काठमाडौं ।
सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस प्रणाली (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) जडान गर्ने सरकारी योजना अलपत्र छ। भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न तीन वर्षअघिदेखि जिपिएस जडानको काम सुरु भएको थियो। तर हालसम्म जम्मा ४० वटा सवारीसाधनले मात्र जडान गरेका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७५ मंसिरमा १०० वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो। निःशुल्क भनिएका १०० मध्ये ६० वटा कोटा अझै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ।
विभागले नमुना अभ्यासका लागि सवारोमा जिपिएस सुरु गरेको थियो। तर यातायात व्यवसायी नै अनिच्छुक भएपछि यो अभियानले गति लिन सकेको छैन।
विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूका अनुसार जडान गर्ने सिस्टम तयारी अवस्थामा छ। उनले भने, “थप प्रगति छैन, पुरानै कुरा हो।” विभागले जिपिएस प्रणाली जडान गर्न व्यवसायीलाई पटक पटक अनुरोध गरेको थियो।
जिपिएस जडान गर्दा चालक र सहचालक पनि निगरानीमा हुने हुँदा व्यवसायो अनिच्छुक भएको विभागको दावी छ। जिपिएसलाई अनिवार्य नगरिँदा व्यवसायीले अटेर गरिरहेको विभागले जनाएको छ।
अनिवार्य बनाउनका लागि कानुनै बनाउनुपर्ने अवस्था छ। विभागले गण्डकी र मधेश प्रदेशको जनकपुरलाई केन्द्रित गरेर जिपिएस लागू गर्न खोजेको थियो। तर व्यवसायीले चासो नदेखाएपछि प्रभावकारी हुन सकेन।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने, “विभागसँग नीति र कार्ययोजना छैन, हामी जडान गर्न तयार छौं तर जिपिएस जोड्न आऊ भनेर मात्र हुँदैन। किन जोड्ने भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्छ। व्यवसायीलाई दोष दिएर विभाग पन्छिन मिल्दैन।”
विभागका अनुसार जिपिएसले सवारीसाधन प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनबाट नियमन गर्छ। जिपिएस लागू गरिएपछि नियन्त्रण कक्षबाटै देशभरका सार्वजनिक सवारोमा व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिन्छ।
८० प्रतिशत सवारी दुर्घटना उच्च गतिका कारण हुने भएकाले सवारी दुर्घटना कम हुने पनेरूको भनाइ छ। गाडीको रूट, जिपिएसमार्फत गतिलगायतका जानकारो ट्राफिक प्रहरीलाई अनलाइनमै हुनेछ। गाडीको गति र स्थानको जानकारी हुनेछ।
साथै सार्वजनिक यातायातका विकृति तथा हुन सक्ने आपराधिक घटना नियन्त्रणमा सहयोग हुने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने विभागको दावी छ।
आजको गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८१, बुधबार
