काठमाडौं ।
डिजिटल राइट्स नेपालले हालै सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० को बारेमा आफ्नो असहमति जनाएको छ।
डिजिटल अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रहेको संस्थाले २९ गते सोमबार साइबर सुरक्षाको प्रारम्भिक विश्लेषण पत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा नीति नेशनल इन्टरनेट गेटवेका नाममा नियन्त्रित इन्टरनेटतर्फको यात्रामा अगाडि बढेको गंभिर आरोप लगाएको छ।
संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलद्वारा जारी प्रारम्भिक विश्लेषण पत्रकाअनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति, कानुन तथा अभ्यासका आधारमा निकट भविष्यमै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० को विस्तृत विश्लेषण समेत गर्ने जनाएको छ।
डिजिटल राइट्स नेपालले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिमा सरकारले मस्यौदामा समावेश नै नगरेको, सरोकारवालाहरुसंग कहिल्यै पनि छलफल नगरिएको बिलकुल नयाँ विषयवस्तुलाई समावेश गरेको भन्दै पारित नीतिले नेशनल इन्टरनेट गेट्वे निर्माण गरिने भनी कार्यनीति ११.२५ मा उल्लेख गरेको जनाएको छ।
“देशभित्र प्रवेश गर्ने सबै इन्टरनेट ट्राफिकलाई सरकारी गेटवेबाट भित्र छिराइ इन्टरनेटमा प्रभावकारी नियन्त्रण कायम गर्न अवलम्बन गरिने यस्तो उपाय निरङ्कुश शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा मात्र प्रयोग भएका छन्,” संस्थाले भनेको छ।
पछिल्लो पटक कम्बोडियाले यस प्रकारको नेशनल गेटवे कार्यान्वयन गर्न खोज्दा एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच लगायतका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले त्यस्तो कदमको विरोध गरेका थिए।
नेपालले यस किसिमको राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेको व्यवस्था प्रारम्भिक मस्यौदामा समावेश नगरी, यसको उद्देश्य तथा कार्यका बारेमा उल्लेख नगरी, गुपचुप रुपमा ल्याउनु चिन्ताजनक भएको संस्थाको ठहर छ।
यस्तै संस्थाले राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा नीतिमा देखिएका समस्याजनक पाटोहरू, विशेष गरी नेशनल इन्टरनेट गेटवे सम्बन्धी प्रावधानको खारेजी तथा इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रण लगायतका अन्य प्रावधानहरूमा आवश्यक परिमार्जन गर्न समेत माग गरेको छ।
“यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छबिमा प्रभाव पार्ने मात्र नभई नेपालमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा सहयोगमा समेत असर पर्न सक्दछ। यस्तो गेटवेबाट सरकारले अनधिकृत रूपमा इन्टरनेट ट्राफिक निगरानी गर्ने, अनलाइन सामग्रीमा नियन्त्रण राख्ने तथा अनुगमन, नियन्त्रण र सेन्सरशिप समेत गर्ने सम्भावना रहन्छ,” डिजिटल राइट्स नेपालले भनेको छ, “पछिल्लो चरणमा कानुनी आधार बिना नै नागरिकको बैयक्तिक विवरण एवम् तथ्याङ्कमा पहुँच राख्न टेरामक्स (TERAMOCS) जस्ता सफ्टवेयरको प्रयोगका लागि नियमनकारी निकायले बढाएको दबाबको पृष्ठभूमिमा नेशनल गेटवेले डिजिटल सञ्चारलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्ने सरकारको क्षमतालाई थप विस्तारित गर्नेछ र यो नेपालमा नियन्त्रित इन्टरनेटतर्फको यात्राको बैधानिक आधार खडा गर्नेछ।
यसका साथै मस्यौदा नीतिमा नागरिक हक तथा मौलिक अधिकारका सम्बन्धमा केही पनि उल्लेख नगरिएकोमा नीतिको मस्यौदा विश्लेषणका क्रममा दिइएका सुझाव अनुरूप नीतिको पृष्ठभूमिमा ‘नागरिक अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकप्रतिको प्रतिवद्धतालाइ कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति’ तथा नागरिक समाज र निजी क्षेत्र सङ्गको सहकार्य’ उल्लेख भएता पनि मानव अधिकार तथा मौलिक हकको संरक्षणको विषय दीर्घकालीन सोच, रणनीति तथा कार्यनीतिमा नसमेटिएकोमा असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ।
नीतिले गहिरो रूपमा समस्याको पहिचान गर्न सकेको नसकेको भन्दै साइवर सुरक्षा सम्बन्धमा आन्तरिक तथा वाह्य समन्वयमा कमी भनी सतही विश्लेषण गरिएको विश्लेषण गरेको छ।
यसैगरी साइवर सुरक्षाका लागि निरन्तर अनुगमन गरी सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गर्ने (१०.८) रणनीति अन्तर्गत यस नीतिले इन्टरनेट तथा साइबर स्पेसमा नागरिक व्यवहारको निरन्तर निगरानी गर्ने तथा अनलाइन स्पेसको नियमनभन्दा निषेधात्मक तथा नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण लिएको भन्दै यस्तो व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक बन्देजको स्थिति सृजना हुनसक्ने डिजिटल राइट्स नेपालले स्पष्ट पारेको छ।
संस्थाकाअनुसार नीतिले कृत्रिम बौद्धिकता (Artificial Intelligence) तथा क्लाउड कम्प्युटिङ्ग जस्ता प्रविधिको क्षेत्रमा भएका नवीनतम विकास तथा चुनौतीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा केही उल्लेख गरेको छैन।
साइबर सुरक्षा प्रक्रियामा Preparedness, Protection, Detection, Response and Recovery सँगसँगै Prevention सम्बन्धी कार्य योजना पनि समावेश गरिनु उपयुक्त हुने भन्दै यसो गरिएको भए यस नीतिले साइबर सुरक्षा तयारी अभिवृद्धिका सक्रिय उपायदेखि घटनापछिको रिकभरीसम्म (proactive measures to post incident recovery) का कार्यहरूको विस्तृत दायरालाई समेट्ने स्पष्ट पारेको छ।
विभिन्न गंभिर असहमतिलगायतको विश्लेषण पत्रमा नीतिगत
रूपमा ‘साइवर सुरक्षा प्रवर्धन’, ‘डिजिटल साक्षरता’, ‘एथिकल
ह्याकिंग’, ‘इन्कृप्सनको प्रयोग’ ‘नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्र सङ्गको सहकार्य’ का सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिनु यस नीतिको सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख छ।
यस्तो छ विश्लेषण पत्र
National Cyber Security Policy_Initial Analysis_DRN_14 Aug 2023प्रकाशित: २९ श्रावण २०८०, सोमबार
