काठमाडौं ।
दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) को विषयमा चार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ठूला करदाता कार्यालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय विरुद्ध हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख वित्त अधिकृत सूर्य बहादुर बोगटी, क्लासिक टेक प्रा.लि. को अख्तियार प्राप्त सुशिल सिंह थापा, भायनेट कम्यूनिकेशन लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवा पाठक तथा सुविसु लिमिटेडको तर्फबाट मोहनमणी निरौलाले उक्त रिट दायर गरेका थिए।
चारै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु आन्तरिक राजस्व विभागले कम्पनीहरुलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्क तिर्न पठाएको पत्रको विरुद्धमा फरक फरक मितिमा सर्वोच्च गएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिकद्वय अव्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सो मुद्दामा दुई दिन सुनुवाई गर्दै चार सेवा प्रदायकहरुको रिट खारेज आज गरिदिएको हो।
यसका साथै इजलासले भेषराज लुईटेलले सोही विषय सम्बन्धमा हालेको मुद्दामा रिट जारी गरिदिएको छ। लुईटेलले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको दूरसञ्चार सेवा शुल्क सम्बन्धित विषयको मुद्दा नचलाउने तत्कालिन महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध मुद्दा हालेका थिए।
रिट जारी भएसँगै उक्त मुद्दामा थप सुनुवाई हुने देखिएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
उनले यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन ललितपुर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पाटन ललितपुर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेड तथा महान्यायाधिवक्ताका विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
सेवा प्रदायकहरुको र लुईटेलको रिटहरु फरक फरक मितिमा सर्वोच्चमा दायर गरिएको भएपनि अदालतले दुबै रिटलाई एकसाथ राखेर सुनुवाई गरेको थियो।
रिट दायरकर्ता लुईँटेलले आफ्नो माग दाबीको विषयमा अदालतबाट रिट जारी भएको र अन्य सेवा प्रदायकहरुको रिट खारेज भएको टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।
उक्त मुद्दा सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवा शुल्कबाट सरकारले करिब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गर्ने संभावना रहेको उनले दाबी गरे।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८३, मंगलवार
