काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख अर्जुन घिमिरेले आज नेपाल टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेका हुन्। घिमिरेलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार निमित्त प्रमुखको पत्र दिएको थियो।
उनले निमित्त प्रमुखको पत्र पाएसँगै यसअघि रोकिएको फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय अगाडि बढाएका हुन्।
यसअघिका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी सहित बोर्ड सदस्यहरुको पद सरकारले एकैपटक खारेज गरेपछि नयाँ अध्यक्ष तथा बोर्ड सदस्यहरु नियुक्त नभएसम्मका लागि घिमिरेलाई निमित्तको जिम्मेबारी दिईएको बताईएको छ।
प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष भण्डारीले नेपाल टेलिकमलाई उक्त फ्रिक्वेन्सी दिन अस्वीकार गरेका थिए। उनले सञ्चारमन्त्री डा बिक्रम तिमल्सिनाको निर्देशन विरुद्ध गएर उक्त फ्रिक्वेन्सी नदिने मन्त्रालयमा आयोजित एक बैठकमा बताएका थिए।
शुरुवातमा तत्कालिन अध्यक्ष भण्डारीले फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णयको माइन्यूटमानै हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तरगतको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत सेवा प्रदायकहरुलाई दिने निर्णय गरेपनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष भण्डारीले अस्वीकार गरेको खुलासा भएको थियो।
समितिले फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत २x५ मेगाहर्ज दिने निर्णय गरेको र हालको अवस्थामा उक्त फ्रिक्वेन्सी नेपाल टेलिकमले मात्र पाउने भएपछि अध्यक्ष भण्डारीले फ्रिक्वेन्सी दिन नमानेको तत्कालिन समयमा स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई भनेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
सोही निर्णयलाई अगाडि बढाएर घिमिरेले आज टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज दिने निर्णय गरेका हुन्।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले आज नेपाल टेलिकमलाई ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
“आजै ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरिएको छ। तर त्यसमा केहि शर्तहरु राखिएका छन्। अहिले मलाई ति शर्तहरुको विषय पुरै जानकारी छैन्,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, यसले ४जीको गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।”
प्राधिकरणकाअनुसार टेलिकमलाई हाल दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८० मा तोकिए अनुसारको मूल्यमानै प्रयोग गर्न दिने र आगामी दिनमा अक्सन गरेपछि हुने नयाँ अक्सन मूल्य तिर्नुपर्ने शर्तमा फ्रिक्वेन्सी दिईएको हो।
यसैगरी, आजै प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तरगत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा बिस्तार गर्ने ब्याकबोन पूर्वाधारको काम पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
यसको लागि प्राधिकरणका डेपुटी निर्देशक बिनोदचन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा टेलिकम र प्राधिकरणका अधिकारीहरुसहितको अध्ययन समिति गठन गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।
उक्त समितिले नेपाल टेलिकमले तयार पारेर नियामकलाई पेश गरेको डीपीआरको थप अध्ययन गरेर सम्झौताका लागि विषयहरु सिफारिस गर्नेछ।
यसअघिनै प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम बिच उक्त क्षेत्रमा डार्क फाइबर बिछ्याउने बारेमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भईसकेको छ।
यस बाहेक, आजै निमित्त कार्यालय प्रमुखले गुणस्तर सुधार गर्न भन्दै सबै सेवा प्रदायकहरुलाई समेत निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन्।
प्रकाशित: ३० बैशाख २०८३, बुधबार
