यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा उल्लेख भएका सूचना प्रविधि, उद्यमशीलताका योजना (हेर्नुस् पूर्ण बिबरण)

काठमाडौं ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट आज (मंगलबार) संसद्मा पेस गरिएको छ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गरेका हुन्।

अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्ति, कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोग र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ पुस्ता अनुकूलको आर्थिक सुधारको माग गरेको बताए।

“युवा पुस्ताले अपेक्षा गरे अनुरुप कौशलयुक्त ज्ञान, सीप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता बढाउन आवश्यक छ,” उनले भने।

आगामी बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएका सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, उद्यमशिलता, अनुसन्धान तथा विकास क्षेत्रका योजना र बजेट यहाँ उल्लेख गरिएको छ।(हेर्नुस् पूर्ण बिबरण)-

बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा देहायबमोजिम रहेका छन्ः
(क) कृषि क्षेत्र रूपान्तरण,
(ख) ऊर्जा क्षेत्र विकास,
(ग) सूचना प्रविधि विकास,
(घ) पर्यटन प्रवर्द्धन, र
(ङ) उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास।

(क) कृषि क्षेत्र रूपान्तरण

कृषि अनुसन्धानमा संलग्न कृषि अनुसन्धान परिषद् लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष थप ७५ कृषि प्रविधिको विकास गरिनेछ। कृषि अनुसन्धान तथा विकास तर्फ रु. ३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छु।

(ग) सूचना प्रविधि विकास

नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रूपमा विकास गरिनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा रु. ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिनेछ। सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानूनी आधार तयार गरिनेछ। कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व सहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।यस आयोजनाको लागि रु. ५९ करोड विनियोजन गरेको छु।

काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइनेछ। यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलव्ध गराइनेछ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ। ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न रु. १७ करोड विनियोजन गरेको छु।

स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिनेछ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ। विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइनेछ। सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याइनेछ। डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ।

सञ्चार क्षेत्र

नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनेछ। आमसञ्चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष, समावेशी, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सार्वजनिक महत्त्वको समाचार समयमै सत्य, तथ्य र निष्पक्ष रूपमा सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। लुम्बिनी प्रदेशमा कृष्णसेन इच्छुक सञ्चारग्राम स्थापना गरिनेछ।

सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालीमको अवसर उपलब्ध गराइनेछ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ। डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत गरिने विज्ञापन नियमन गरिनेछ। विज्ञापन क्षेत्रलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत व्यवस्थित गरिनेछ।सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएको छु।

हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी विद्युतीय व्यापारको हवको रूपमा विकास गरिनेछ। काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। दोलखा चलचित्र नगरीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु. ७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छु।

श्रम तथा रोजगारी

रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ। श्रम बजारमा उपलव्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। श्रम र रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

दिगो वन व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण

वन पैदावार संकलन, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार कार्यलाई राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका एघार वनस्पति उद्यानलाई रैथाने, दुर्लभ, लोपोन्मुख तथा संकटापन्न वनस्पतिको पर–स्थानीय संरक्षण केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।

समृद्धिको आधारः शिक्षामा गुणात्मक सुधार

विद्यार्थी परिचयपत्रलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गरी विद्यार्थी भर्ना, स्थानान्तरण र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिनेछ। प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न बालविकासका १ हजार ५ सय शिक्षकलाई बुटक्याम्पमा सहभागी गराइनेछ।

अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट सिर्जित ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै स्टार्ट अप मार्फत मिनिमल भाएबल प्रोडक्ट सम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्टार्ट अप उद्यमीसँगको सहकार्यमा विद्यालयको पूर्वाधार प्रयोग गरी बाह्र कक्षा उतीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारीमा आवद्ध गरिनेछ।इण्डष्ट्रि–एकेडेमिया इन्टरफेस आयोजना गरी व्यवसायिक सीपलाई श्रम बजारसँग आवद्ध गर्दै लगिनेछ। उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

श्रम बजारको मागका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन गरिनेछ। उच्च माग तथा पारिश्रमिक भएका क्षेत्र पहिचान गरी सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षातर्फ रु .१ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छु।

चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहमा केन्द्रित गरी सरकारी लगानीको दिगोपना कायम गर्न सम्बद्ध कानून संशोधन गरिनेछ। चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोष मार्फत सहुलियपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन गरिनेछ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रलाई ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने सम्वाहकको रूपमा विकास गरिनेछ। उच्च शिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एक अर्कामा गाभिने तथा पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आर्युवेद लगायतका विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सम्वत् २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसीप प्रदान गरिनेछ। फेलोसीप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ। युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याइनेछ।

सामाजिक सुरक्षा

सबै नेपाली नागरिकलाई क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधासँग आवद्व गर्दै लगिनेछ। राहदानी, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता र स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरिनेछ। भूमि व्यवस्था, सवारी दर्ता तथा नवीकरण, चालक अनुमति पत्र, बैंकिङ, निवृत्तभरण व्यवस्थापन र स्वास्थ्य बीमालाई क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गरिनेछ।

यातायात पूर्वाधार

यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। दिगो तथा वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकास गरिनेछ।

शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण
अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज्ड गरी अत्याधुनिक बनाइनेछ। अनलाइन मार्फत ई–भिसाको लागि आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागू गरिनेछ।

वित्तीय सुदृढीकरण र पहुँच

बैकिङ सेवा पुग्न बाँकी बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंकको शाखा स्थापना गरिनेछ। दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा बैकिङ सेवा प्रदान गर्न डिजिटल बैंकिङ, घुम्ती बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ सेवालाई सघन रूपमा उपयोग गर्दै लगिनेछ।

शासकीय सुधार

सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ गरिनेछ। ई–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाई गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ।

सार्वजनिक खर्च र आयोजना व्यवस्थापन

इ–मार्केट पोर्टल तयार गरी पोर्टलमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवा सिधै वार्ताद्वारा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। योग्यता मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने तोकिएको मूल्य सीमासम्मको खरिद सूचना प्रणालीमा नै रिभर्स अक्सनका माध्यमबाट योग्य प्रस्तावक छनौट गरी खरिद गर्न सकिने लगायतका विषय समावेश गरी सार्वजनिक खरिद कानून संशोधन गरिनेछ।

छुट सहुलियत, व्यापार सहजीकरण र लगानी प्रवर्द्धन

सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।

उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी साउनदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

सवै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्वर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ। स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता गर्ने र करका विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिनेछ। करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यू आर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छु।

करपरीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन ई– एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट लागू गरिनेछ।राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ।

सूचना प्रविधिको उपयोग

कर प्रशासनको कार्य प्रक्रिया सरलीकरण गर्न र करदाताको कर परिपालना सहज बनाउन बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङको आधारमा सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, भरपर्दो र विश्वासनीय बनाइनेछ।कर सूचना प्रणालीमा भण्डारण भएका तथ्याङ्कलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन नियमित रूपमा प्रणाली अडिट गरिनेछ।

करदाता र कर प्रशासनले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गरी करदाता पोर्टलबाट दाखिला हुने सबै विवरण एपिआई मार्फत समेत दाखिला गर्न सक्ने गरी विभागको प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ।

राजस्व प्रशासनबाट प्रदान हुने सेवालाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउन र करसम्बन्धी सूचना विश्लेषण गर्न कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरिनेछ। सूचना प्रविधिमा आधारित भन्सार प्रणाली विकासका लागि अंकटाडसँग सहकार्य गरिनेछ।

भन्सार कार्यालयलाई मेटल डिटेक्टर, एक्सरे, ब्यागेज स्क्यानर र भेहिकल स्क्यानर लगायतका उपकरण जडान गरी आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइनेछ।नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई एकीकृत प्रणाली मार्फत करदाताको व्यावसायिक समय र लागत घटाइनेछ। भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा भन्सार अधिकृतको डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण

केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली, आशिकुडा प्रणाली, भिसिटिएस सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणालीबीच अन्तर–आवद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ।

हेर्नुस् बजेट वक्तव्य-