सरकारले दिएको किस्ता सुविधामा एनसेलको असन्तुष्टि, भन्यो- प्रतिस्पर्धीहरु बिच स्पष्ट विभेद गरियो

काठमाडौं ।

बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई चार किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको प्रति एनसेलले प्रारम्भिकरुपमा असन्तुष्टि जनाएको छ।

सरकारले कम्पनीलाई यसअघि तिरेको रकम बाहेक बाँकी रकममा १० प्रतिशत ब्याजसहित किस्तामा नवीकरण दस्तुर तिर्न दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएसँगै एनसेलले प्रारम्भिकरुपमा असन्तुष्टि जनाएको हो।

एनसेल स्रोतले सरकारको निर्णय विभेदकारी भएको बताएको छ। सरकारले देखिने गरी दुई प्रतिस्पर्धी टेल्कोहरु बिचमा विभेद गरेको एनसेल स्रोतले भनेको छ।

“यो त सरासर अन्याय भयो। सरकारले एनसेललाई कहिले समान व्यवहार गरेको थिएन र यो पालि पनि नगरेको स्पष्ट देखियो,” कम्पनी स्रोतले टेक्नोलोजीखबरसँग भन्यो, “नेपाल टेलिकमलाई यस्तै किसिमको तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नविकरण गर्दा ५ वर्ष पश्चात २० अर्ब लिईएको थियो र कुनै जरिवाना, ब्याज लगाईएको थिएन। यसैगरी पहिलो र दोस्रो नविकरणको किस्ता सुविधाको बेलामा पनि कुनै ब्याज र जरिवाना लगाईएको थिएन।”

सरकारको निर्णय लिखितरुपमा आएसँगै एनसेल अदालत जाने तयारीमा रहेको स्रोतको भनाई छ।

यसअघि सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको तेस्रो नवीकरण दस्तुर अनुमति पत्र सकिने बेलामा अर्थात २५ वर्ष पुरा हुने समयमा मात्र सरकारले दस्तुर लिएको थियो भने उक्त रकममा कुनै ब्याज लगाएको थिएन्।

टेलिकमले २० वर्षमा अनुमति पत्र तेस्रो नवीकरण गर्दानै तिर्नुपर्नेमा सरकारको निर्णयअनुसार पछि तिर्नेगरी नवीकरणको सुबिधा पाएको थियो।

यसैगरी पहिलो र दोस्रो पटकको अनुमति पत्र नवीकरणको समयमा दुबै प्रतिस्पर्धीहरुले किस्तामा तिर्ने सुविधा पाएका थिए भने कुनै जरिवाना लिईएको थिएन्।