काठमाडौं ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल(आइस्पान) ले हाल सञ्चालनमा रहेका सस्ता प्याकेज हटाएर महँगा प्याकेजहरु मात्र बिक्री गर्ने भएको छ।
संस्थाले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बढ्दो सञ्चालन लागतका कारण हाल उपलब्ध गराउँदै आएका सस्तो मूल्यका र कम स्पिडका इन्टरनेट प्याकेज असोज १९ गते सोमबारदेखि उपलब्ध गराउन असमर्थ हुने जनाएको हो।
विज्ञप्तिमा अन्य कारण देखाए पनि दूरसञ्चार सेवा शुल्कसम्बन्धी मुद्दा आफ्नो पक्षमा नआएपछि विभिन्न बहानामा इन्टरनेटको शुल्क बढाउन लागि परेको हो।
आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीको सुविसु लिमिटेडसहित चार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले हालेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क सम्बन्धित मुद्दा फैसला आफ्नो पक्षमा नआएपछि आइस्पानले सस्तो इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको देखिन्छ।
डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख वित्त अधिकृत सूर्य बहादुर बोगटी, क्लासिक टेक प्रा.लि. को अख्तियार प्राप्त सुशिल सिंह थापा, भायनेट कम्यूनिकेशन लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवा पाठक तथा सुविसु लिमिटेडको तर्फबाट मोहनमणी निरौलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सो रिट अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
यसै प्रसङ्गमा बिहिबार नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याललाई टेक्नोलोजीखबरले जिज्ञासा राख्दा आफूहरुलाई यसबारे कुनै औपचारिक जानकारी नआएको बताएका थिए।
सञ्चारमाध्यममा चर्चा आए झैं ५० देखि १०० प्रतिशत मूल्य बढ्ने अवस्थामा प्राधिकरणको भूमिका के रहन्छ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता अर्यालले कुनै पनि सेवा प्रदायकले आफूखुशी शुल्क बढाउन नपाउने र शुल्कको प्रस्ताव प्राधिकरणमा आएपछि अनुमोदन भएमा मात्र लागू हुने प्रस्ट पारेका थिए।
उनका अनुसार उपभोक्ताले सहज र सुलभ रुपमा दूरसञ्चार सेवा पाउनुपर्छ भन्ने प्राधिकरणको उद्देश्य भएकाले आफूखुशी रुपमा शुल्क बढ्न नसक्ने पनि प्रस्ट पारेका थिए।
आईस्पानले विज्ञप्तिमा भने पछिल्ला वर्षमा इन्धन, अप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रोनिक तथा चिपसेटको मूल्य बढ्नुका साथै उच्च मुद्रास्फीति र एआईको तीव्र वृद्धिका कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सञ्चालन खर्च बढेको उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिमा सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई गुणस्तरीय सेवा निरन्तरता दिन तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरअनुसारका इन्टरनेट प्याकेज आफ्ना वेबसाइटमा स्पष्ट रूपमा राख्न निर्देशन दिइएको छ।
ग्राहकलाई अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल लिनसमेत आईस्पानले आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
