टेलिपोर्ट सेवा सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्यो, नियामक निकायले तोक्यो अनुमति पत्र र नवीकरण दस्तुर

काठमाडौं ।

सरकारले अनुमति लिएर टेलिपोर्ट सेवा सञ्चालन गर्न दिने भएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सोही नियमावलीको अनुसूची-६ र अनुसूची-७ मा हेरफेर गर्दै यो प्रावधान थप गरेको हो।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले हिजो भदौ ८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३५ को अनुसूची-६ र अनुसूची-७ मा हेरफेर (थप) गरेको जनाएको हो।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को अनुसूची-६ मा ‘अनुमतिपत्र वापतको दस्तुर’ को व्यवस्था गरिएको छ।

हालैको संशोधनले उक्त अनुसुचीमा १० खण्ड ग थपेर टेलिपोर्ट सेवाका लागि ६ करोड रुपैयाँ दस्तुर तोकेको  छ।

यसैगरी अनुसूची-७ मा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेवापत् लाग्ने दस्तुरको व्यवस्था छ। संशोधनमा १०क बुँदा थप गरिएको छ जसमा टेलिपोर्ट सेवा र यसको नवीकरण दस्तुर ५ करोड ४० लाखको प्रावधान गरिएको छ।

गत हप्ता नेपाल दू्रसञ्चार प्राधिकरणले साउन महिनाका कार्यप्रगतिबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि टेलिपोर्ट सेवाको नियमन सम्बन्धमा अनुमतिपत्र दस्तुर र नवीकरण दस्तुर तोकी स्याटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे SESG/टेलिपोर्ट सेवा खुल्ला गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा सार्वजनिक गरेको थियो।

के हो स्याटेलाइट टेलिपोर्ट सेवा?

सरल भाषामा भन्नुपर्दा स्याटेलाइट टेलिपोर्ट भनेको पृथ्वीमा स्थापना गरिएको ठूलो सञ्चार केन्द्र हो, जसले भू–उपग्रह र जमिनमा रहेका दूरसञ्चार/इन्टरनेट/प्रसारण नेटवर्कबीच पुलको काम गर्छ।

नेपालको कानुनी भाषामा यसको नजिकको अवधारणा ‘भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र (अर्थ स्टेशन)’ हो। राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ ले अर्थ स्टेसनलाई स्याटेलाइटमार्फत प्रसारण कार्यक्रम आदानप्रदान गर्न पृथ्वीमा स्थापना गरिने केन्द्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

त्यस्तै, रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ ले स्याटेलाइट कम्युनिकेसन सिस्टमलाई एक वा एकभन्दा बढी भू–उपग्रह प्रयोग गरी रेडियो सञ्चार आदानप्रदान गर्न सकिने सञ्चार प्रणालीका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

उदाहरणका लागि नेपालमा कुनै इन्टरनेट कम्पनीले स्याटेलाइटबाट इन्टरनेट क्षमता लिन चाहेमा सामान्य अवस्थामा कम्पनीले आफैं ठूलो स्याटेलाइट एण्टेना → ट्रान्समिटर/रिसिभर → एम्प्लिफायर → नेटवर्क उपकरण → फाइबर/इन्टरनेट नेटवर्कजस्ता सबै पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन सक्छ।

तर साझा स्याटेलाइट गेटवे/टेलिपोर्ट बनेपछि कम्पनीले आफ्नै ठूलो स्याटेलाइट ग्राउन्ड स्टेसन बनाउनुपर्ने आवश्यकता कम हुन्छ।

प्रणाली मोटामोटी यस्तो हुन्छ:

स्याटेलाइट
↕
टेलिपोर्ट/स्याटेलाइट गेटवे
↕
इन्टरनेट/दूरसञ्चार/प्रसारण कम्पनीको नेटवर्क
↕
मोबाइल, ब्रोडब्यान्ड, टेलिभिजन वा अन्य सेवा
↕
ग्राहक

अर्थात् टेलिपोर्ट आफैं ग्राहकलाई इन्टरनेट बेच्ने वा टेलिभिजन सेवा दिने कम्पनी होइन।

के गेटवे र टेलिपोर्ट एकै हो त?

दुवै शब्द धेरै ठाउँमा लगभग समान अर्थमा प्रयोग हुन्छन्, तर सामान्य रूपमा केही फरक छुट्याउन सकिन्छ।

स्याटेलाइट गेटवे

गेटवे भनेको स्याटेलाइट र जमिनको कुनै नेटवर्कबीचको प्रवेशद्वार हो। यसमा ठूलो एण्टेना, रेडियो फ्रिक्वेन्सी उपकरण, मोडेम, ट्रान्समिटर, रिसिभर, एम्प्लिफायर र नेटवर्किङ उपकरण हुन्छन्।

उदाहरणका लागि, स्याटेलाइटबाट आएको डाटा: स्याटेलाइट → गेटवे → इन्ट।नर्ट कोर नेटवर्क र जमिनबाट स्याटेलाइटतर्फ जाने डाटा: इन्टरनेट नेटवर्क→ गेटवे → स्याटेलाइट हुन्छ। त्यसैले गेटवे लाई स्याटेलाइट र स्थलीय नेटवर्कबीचको प्राविधिक पुल भन्न सकिन्छ।

टेलिपोर्ट

टेलिपोर्ट भनेको गेटवे भन्दा व्यापक अवधारणा हो। एउटा टेलिपोर्टमा स्याटेलाइट गेटवेका उपकरणसँगै प्रसारण, डेटा, भ्वाइस, नेटवर्क कनेक्टिभिटी, निगरानी तथा अन्य सञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधार पनि हुन सक्छन्।
विशेषगरी टेलिभिजन प्रसारण, रेडियो, दूरसञ्चार र स्याटेलाइट डेटा सेवा सञ्चालनमा टेलिपोर्ट प्रयोग हुन्छ।

त्यसैले सरल रूपमा गेटवे = स्याटेलाइट र स्थलीय नेटवर्क जोड्ने मुख्य प्राविधिक प्रवेशद्वार टेलिपोर्ट = त्यस्तो गेटवे तथा अन्य स्याटेलाइट सञ्चार पूर्वाधार समेटिएको ठूलो ग्राउन्ड सुविधा भन्न सकिन्छ।

तर व्यवहारमा यी दुई शब्द कतिपय अवस्थामा एकअर्काको सट्टामा पनि प्रयोग हुन्छन्।

*सम्पादित समाचार