस्थाको लगानी कायम गरी पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।’
तर ‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेमा एकीकृत दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको पच्चीस वर्ष अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने’ उल्लेख छ।
दफा २६, २८ र २९ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको अनुमतिपत्र खारेज वा रद्ध भएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित दूरसञ्चार प्रणालीसँग जोडिएका जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनाको स्वामित्व सहित त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा चालू हालतमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।
‘यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा आएको सेवा तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन तोकिए बमोजिम हुनेछ।’
दफा २६ मा एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्ने, २८ मा साधारण अनुमतिपत्र र २९ मा दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाको अनुमतिपत्रबारे व्यवस्था गरिएको छ।
हालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ। तर त्यही कानुनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ।
मस्यौदा विधेयकमा राखिएको प्रावधान अहिलेको अवस्थामा हेर्दा एक मात्र निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडका लागि लागु हुने देखिन्छ। एनसेलमा हाल ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको छ। मस्यौदा विधेयकमा भएको सोही प्रावधानका कारण एनसेलको सम्पत्ति अवधि सकिएसँगै सरकारको अधिनमा नआउने र कम्पनीले दूरसञ्चार सेवाको पुनः अनुमति पत्र प्राप्त गर्नसक्नेछ।
एनसेलको अनुमतिपत्रबारे गत वैशाखमा सरकारले सरकारले पाँच वर्षपछि आफ्नो स्वामित्वमा आउने सर्तमा एनसेल आजियाटाको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा २५ वर्षसम्मका लागि मात्र मोबाइल सेवा लाइसेन्स प्रदान गरिने व्यवस्था छ। सरकारको गत वर्षको माघ १६ गतेको निर्णय अनुसार एनसेलले तेस्रो पटक लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारको स्वामित्वमा आउने सर्त मान्नु पर्ने प्रावधान राखिएको थियो। जसअनुसार, २०८६ भदौ १६ गतेदेखि एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्था रहेको छ।
तर एनसेलको अनुमति पत्र कायमै रहेको समयावधिभित्र नयाँ विधेयक पारित भएर लागू भएको अवस्थामा एनसेलको सम्पत्ति सरकारको अधिनमा आउने छैन् र कम्पनीले पुनःअनुमति पत्र प्राप्त गरेर सेवा सञ्चालन गर्ने सुबिधा पाउन सक्नेछ।
यस्तोमा एनसेलले अहिलेको ५० प्रतिशत विदेशी लगानीलाई ५१ प्रतिशत स्वदेशी लगानीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८३, बिहीबार
