काठमाडौं ।
सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेसँगै नेपाल टेलिकमको चालू आर्थिक वर्षको लागि तयार भएको बजेट पारित हुनबाट रोकिएको छ।
सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का संचालक समितिमा पदेन अध्यक्ष रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव पक्राउ परेसँगै कम्पनीको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट रोकिएको हो। हाल सचिव राउत रिहा भएका छन्।
टेलिकमले बजेट तयार पारेर सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश गर्न ठिक्क पारेको भएपनि संचालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा बजेट पास हुन ढिलाई भएको हो।
सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेसँगै संचालक समितिको बैठक नै बस्न कठिन भएको हो। राउतलाई असार २४ गते नेपाल प्रहरीको सिआईबीले पक्राउ गरेको थियो।
यदपी उनलाई शुक्रबार रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरिरहेको छ।
तर उनी पक्राउ परेसँगै टेलिकम संचालक समितिको पदेन अध्यक्ष हुने प्रकृयामासमेत समस्या आएको थियो।
सचिवको अनुपस्थितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिवले पदेन अध्यक्षको रुपमा कार्य गर्न सक्ने भएपनि वरिष्ठ सहसचिव समेत नहुँदा टेलिकमको बजेट नै रोकिएको सो बारेमा जानकार स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई बताएको छ।
मन्त्रालयका सचिव पक्राउ परेपछि वरिष्ठ सहसचिव नेत्रप्रसाद सुबेदीले टेलिकमको पदेन अध्यक्षको रुपमा कार्यभार लिनुपर्ने थियो। तर उनीपनि लगत्तै लामो समयका लागि बिदामा बसेपछि उक्त कार्यभार अर्का सहसचिवको जिम्मामा आईपरेको छ।
तर सञ्चार मन्त्रालयबाट संचालक समिति सदस्य रहेका अर्का सहसचिव बाबुराम भण्डारी टेलिकमका अर्का पदेन संचालक समिति सदस्य भन्दा हैसियतमा कनिष्ठ भएपछि टेलिकम बोर्ड बैठक बस्न समस्या उत्पन्न भएको हो। संचार मन्त्रालयका सहसचिव भण्डारी अर्थ र कानून मन्त्रालयका अर्का पदेन सदस्यहरु भन्दा कनिष्ठ भएको हुँदा उनको नेतृत्वमा टेलिकमकाे सञ्चालक समिति बैठक बस्न कठिन भएको बताईएको छ।
यसले गर्दा नेपाल टेलिकमको बजेटको तयारी पुरा भएर संचालक समितिमा पेश हुनुपर्नेमा हालसम्म बैठक नै नबस्दा समस्या भएको स्रोतले बतायो।
“कस्को अध्यक्षतामा बस्ने भन्ने कानूनी समस्या आएपछि बैठक नै बसेको छैन्। त्यसैले बजेटको छलफल नै हुन सकेको छैन्,” स्रोतले दाबी गर्यो।
टेलिकमले आफ्नो तर्फबाट करिब ५५ करोड रुपैयाँको बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि तयार गरेको छ तर संचालक समितिबाट पारित हुन बाँकी छ। हाल टेलिकमले पेश्की बजेटबाट आफ्नो दैनिक खर्च संचालन गरिरहेको बताईएको छ।
यसैबीच सञ्चार सचिव रिहा भएसँगै अब टेलिकमको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सक्ने देखिएको छ। सञ्चार सचिव राउतलाई सर्वोच्च अदालतले तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गरेको छ। तर उनलाई नेपाल बाहिर जान भने अनुमति चाहिनेछ।
अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएसँगै उनले कामकाज गर्न पाउने बताईएको छ। नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीकाअनुसार उनीमाथिको निलम्बन फुकुवा भएको छ, र निजामती कर्मचारीमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान भएकै कारण कामकाज रोकिँदैन।
सम्बन्धित समाचार-
तर उनी रिहा भएपछि मन्त्रालय जान्छन कि जाँदैनन भन्ने आम चासोका बिच टेलिकमको संचालक समितिको बैठक बस्ने अवस्था निर्धारण हुने टेलिकम स्रोतले बताएको छ।
“रिहा भएसँगै सचिव कामकाजमा फर्किँएमा वा अन्य वरिष्ठ सहसचिवले अध्यक्षता गरेको अवस्थामा समस्या हुँदैन र बजेट चाँडै पास हुने अपेक्षा गरेका छौं,” स्रोतले भन्यो।
संचालक समितिमा संचार सचिव राउत अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइरालासहित टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, अम्बिका पौडेल तथा शंकर लामिछाने सदस्य छन्।
पौडेल शेयरधनीको तर्फबाट र लामिछाने कर्मचारी प्रतिनिधिको तर्फबाट निर्वाचित संचालक समिति सदस्य हुन्।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०८०, शनिबार
