काठमाडौं ।
सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत इक्विटी कर हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उक्त जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा इक्विटी शुल्क र स्वास्थ्य इक्विटी शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार ३ प्रतिशत समता कर कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयनमा आइसकेको भए पनि त्यसले सर्वसाधारण नागरिकमाथि थप आर्थिक भार र असहजता सिर्जना गरेको निष्कर्षपछि सरकार निर्णय पुनरावलोकन गर्न तयार भएको हो।
उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले सुशासन सुनिश्चित गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु नै मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्गका बालबालिकालाई सहयोग गर्न, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्न तथा त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि भन्दै समता कर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य सरकारको छ।
देशभरबाट प्राप्त जनगुनासो र प्रतिक्रियापछि सरकारले उक्त निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारेका छन्।
उनले आफ्नो स्टाटसमा भनेका छन्, “समता करप्रति देशभरका नागरिकबाट आएका प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। जनताको आवाज सुन्दै समानतामूलक समाज निर्माणतर्फ अघि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ। सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र आगामी दिनमा पनि त्यही आधारमा गरिनेछन्। यदि कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए सरकार त्यसलाई पुनरावलोकन र संशोधन गर्न सधैं तयार रहनेछ।”
प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालका १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयका १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्टाटसमार्फत् कर नलगाउने घोषणा गरे पनि संसदबाट पारित भएको विधेयक भएकाले यसलाई कानुनसम्मत रुपम निष्क्रिय बनाउन पनि संसदीय प्रणाली अनुरुप नै जानुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८३, मंगलवार
