काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मध्यपुर थिमी नगरपालिका ३ नम्बर वडा समितिले गैरकानुनीरुपमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई सिधै पत्र काटेर आफ्नो क्षेत्रको तार व्यवस्थापन गर्न भनेको छ।
मध्यपुर थिमी वडा नम्बर ३ का रास्वपाका वडा समिति सभापति शशीराज पराजुलीलेइन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको थिमीस्थित शाखालाई आजै साउन ५ गते पठाएको पत्रमा साउन ८ गते तार व्यवस्थापन गर्नका लागि पार्टीले तोकेको समयमा उपस्थित हुन भनिएको छ।
टेक्नोलोजीखबरले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी स्रोतहरुमार्फत पाएको उक्त पत्रमा अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई समेत तार व्यवस्थापन कार्यमा उपस्थित भएर सहयोग गर्न भनिएको छ। उक्त पत्रमा सिजि नेट, नेपाल टेलिकम, क्लासिक टेक, सुबिसु, वेब सर्फर नेपाल र डिसहोम कम्युनिकेशनको नाम बोधार्थमा राखिएको देखिन्छ।
पत्रमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरिसकिएको भनिएको छ तर ती छलफल गरिएका निकायहरु कुन कुन हुन भन्ने पत्रमा उल्लेख छैन्।
रास्वपाले पठाएको उक्त पत्रमा म.थि.न.पा. वडा नम्बर ३ स्थित तेर्साटारको ठाडो मुख्य बाटो क्षेत्रभित्र पोलका तारहरु अव्यवस्थित रुपमा झुण्डिएको दाबी गरिएको छ।
“…तेर्साटार स्थित ठाडो मुख्य बाटो क्षेत्रभित्र रहेका विद्युतका पोलहरूमा तपाईको लगायत विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकका तारहरू अव्यवस्थित रूपमा झुण्डिएका छन् । यसले क्षेत्रको सौन्दर्यमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै आगलागी तथा अन्य दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको देखिन्छ,” रास्वपा वडा समितिको पत्रमा लेखिएको छ, “अतः सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक छलफल गर्दा उक्त तारहरूलाई मिति २०८३ साउन ८ गते बिहानको १० बजे देखि व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको हुँदा समयमै उपस्थित भइ सहयोग गरिदिन हुन् हार्दिक अनुरोध गर्दछु।”
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिने कार्य दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रहेको छ। यस्तै नेपाल सरकारले कुनै अत्यावश्यक विषयमा समेत निर्देशन दिनसक्ने हुन्छ। स्थानीय तहमा भने स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने र समन्वय गरिरहेका हुन्छन्।
तार व्यवस्थापनको विषयमा यसअघिनै वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुसहित; सेवा प्रदायकहरुबिच उच्च स्तरिय बैठक बसेर समेत निर्णय गरिसकेको छ। यसअघि स्थानीय तहहरुमासमेत सरोकारबालाहरुसम्मिलित बैठकहरुले सामूहिक निर्णय गर्ने गरेको देखिएको छ।
तर कुनै राजनीतिक दलले सिधै यसरी पत्र पठाएर निर्देशन दिएको संभवत पहिलो घटना भएको बताईएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले समेत सरकारमा रहेको पार्टीको यस्तो निर्देशनसहितको पत्र पहिलो पटक पाएको बताएका छन्।
“सिधै सरकारमा रहेको पार्टीले इन्टरनेटको तार व्यवस्थापन गर्न आईज भनेर आजसम्म निर्देशन दिएका थिएनन्। तर रास्वपाको वडा समितिले सिधै पत्र पठाएर उर्दि गरे,” एक सेवा प्रदायकले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
पत्रमा नेपाल टेलिकम लगायत अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई समेत सोही अवधिभित्र तार व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरिएको जानकारी दिईएको छ।
हेर्नुस् पत्र-
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८३, मंगलवार
