काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा रिसेड्युल गरिएको स्पेक्ट्रम प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलमार्फत वितरण गर्न आवेदन माग गरेको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक सूचनामार्फत ‘रेसिड्युअल स्पेक्ट्रम’ का रूपमा रहेको ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
सूचनाअनुसार प्रक्रिया दुई चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा पूर्वयोग्यता परीक्षणमा योग्य भएका सबैलाई सहभागी गराईने छ भने त्यसपछि सिलबन्दी बोलकबोलमार्फत सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दिइनेछ।
प्राधिकरणकाअनुसार, फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी हुन आधारभूत टेलिफोन वा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिएको र रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायत सबै बक्यौता चुक्ता गरेको हुनुपर्नेछ। तर सम्बन्धित ब्यान्डको स्पेक्ट्रम सिलिङ पूरा गरिसकेको सेवा प्रदायक सहभागी हुन पाउने छैन।
प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित भएको ४५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार उक्त ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन कानुनीरुपमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल गर्नुपर्ने हुँदा सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको हो। यसअघि नेपाल टेलिकमलाई उपलब्ध गराईएको ५ मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी मूल्य निर्धारण गर्नका लागि सूचना जारी गरिएको हो।
बैशाखमा प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमार्फत निर्णय गरिएको ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा रहेको ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी नेपाल टेलिकमलाई उपलब्ध गराईएको थियो।
“सोही ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पछि अक्सनमार्फत मुल्य निर्धारण भएअनुसारको दस्तुरमा दिईने शर्तसहित दिईएको थियो,” स्रोतले भन्यो, “अहिले सोही मूल्य निर्धारण गर्न अक्सन प्रकृयाका लागि सूचना जारी गरिएको हो।”
यसले आगामी दिनमा नेपाल टेलिकमले पाएको उक्त ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा रहेको ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको मूल्य तय हुनेछ र सोही मूल्य तोकेर नियामकले नेपाल टेलिकमबाट दस्तुर उठाउने छ।
यो ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा रहेको ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा नेपाल टेलिकम मात्र सहभागी हुने बताईएको छ। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले उक्त ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी अहिलेसम्म पाएको छैन तर कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको हुँदा कम्पनी अक्सनमा सहभागी हुन नसक्ने बताईएको छ।
यस बाहेक युनाईटेड टेलिकम लिमिटेडले पनि अक्सनमा सहभागी हुन पाउने छैन्। किनकी कम्पनीको अनुमति पत्र नवीकरणनै नभएको र करिब ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बाँकी बक्यौता रहेको छ।
नेपाल टेलिकमले यो ब्यान्डमा फोरजी सेवामा प्रयोग गर्दै आएको छ। प्राधिकरणको साउनसम्मको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग तथ्यांकअनुसार, कम्पनीले ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा अधिकतम सीमाको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ। नेपाल टेलिकमले १५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेकोमा ५ मेगाहर्जलाई अस्थाईरुपमा दिईएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
स्पेक्ट्रमको लिलामीको लागि सूचना जारी भएसँगै ६ वर्षपछि प्रकृयागतरुपमा मोबाइल फ्रिक्वेन्सीको अक्सन हुने देखिएको हो।
तर प्राविधिकरुपमा, यसले नेपाल टेलिकमले यसअघिदेखिनै प्रयोग गरिरहेको ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा रहेको ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण गर्नेछ।
स्मरण रहोस्, २०८३ बैशाख ३० गतेनै दूरसञ्चार प्राधिकरण प्राधिकरणका वर्तमान अध्यक्ष तथा तत्कालिन समयमा निमित्त प्रमुख रहेका अर्जुन घिमिरेले नेपाल टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेका थिए। उनले निमित्त प्रमुखको पत्र पाएसँगै यसअघि रोकिएको फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय अगाडि बढाएका थिए।
त्यसअघि प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले नेपाल टेलिकमलाई उक्त फ्रिक्वेन्सी दिन अस्वीकार गरेका थिए। उनले सञ्चारमन्त्री डा बिक्रम तिमल्सिनाको निर्देशन विरुद्ध गएर उक्त फ्रिक्वेन्सी नदिने मन्त्रालयमा आयोजित एक बैठकमानै बताएका थिए। शुरुवातमा तत्कालिन अध्यक्ष भण्डारीले फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णयको माइन्यूटमानै हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन्।
हेर्नुस् समाचार-
यसअघि, २०७६ पुसमा १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन भएको थियो। तीन चरणको प्रतिस्पर्धामा एनसेलले प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ मूल्य प्रस्ताव गर्दै फ्रिक्वेन्सी पाएको थियो। पछि सोही मूल्यमा नेपाल टेलिकमलाई पनि फ्रिक्वेन्सी दिईएको थियो।
गएको बैशाख १६ मा नयाँ सञ्चारमन्त्री आएसँगै, सञ्चार मन्त्रालयले फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा नेपाल टेलिकमलाई थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जनाएको थियो। साथै मोबाइल सेवाका लागि ३३००–३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गरी फाइभजी विस्तारको मार्गप्रशस्त गरिएको जानकारी दिईएको थियो।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०८३, मंगलवार
