महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा लाग्ने मर्मत संभार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) नलाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै यसमा कुनै राजश्व चुहावट गरेको भन्ने ठोस अवस्था र आधार नदेखिने निर्णय गरेको…
Copy and paste this URL into your WordPress site to embed
Copy and paste this code into your site to embed