भारत सरकारले आईटी कानूनको दुरुपयोग गरेको भन्दै एक्सद्वारा मुद्दा दायर

काठमाडौं ।

इलन मस्कको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्सले भारत सरकार विरुद्ध कर्नाटक उच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेको बताइएको छ। रिपोर्ट अनुसार, कम्पनीले तर्क गरेको छ कि आईटी ऐन अन्तर्गत सामग्री ब्लक गर्ने सरकारको विधि मनोमानी छ र सेन्सरशिपलाई बढावा दिन्छ। एक्सका अनुसार, केही खण्डहरूले भारतमा यसको सञ्चालन क्षमताहरूलाई असर गरिरहेका छन्।

बिजनेस स्ट्यान्डर्डको रिपोर्ट अनुसार, एक्सले भारत सरकार विरुद्ध दायर गरेको आफ्नो निवेदनमा सूचना प्रविधि ऐनको धारा ७९(३)(ख) लाई चुनौती दिएको छ। कम्पनीले यो खण्ड प्रयोग गरेर सरकारले समानान्तर सामग्री ब्लक गर्ने प्रणाली सिर्जना गरिरहेको बताएको छ, जसले सर्वोच्च अदालतको २०१५ को ‘श्रेया सिंघल’ निर्णयको उल्लङ्घन गर्दछ। कन्टेन्ट कुनैपनि सक्षम अदालतको आदेशमा वा सूचना प्रविधि ऐनको धारा ६९क अन्तर्गत तोकिएको प्रक्रिया अनुसार मात्र ब्लक गर्न सकिने उक्त फैसलामा भनिएको छ।

भारतको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयका अनुसार, धारा ७९(३)(ख) ले कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अदालतको आदेश वा सरकारी सूचना मार्फत थाहा पाएमा गैरकानूनी सामग्री हटाउन वा पहुँच रोक्न आवश्यक छ। त्यसो गर्न असफल भएमा प्लेटफर्मले ३६ घण्टा भित्र आफ्नो ‘सेफ हार्बर’ सुरक्षा गुमाउनेछ, जसले गर्दा यो भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) लगायत अन्य कानूनहरू अन्तर्गत कानुनी कारबाहीको लागि कमजोर हुनेछ।

भारतीय सरकारलाई यस धारा अन्तर्गत सामग्री ब्लक गर्ने अधिकार नभएको, तर सरकारले यसको दुरुपयोग गरिरहेको र धारा ६९ ए को सुरक्षा प्रावधानहरूलाई बाइपास गरिरहेको एक्सले अदालतलाई भनेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

भारतको आईटी ऐनको धारा ६९ए ले सरकारलाई देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, सुरक्षा र सार्वजनिक व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कुनै पनि अनलाइन सामग्री ब्लक गर्ने अधिकार दिन्छ। यो प्रक्रिया २००९ मा बनाइएको आईटी ब्लकिङ नियमहरू अन्तर्गत नियन्त्रित छ, जसमा ब्लकिङ आदेश जारी गर्नु अघि समितिद्वारा समीक्षा समावेश छ। सरकारले यस कानून अन्तर्गत धेरै एप र गेमहरू पहिले नै ब्लक गरिसकेको छ।

एक्सले गलत तरिकाले जारी गरिएको ब्लकिङ आदेशबाट सुरक्षा खोज्नुका साथै सहयोग पोर्टलसँग सम्बन्धित मुद्दामा पनि आपत्ति जनाएको छ। धारा ७९(३)(ख) अन्तर्गत आदेश कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई सरल बनाउन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई४सी) ले यो पोर्टल सिर्जना गरेको हो। तर एक्सले यसलाई “सेन्सरशिप पोर्टल” को लेबल लगाएको छ र यो कानूनद्वारा अनिवार्य नभएको बताएको छ।

यहि मार्च १७ मा भएको सुनुवाइमा, न्यायाधीश एम नागाप्रसन्नले, यदि सरकारले एक्स विरुद्ध कुनै जबरजस्ती कारबाही गर्छ भने, एक्स फेरि अदालत जान सक्ने बताए। यद्यपि, सरकारले सहयोग पोर्टलमा सामेल नभएकोमा एक्स विरुद्ध कुनै दण्डात्मक कारबाही नगरिएको अदालतमा स्पष्ट पारेको रिपोर्टमा भनिएको छ।