दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको अनावश्यक विवाद चर्काउने प्रयासमा दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारी

काठमाडौं ।

– साजन सुवेदी

आर्थिक विधेयकमार्फत गएको साउन १ गतेदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रशासन अधिकारअन्तरगत आएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) को विवाद अझ समाधान भएको देखिँदैन।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले आफैंले मागेर पाएको टिएससीको प्रशासनिक अधिकारको बारेमा आफैं अझै स्पष्ट नभएको देखिन्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्व यसैलाई देखाएर पछिल्लो समय इन्टरनेटको मूल्य बढाउन लागि परिरहेको आशंकासमेत गरिएको छ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले आफैंले मागेर टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर निर्धारण र उठाउने जिम्मा लिएका हुन्। गत आर्थिक वर्षसम्म यस्तो अधिकार सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिएको थियो। तर भण्डारीले तत्कालिन राजस्व सचिवसँगको मिलेमतोमा आफैँले उक्त अधिकार दिन माग गरेका थिए र सोहीअनुसार प्राधिकरणले टिएससीको प्रशासन गर्ने अधिकार पाएको थियो।

अध्यक्ष भण्डारीले अनुमति पत्र पाएका सेवा प्रदायकहरुलाई दबाबमा राख्न र टिएससीमार्फत आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलाउन उक्त अधिकारको लागि हारगुहार गरेको जानकार स्रोतले बताएको छ।

“उनले तत्कालिन राजस्व सचिवसँग उक्त अधिकार दिन निकै जोडबल गरेका थिए र जसरी पनि मातहतमा ल्याउने कानून बनाईदिन भनेका थिए,” जानकार स्रोतले भन्यो।

यसअघिसम्म यो जिम्मा आन्तरिक राजस्व विभागले पाएको थियो। चालु  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन १ गतेबाट यो जिम्मेवारी प्राधिकरणमा आएको हो। नयाँ ऐनअनुरुप टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नीहित हुन आएको हो।

यससँगै प्राधिकरणले निर्देशक अर्जुन घिमिरेको संयोजकत्वमा बनाएको अध्ययन तथा सुझाव कमिटीले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनपछि लामो समयसम्म पनि प्राधिकरण नेतृत्वले ग्राहकको समग्र शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसमेत थप गरी हुन आएको रकम उठाउने अभिष्टसहितको निर्णय भने गर्न सकेन। जसले इन्टरनेट सेवाको ग्राहक शुल्क बढ्नसक्ने थियो। यसो गरेमा चर्को विरोध हुने देखिएपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले उक्त विषयलाई बोर्डमा प्रवेश गराएका थिए।

बोर्डले पनि अहिले भएअनुसारनै शुल्क उठाउने निर्णय गरेपछि नयाँ थप दस्तुर लगाउने उद्देश्यले मूर्तरुप लिन सकेको थिएन। त्यसमाथि बोर्डले समेत हालकै हिसाबले टिएससी लिने र कुनै शुल्क थप नहुने निर्णय गरेपछि प्राधिकरण अध्यक्ष टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबारे प्रस्ट पारिदिन र सहजीकरण गरिदिन भनेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयका लागि पत्राचार गरेका थिए।

प्राधिकरणले २०८२ भदौ १३ गते पठाएको पत्रमा, आर्थिक ऐन २०८२ को दफा १४ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा रहेका प्रावधानहरुबीच द्विविधा उत्पन्न भएको उल्लेख छ। जबकि यी दुवै बुँदामा कुनै द्विविधा देखिँदैन।

आर्थिक ऐन २०८२ को दफा १४ मा भनिएको छ, ‘फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा त्यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन।’

यसैगरी दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ज) मा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा प्रदान गरे वापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ ।’

यसरी हेर्दा नियमावलीले  महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने भनेको छ जुन हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले लिईरहेका छन्। आर्थिक ऐन २०८२ को दफा १४ ले ‘फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा त्यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन’ भनेको छ। त्यस्तो दस्तुर भन्नाले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर हो जुन थप नगरी हालसम्म बिलिङ हुदै आएको छ।

‘महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सकिन्छ र सोही शुल्कमा थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लाग्दैन।’ द्विविधा कतै देखिँदैन।

सरल र स्पष्टरुपमा ऐनमा तोकिएको विषयमा द्विविधा देखियो भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई गाँठो फुकाइदिन र यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्दै आएको टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउने राजस्व खाता तथा जम्मा भएको रकमको विवरण माग गर्नुले प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीको नियत सफा देखाउँदैन।

पत्रको ब्यहोरा नै आफैंमा गञ्जागोल छ। जसमा द्विविधा भनिएको छ त्यो स्पष्ट छ र बाँकी ब्यहोरामा पनि ‘२०७५ साल पुष १३ गते सरकारले २०७५।०४। १६ को प्राधिकरणलाई लेखि आएको पत्र र सोहि मितिमा इन्टरनेटको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा लेखिएको पत्रका साथै यस प्राधिकरणवाट मिति २०७५/०४/२७ मा इन्टरनेट सेवाको मूल्य वृद्धि नगर्ने गरी सर्वसाधारणलाई विलिंग गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने  भन्ने समावेश छ।’ यसले थप दस्तुर लिनु नपर्ने देखाउँछ।

सञ्चार मन्त्रालयको भनाई

केहि दिनअघि यसबारे बुझ्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले यस प्रकारका धेरै कामहरु विभिन्न महाशाखाबाट हुने तर सबैको जानकारी प्रवक्तासम्म नआउने भएकाले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताए।

पछि उनले सम्बन्धित शाखामा बुझेर टेक्नोलोजीखबरलाई भने, ‘यसबारेमा उहाँहरुले पत्र पठाउनुभएको रहेछ र हाललाई मन्त्रालयबाट त्यससम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पाएँ।’

थप बुझ्का लागि सञ्चार सचिव राधिका अर्याललाई सम्पर्क गर्दा फोन उठेन। त्यसपछि सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाएर एसएमएस गरेपछि एसएमएसमै उनको उत्तर आयो, ‘विस्तृत विवरण बुझ्नका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्नुहोस्।’

यसै सम्बन्धमा आज फेरि सम्पर्क गर्दा सचिव अर्यालले यसबारेमा आफूले पनि बुझ्नुपर्ने र यसका लागि सह-सचिव कोशहरि निरौलालाई सम्पर्क गर्न सुझाइन्। सह-सचिव निरौलासँग सम्पर्क हुन सकेन।

अख्तियारमा रहेको उजुरी

यस विषयमा यसअघि देखिनै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेर छानबिन भइरहेको छ। अख्तियारमा समेत टिएससीमार्फत भ्रष्ट्राचार भएको र राजस्व हिनामिना भएको भन्दै उजुरी परेको थियो।

स्रोतका अनुसार त्यस बेला अख्तियारले आन्तरिक राजस्व विभागलाई समेत बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो। तर उक्त विषय गैर करमा पर्ने र यो नियमित असुल भईरहेको विभागले जानकारी दिएको थियो। त्यसैगरी अख्तियारले केहि सेवा प्रदायकहरुको समेत बयान लिएको थियो।

सो अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने बारेमा अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेललाई सोध्दा ‘यो छानबिनकै चरणमा हुनुपर्ने’ केही दिनअघि जानकारी दिए।

“मुद्दामा गइसकेको छ भने जानकारी सार्वजनिक हुन्छ यो सायद छानबिनमा नै छ होला,” उनले भने, “थप केहि नयाँ भए बुझेर भनौँला।”

के हो विवाद ?

दूरसञ्चार सेवा दस्तुर टिएससीको विवाद शुरु भएको २०७५ साल देखि हो । तत्कालिन समयमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल गर्ने कानुनी प्रावधान लागु गरेसँगै टिएससी लगाउन थालिएको हो।

तर त्यसले अत्यधिक मूल्य बढ्ने र भाउ बढाउने सेवा प्रदायकहरुले चेतावनी दिएपछि तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेवा प्रदायकहरुलाई राहत दिएका थिए। जसअनुसार दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बराबर मर्मत संभार दस्तुरमा टिएससी नलगाउने र ५० प्रतिशत यस्तो सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स बापत दस्तुर लिन पाईने सहमति गरेका थिए। सोही आधारमा सरकारले त्यसलाई पछि कानुनी दिएको थियो।

टिएससीको बारेमा थप जानकारी लिन यो समाचार पढ्नुस्-

इन्टरनेट बिलमा पचास प्रतिशत मर्मत तथा सम्भार शुल्कको झमेला र सरकारको बखेडा

अध्यक्ष भण्डारीको शंकास्पद भूमिका

टिएससीको विषय सरकारले र पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि समाधान भईसकेको विषय हो। सर्वोच्चले समेत सेवा प्रदायकहरु सबैलाई बाँकी बक्यौता तिर्न र टिएससी लगायतका करहरु बुझाउन भनेसँगै सेवा प्रदायकहरुले धमाधम उक्त रकम तिरेका थिए।

तर अहिले फेरी अध्यक्ष भण्डारीले उक्त विषयलाई उछालेर विवादमा ल्याउन र विशेषगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई दबाबमा राख्न खोजेको सेवा प्रदायकहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

भण्डारी तत्कालिन सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माका विज्ञ सल्लाहकार हुँदानै उनलेनै अख्तियारमा उजुरी गर्न लगाएका स्रोतहरुको दाबी छ।

अहिले उनीनै प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि त्यसैमा खेल्न खोजेका आईएसपीहरुको आरोप छ। “अध्यक्षज्यू आइएसपीहरु प्रति नकारात्मक हुनुहुन्छ। उहाँ जसरीपनि हामीलाई दबाबमा राख्न चाहनुहुन्छ,” एक आईएसपी संचालकले भने।

अध्यक्ष भण्डारीको बारेमा थप जान्न यो समाचार पढ्नुहोस्-

प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीको प्रमाणपत्रका विरुद्ध अख्तियारको छानबिन शुरु, मन्त्रालयलाई पठायो पत्र

यस्तै, मन्त्रालयमा पठाईएको पत्रमा टिएससी कसरी लिने भन्ने स्पष्ट पारिदिनुका साथै टिएससी जम्मा गर्ने राजश्व खाता, जम्मा भएको रकमको रुजु, लगायतका विषयमा समेत स्पष्ट पारिदिन माग गरिएको छ।

सेवा प्रदायकहरुले तिरे टिएससी

भदौमानै प्राधिकरणले टिएससी भुक्तानी गर्न भनेर सेवा प्रदायकहरुलाई अन्तिम समयमा पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रमा यसअघि जसरी तिरिएको हो सोहीअनुसार नै टिएससी तिर्न र पुरानै प्रकृयाअनुसारको राजस्व खातामा जम्मा गर्न भनिएको थियो।

“प्राधिकरणले साबिककै प्रावधानअनुसार रकम तिर्न भनेर सबै सेवा प्रदायकहरुलाई पत्र पठाएको थियो,” प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, “प्राधिकरणले पत्र पठाएसँगै केहि सेवा प्रदायकहरुले टिएससी तिरेको रसिद समेत पठाईसकेका छन्।”