काठमाडौं ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पछिल्लो समय कर सम्बन्धित विवाद उत्पन्न भएसँगै सरकारी अधिकारीहरुसँग भेटिरहेका छन्। आइस्पानको नेतृत्वमा सेवा प्रदायकहरुले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालसँग समेत भेट गरेका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई “फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा” र त्यसमा लाग्ने करको विषयमा जानकारीसहितको पत्र काटेपछि सेवा प्रदायकहरु उक्त विवाद समाधान गर्ने प्रयासमा लागेका हुन्।
उनीहरुले केही दिन अघि उक्त विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई समेत मन्त्रालयमै पुगेर गुनासो गरेका थिए।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) काे नेतृत्वमा गएको टोलीले बुधबार संचार सचिव अर्यालसँग भेट गरेर आफ्ना गुनासो र समस्या सुनाएको थियो।
टोलीका सदस्यहरुले आन्तरिक राजस्व विभागले काटेको पत्रको बारेमा जानकारी गराउँदै यसमा मन्त्रालय र सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका थिए। यस्तै सेवा प्रदायकहरुले “फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड” को व्याख्या गरेर कर लाग्ने वा नलाग्ने स्पष्ट पारिदिन माग गरेका थिए।
उनीहरुले नियम बमोजिम कर तिरिरहेको र यसअघि उत्पन्न विवादमा अदालतको निर्णयअनुसार नै कर भुक्तानी गरिसकेकोमा थप कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै ताला चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी समेत दिएको उक्त भेटघाटको जानकारी राख्ने स्रोतले बताएको छ।
“सचिव ज्यूसँगको भेटमा सेवा प्रदायकहरुले पटक पटक सरकारी निकायहरुले विभिन्न बहानामा समस्या दिइरहेको गुनासो गरेका थिए,” स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई भन्यो, “यसका साथै उनीहरुले हरेक पटक नयाँ व्याख्या गरेर थप कर मात्र उठाउने योजनाले कम्पनीहरुलाई सेवा दिनै समस्या हुने अवस्था आएको भन्दै ताला चाबी नै सरकारलाई बुझाउने तयारीमा रहेको बताए।”
उक्त छलफलमा सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले समेत सहयोगी भूमिका नखेलेको गुनासो गरेको बताइएको छ।
बैठकमा सचिव अर्यालले भने मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले बाँकी बक्यौता रकम नउठाउने दबाब दिन आउन लागेको ब्रिफिङ्ग गरिएको खुलासा गरेकी थिइन्।
“सचिव ज्यूले भने दबाब दिन आउन लागेको भन्दै सेवा प्रदायकहरुको बारेमा फरक ब्रिफिङ गरिएको जानकारी दिनुभएको थियो,” स्रोतले भन्यो।
तर उक्त विषयमा नभई सेवा प्रदायकहरुले भने आफ्ना कर विवाद सेवा शुल्कको व्याख्या लगायतको समस्याको बारेमा गुनासो गरेको र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेपछि सचिव अर्याल सकारात्मक भएको स्रोतको भनाई छ।
सञ्चार सचिवसँगको उक्त भेटघाट र छलफलको विषयमा सोध्दा आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको समस्याको बारेमा कुराकारी भएको स्वीकार गरे। उनले भने, “सचिव ज्यूसँग हाम्रा समस्याहरुको बारेमा जानकारी गराएका हौं र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हौं। उहाँ यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ।”
तर स्रोतकाअनुसार सेवा प्रदायकहरुले सञ्चार मन्त्रालय अभिभावक भएको भन्दै करको विषय पटक पटक ल्याईने गरेको र यस्तो विषय समाधान नभए सेवा प्रदायकहरुनै बन्द हुने अवस्था आउने भन्दै तालाचाबी बुझाउने चेतावनीनै दिएका थिए।
यसअघि उनीहरुले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई समेत भेटेका थिए। उक्त भेटमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले काटेको पत्र र “फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा”को व्याख्या गरिदिन माग राखेका थिए।
उक्त बैठकमा भण्डारीले यस बारेमा आफू सकारात्मक भएको भन्दै मन्त्रालयमा जानकारी गराउने बताएका थिए।
भण्डारीसँगको बैठकपछि नै बुधबार आइस्पानले सचिवलाई भेट गरेको थियो। सचिवसँगको भेटमा आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीका साथै सदस्य कम्पनीका उच्च प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए।
सो बैठकमा नियामक निकाय प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारी समेत उपस्थित रहेका थिए।
भनेको नमान्ने सेवा प्रदायकलाई दबाब दिने प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीको कार्य
पछिल्लो समय प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले आफूले भनेअनुसार बिलिङ्ग गरेको खण्डमा मिलाईदिने भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई दबाब दिइरहेका छन्। यसैअनुसार, भायानेटले अध्यक्ष भण्डारीसँगको मिलेमतोपछि पछिल्लो समय बिलमा मर्मत संभार शुल्क बापत ३३ दशमलब ३३ प्रतिशत मात्र लिन लागेको छ। यसले गर्दा सरकारले थप राजस्व उठाउन पाउने भए पनि इन्टरनेट सेवाका ग्राहकहरुले भने थप सेवा शुल्क वृद्धिको मार भोग्नुपर्नेछ।
यसबारेमा कसरी ग्राहकलाई थप भार पर्छ भन्ने बारेमा टेक्नोलोजीखबरले विस्तृतमा ३३ दशमलब ३३ प्रतिशत मर्मत संभार शुल्क लिइएको प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
भण्डारी र आइस्पान बिचको छलफलको क्रममा पनि टेक्नोलोजीखबरले लेखेको समाचारको प्रतिवाद नगरेको भन्दै भायानेट कम्युनिकेसन लिमिटेडका सीईओ बिनय बोहोरा प्रति अध्यक्ष भण्डारी आक्रोशित भएका स्रोतले जानकारी दिएको छ।
“अध्यक्षले उक्त समाचारको प्रतिवाद नगरेको र आफ्नो वेबसाइटमा पनि कुनै सूचना नराखेको भन्दै भायानेटका बिनय बोहोरा प्रति आक्रोशित भएका थिए,” स्रोतले दावी गर्यो, “तर बोहोराले उनलाई थामथुम पार्दै विषयलाई अन्तै मोडेका थिए।”
समर्थक कम्पनीको रक्षा गर्दै प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारी
भण्डारीले आफूलाई समर्थन र सहयोग गर्ने सेवा प्रदायकहरुको बचाव र गैरकानूनीरुपमा रक्षा गर्दै आएका छन् जसको उदाहरण क्लासिक टेक, टेकमाइण्ड्स, एरोनेट, युटिएल लगायतका सेवा प्रदायक कम्पनीहरु हुन्।
उनीहरुले दूरसञ्चार ऐन २०५३ अन्तरगत तथा अदालतको आदेशपछि पनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने करौडौं/अर्बौं बाँकी बक्यौता रकम नतिर्दा पनि उन्मुक्ति पाइरहेका छन् भने रकम तिर्न भनेर कुनै सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिएको छैन्।
यस्ता कम्पनीहरुबाट सरकारी बाँकी बक्यौता रकम उठाउनु पर्ने दायित्व कानूनीरुपमै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो। तर सार्वजनिक सूचना समेत जारी नगर्न कर्मचारीहरुलाई अध्यक्ष भण्डारीले दबाब दिने गरेको प्राधिकरण स्रोतको दावी छ।
अझ क्लासिक टेकलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने विषयको फाइल नै अध्यक्ष भण्डारीले आफ्नो घर्रामा लुकाएर राखेका प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ।
यस बाहेकका कम्पनीहरुलाई समेत भण्डारीले आफूले भनेअनुसार गर्न र नमानेमा कारबाही र सहजीकरण रोकिदिने जस्ता चेतावनी दिँदै आएका छन्।
अहिलेको मर्मत संभार शुल्क करको विवाद विषयलाई पनि उनले नै सञ्चार मन्त्रालयमा तत्कालीन समयमा विज्ञ सल्लाहकारको रुपमा रहँदा आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका निकायहरुमा उजुरी गराएका जानकार स्रोतले बताएको छ।
“उनी त्यसबेला सेवा प्रदायकहरुको विरुद्धमा खुलेरै लागेका थिए, किनकी प्राधिकरणको नेतृत्वमा अन्य व्यक्ति थिए र उनलाई दबाब दिन खोजेका थिए,” उक्त स्रोतले भन्यो, “अहिले आफैं अध्यक्ष भए पनि जागिरे अनुभवको कागजातमा मिति किर्ते गरेको लगायतका विभिन्न विवादमा पर्दै गएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न र सरकारको ध्यान अन्त्यै मोड्न खोजिरहेका छन्।”
“यसले आगामी दिनमा इन्टरनेट सेवा क्षेत्रनै धरासायी हुने र सीमित अमुक संस्था वा व्यक्तिलाई मात्र लाभ पुर्याउनेछ। यसको लागि अहिलेदेखिनै अध्यक्ष भण्डारीले भूमिका निभाइरहेका छन्,” स्रोतले दावी गर्यो।
स्मरण रहोस्, उनको जागिरे अनुभवको प्रमाणपत्र नक्कली भएको आशंकासहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनकै चरणमा रहेको छ। उनको जागिरे अनुभवको प्रमाणपत्रको बारेमा टेक्नोलोजीखबरले समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीको प्रमाणपत्रका विरुद्ध अख्तियारको छानबिन शुरु, मन्त्रालयलाई पठायो पत्र
प्रकाशित: १७ पुष २०८२, बिहीबार
