व्यापक आलोचनापछि एप्पलले युरोपियन युनियनका देशमा परिवर्तन गर्यो एप स्टोर नीति

काठमाडौं ।

एप्पलले बिहीबार नयाँ नीति लागू गर्दै युरोपेली संघमा आफ्नो नीति परिवर्तन गरेको छ । यसअनुसार अब डेभलपरहरूले एप स्टोर बाहिरबाट पनि आफ्ना ग्राहकहरूसँग सञ्चार गर्न सक्नेछन्। यसअघि जुन महिनामा आयोगले आईफोन निर्माता कम्पनीलाई युरोपेली संघको प्रविधिसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको थियो।

आयोगले अधिकांश व्यवसायिक सर्तहरू अनुसार एप्पलले अब डेभलपरहरुलाई “लिंक-आउट” को सुविधा दिनुपर्ने बताएको छ । यसको मतलब  अब एप डेभलपरहरूले आफ्नो एपमा एउटा लिंक समावेश गर्न सक्छन् जसलाई थिचेर ग्राहकहरु अर्को कुनै वेब पेजमा जान सक्छन् ।

यसरी रिडाइरेक्ट गरिएका पेजहरुमार्फत् ग्राहकले सम्झौता गर्न सक्छन्। यसबाट एप्पलको एप स्टोरबाटै सबै व्यावसायिक सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यकारी र एकाधिकारयुक्त नियमबाट डेभलपरहरुलाई राहत मिल्ने बुझिएको छ।

एप्पलले अब डेभलपरहरूले आफ्नो एपभित्रैबाट आफ्नो वेबसाइटमा मात्र नभई कुनै पनि ठाउँमा उपलब्ध अफरहरुको प्रचारप्रसार गर्न सक्ने बताएको छ।

एप्पलले दुई प्रकारका नयाँ शुल्कहरू पेश गर्ने बताइएको छ जसमध्ये नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको लागि प्रारम्भिक ५% अधिग्रहण शुल्क र कुनै पनि प्लेटफर्ममा एप स्थापना भएको १२ महिनाभित्र एप प्रयोगकर्ताहरूले गरेका बिक्रीहरूको लागि १०% स्टोर सेवा शुल्क रहनेछ।

अहिले एप्पलले तीन प्रकारका शुल्कहरू लिँदै आएको छ । तिनीहरुमा १% भन्दा कम अनुपातका एपहरूको लागि विशुद्ध प्रविधि शुल्क, एप स्टोरमार्फत बिक्री गरिएका सबै डिजिटल वस्तुहरू र सेवाहरूमा घटाइएको शुल्क र भुक्तानी र व्यापार सेवाहरूको लागि वैकल्पिक शुल्क रहेका छन् ।

अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार यी दुई नयाँ शुल्कहरूले एप स्टोर मार्फत बिक्री गरिएका सबै डिजिटल वस्तुहरू र सेवाहरूको लागि कम गरिएको आयोगलाई प्रतिस्थापन गर्नेछन्।

यसै सन्दर्भमा स्पोटीफाईका एक प्रवक्ताले भने, ‘झट्ट हेर्दा प्रयोगकर्ताहरूसँग आधारभूत सञ्चारका लागि २५% सम्मको शुल्क मागेर, एप्पलले फेरि एक पटक डिजिटल मार्केट्स एक्टका मौलिक आवश्यकताहरूलाई खुलमखुला बेवास्ता गरेको छ।’