आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ संसोधन गरेको विवाद मिल्यो, अब स्टार्टअपहरुका लागि मात्र लागू हुने

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट सुझावसहितको सन्देशमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।

सोमबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै छलफलका क्रममा उठेका सुझाव विधेयकमा समेट्न प्रयास गर्ने बताएका थिए।

अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक विधेयक मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा थपिएको  प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था संसोधन गर्ने विषयमा सहमत भएसँगै उक्त विद्येयकमा भएको संसोधन पारित भएको हो।

आर्थिक विधेयकको दफा ३६ (६) मार्फत् आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा लेखिएको ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन।’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था राखिएको थियो।

सो बुँदामा थप संसोधन भएसँगै विद्येयक पारित भएको हो। सोही विषयसहित राष्ट्रिय सभाले आर्थिक विद्येयक संसोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

यसअघि यस्तो व्यवस्थाले अमुक कम्पनीहरुलाई मात्र फाइदा हुने दाबी सांसदहरुले गरेका थिए भने तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त दफा स्टार्टअपहरुको विकास र वृद्धिको लागि ल्याईएको जिकिर गर्दै आएका थिए।

अब भने उक्त दफामा थप संसोधन गरेर ‘तर स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको हकमा साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन।’ लेखिएको छ।