भारतमा गुगललाई राहत, उच्च अंकको जरिवाना घटाएर २२० करोड भारतीय रुपैयाँमा झारियो

काठमाडौं ।

इन्टरनेट सर्च इन्जिन गुगल सञ्चालन गर्ने अमेरिकी प्रविधि कम्पनी अल्फाबेट इंकलाई भारतमा ठूलो राहत मिलेको छ। भारतको राष्ट्रिय कम्पनी कानून पुनरावेदन न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ले यस कम्पनीलाई एन्टीट्रस्ट मुद्दामा लगाइएको जरिवानालाई ९३६ करोड भारतीय रुपैयाँबाट घटाएर लगभग २२० करोड भारतीय रुपैयाँमा झारेको छ।

लगभग तीन वर्षअघि, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ले एक अनुसन्धानमा गुगलको प्ले स्टोर नीति गलत पाएको थियो। जसका कारण कम्पनीलाई जरिवाना गरिएको थियो। सीसीआईले गुगललाई एन्ड्रोइड मोबाइल डिभाइस इकोसिस्टम र अनलाइन खोज बजारमा आफ्नो प्रमुख स्थानको दुरुपयोग गरेकोमा दोषी पाएको थियो।

यस अवस्थामा, सीसीआई आदेशले कम्पनीलाई एन्ड्रोइडको बजारीकरण गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न भन्यो। यद्यपि, कम्पनीले एन्ड्रोइड मोबाइल प्लेटफर्ममा ठूला परिवर्तनहरू गर्न गाह्रो हुने बताएको छ।

भारतमा लगभग ९७ प्रतिशत स्मार्टफोनहरू एन्ड्रोइडमा चल्छन् र यो गुगलको लागि ठूलो बजार हो। सीसीआईले कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो कि यसले एप विकासकर्ताहरूमाथि अनुचित वा भेदभावपूर्ण कुनै पनि सर्तहरू लगाउनु हुँदैन।

प्रयोगकर्ताले तेस्रो-पक्ष प्रशोधन सेवा प्रयोग गरे पनि कम्पनीले किन ११-२६ प्रतिशत कमिसन लिइरहेको छ भन्ने कुनै कारण दिइएको छैन।

यसबीचमा, गुगलले एप डेभलपरहरूको लागि बिलिङ विधि परिवर्तन गरेको थियो। यदि कुनै प्रयोगकर्ताले वैकल्पिक बिलिङ प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्छ भने, गुगल प्लेको सेवा शुल्क चार प्रतिशतले घटाइने कम्पनीले भनेको थियो। यसले गर्दा एप डेभलपरहरूले गुगलको सेवा प्रयोग नगरे पनि कम्पनीलाई कमिसन तिर्न बाध्य हुनेछन्।

यस सम्बन्धमा, डिजिटल स्टार्टअपहरूसँग सम्बन्धित नीतिगत थिंक ट्याङ्क एडीआईएफले भनेको थियो कि यसो गरेर गुगलले सीसीआईको आदेशको पूर्णरूपमा उल्लङ्घन गरिरहेको छ।