काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही गरिरहँदा सरकारी कम्पनीले भने उन्मुक्ति पाएको देखिएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही गरेको २०८३ असोज २७ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त सम्पूर्ण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवाका जुनसुकै प्याकेज/शुल्क अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ।
साथै, प्राधिकरणको स्वीकृति विना कुनै पनि प्याकेज/शुल्क सञ्चालन नगर्न र प्रचलित ऐन, नियम तथा अनुमतिपत्रका शर्तहरूको पूर्ण पालना गरी सेवा संचालन गर्न सम्पूर्ण दूरसंचार सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
तर सोही प्रकारको सेवा प्रदान गर्दै आएको सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई भने उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ। नेपाल टेलिकमले समेत इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। कम्पनीले देशभर उपलब्ध भएका स्थानहरुमा एफटीटीएच दिँदै आएको छ।
कम्पनीले एफटीटीएच सेवा दिँदै आएपनि उक्त सेवाको सूचनापाटी हेर्दा नियामकले तोकेको निर्देशन भन्दा बाहिर गएर सेवा दिईरहेको देखिन्छ।
नेपाल टेलिकमले आफ्नो एफटीटीएच सेवा बन्डलिङ गरेर बेचिरहेको देखिन्छ। यस्तो बन्डलिङलाई प्राधिकरणले यसअघिनै गैरकानुनी भएको भन्दै सबै सेवा प्रदायकहरुलाई चेतावनीनै दिएको थियो।
तर कम्पनीले भने इन्टरनेट सेवा र आईपीटीभी सेवा बन्डलिङमा बेचिरहेको देखिन्छ।
नेपाल टेलिकमको वेबसाइटमै राखिएको एफटीटीएच सेवा सम्बन्धित जानकारीमा पनि एनटी फाइबर इन्टरनेट + एनटीटीभी + टेलिफोन प्याकेज बेच्ने उल्लेख छ।
तर नियामकको निर्देशन मान्ने हो भने कम्पनीले इन्टरनेट सेवा एनटीटीभी सेवा एउटै बन्डलमा बेच्न सक्दैन्। बेचेको खण्डमा यो अनुमतिपत्रको शर्त विपरित र नियामकको निर्देशन विपरित हुन जान्छ।
यसअघि नियामकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरनै कम्पनीहरुलाई बन्डलिङ रोक्न भनेको थियो। अझ एक कदम अगाडि गएर नियामकले बन्डलिङ गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही पनि गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
सेवा शुल्क आफूखुशी तोकेको र बण्डलिङ्ग गरेकोमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना
तर नेपाल टेलिकमले भने अहिलेसम्म त्यस्तो निर्देशन पालना गरेको देखिँदैन्।
कम्पनीले अहिलेसम्म पटक पटक बन्डलिङ सेवाको प्रचार प्रसार समेत गरिरहेको देखिन्छ।
सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएको र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवनै अध्यक्ष हुने भएको हुँदा नेपाल टेलिकमले सो नियामकको निर्देशन पालना नगरेको अनुमान गरिएको छ।
नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मन्त्रालयलेनै बेला बेलामा निर्देशन दिनसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको र मन्त्रालयकै सचिव अध्यक्ष हुने नेपाल टेलिकमलाई कारबाही गर्न नियामक डराउने अवस्था रहेको देखिन्छ।
यसले गर्दा नियामकले निजी सेवा प्रदायकहरुलाई कडाई गर्दै जरिवाना गराईराख्ने तर सरकारी कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिएर भेदभाव गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले गुनासो गरेका छन्।
एक इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यो सिधै सरकारी र निजी बिचको भेदभाव भएको उल्लेख गरे।
उनले भने, “नेपाल टेलिकमले बन्डलिङ गरेर बेचिरहँदा केहि नभन्ने तर निजी सेवा प्रदायकहरुलाई मात्र कारबाही गर्दा नियामकले काखापाखा गरेको देखियो।”
उनले एउटै निर्देशन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई लाग्ने तर सोही निर्देशन नेपाल टेलिकमलाई नलाग्ने भन्ने नहुने बताए।
प्रकाशित: २९ आश्विन २०८३, बिहीबार
×
