काठमाडौं ।
भारतका समाचार प्रकाशकहरूले डाटा गोपनीयतासम्बन्धी नयाँ नियमले प्रेस स्वतन्त्रता र खोजमूलक पत्रकारितालाई कमजोर पार्ने भन्दै चुनौती दिएपछि सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार सरकारसँग जवाफ मागेको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न गत वर्ष नयाँ नियम ल्याएको थियो। तर, आलोचकहरूले नियमको दायरा फराकिलो भएकाले जनहितमा गरिने पत्रकारिता प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन्।
भारतका प्रमुख समाचार संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने डिजिटल न्युज पब्लिसर्स एसोसिएसन (डीएनपीए) ले दायर गरेको निवेदनमा नयाँ नियमले पत्रकारिताका लागि कुनै छुट नदिएको र यसले समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई जोखिममा पारेको उल्लेख छ।
यस संस्थामा अर्बपति मुकेश अम्बानीको रिलायन्स समूहअन्तर्गतको नेटवर्क १८ र गौतम अडानीको स्वामित्वमा रहेको एनडीटीभी पनि आबद्ध छन्। दुवै व्यवसायी मोदीका निकट मानिन्छन्।
डीएनपीएकी सुजाता गुप्ताले एएफपीसँग कुरा गर्दै नयाँ नियमले खोजमूलक पत्रकारितामा असर पार्नुका साथै सूचनाका स्रोतहरूलाई जोखिममा पार्न सक्ने बताइन।
युरोपेली सङ्घसहित विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा डेटा गोपनीयतासम्बन्धी कानुनमा पत्रकारिताका लागि विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले पनि पत्रकारिताका लागि छुट नदिई सबै प्रशोधित व्यक्तिगत डेटा खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले खोजमूलक पत्रकारितामा गम्भीर बाधा पु¥याउन सक्ने जनाएको छ। संस्थाका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले अनियमितता र गलत कामको पर्दाफास गर्ने व्यक्तिहरूलाई सूचना सार्वजनिक गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ।
भारतमा स्वतन्त्र अधिकारकर्मी र साना समाचार संस्थाहरूले पनि सूचनाको अधिकार (आरटीआई) कानुनमा व्यक्तिगत जानकारीसम्बन्धी छुटलाई लिएर गरिएका परिवर्तनविरुद्ध चुनौती दिएका छन्।
खोजमूलक समाचार वेबसाइट ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिभ’ ले दायर गरेको निवेदनमा आरटीआई ऐनबाट जनहितलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था हटाउँदा सरकारी निकायले सार्वजनिक गतिविधि वा जनहितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सूचना पनि व्यक्तिगत जानकारी भन्दै रोक्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
आलोचकहरूले मोदी नेतृत्वको हिन्दु राष्ट्रवादी सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर पार्दै आएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सरकारले भने यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।
यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नोभेम्बर १७ मा पुनः सुनुवाइ गर्नेछ।–रासस
प्रकाशित: १० कार्तिक २०८३, मंगलवार
