सञ्चारमन्त्री डा तिमल्सिनाले फ्रिक्वेन्सी दिनका लागि गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले गरे अस्वीकार

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले नयाँ सरकारलाई नै चुनौती दिँदै आफूले हस्ताक्षर गरेको माइन्यूटको विषय कार्यान्वयन गर्न अस्विकार गरेका छन्।

दूरसञ्चार क्षेत्रका नियामक निकायले विभिन्न बहाना बनाउँदै आफैँले माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरेपनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्विकार गर्दै सरकार र सञ्चार मन्त्रालयलाईनै चुनौती दिएका हुन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तरगत रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सीअक्सनमार्फत सेवा प्रदायकहरुलाई दिने निर्णय गरेपनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष भण्डारीले अस्वीकार गरेको खुलासा भएको छ।

समितिले फ्रिक्वेन्सी दिने गरी गरेको निर्णयमा उनले समिति सदस्यको हैसियतमा आफैंले समेत हस्ताक्षर गरेका छन्। तर उक्त समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सञ्चार मन्त्रालयले पठाएपछि उनले मन्त्रीसमक्ष निर्णय कार्यान्वयन गर्न ठाडै अस्वीकार गरेका स्रोतले जानकारी दिएको छ।

समितिले फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत २x५ मेगाहर्ज दिने निर्णय गरेको र हालको अवस्थामा उक्त फ्रिक्वेन्सी नेपाल टेलिकमले मात्र पाउने भएपछि अध्यक्ष भण्डारीले फ्रिक्वेन्सी दिन नमानेको स्रोतको दाबी छ।

यस विषयमा टेक्नोलोजीखबरले कुरा गरेका सञ्चार मन्त्रालय तथा प्राधिकरणसम्बद्ध ३ फरक-फरक स्रोतहरुले समेत अध्यक्ष भण्डारीले आफैंले हस्ताक्षर गरेर माइन्यूट गरिएको विषयसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकिने सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनालाई भनेको बताए।

शुरुमा निर्णय माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्न नमानेका अध्यक्ष भण्डारीले समितिमा अर्थ, रक्षा, गृह, सञ्चार मन्त्रालयका सबै प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र गर्छु भनेर बसेका थिए। सबैले हस्ताक्षर गरेर उनको सहि लिन पठाउँदा हस्ताक्षर नगरी माइन्यूटनै फिर्ता नै गरेका थिए,” पहिलो स्रोतले भन्यो। तर सबै प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरिसकेपछि र उनलाई पनि दबाब परेपछि हस्ताक्षर गरेका थिए।

सोही माइन्यूटको निर्णय हाल कार्यान्वयन गर्न नसकिने र नेपाल टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी नदिने भन्दै सञ्चारमन्त्रीलाईनै चुनौती दिएको अर्को स्रोतले दाबी गर्यो।

“केहि दिन अघि मात्र मन्त्रालयमा नेपाल टेलिकम र प्राधिकरण दुबैलाई राखेर फ्रिक्वेन्सी दिन भनिएको थियो । तर उनले निर्णयअनुसार मन्त्रीलाई कुनै हालतमा आफूले नदिने बताए,” अर्को स्रोतले भन्यो।

“उनले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था रहेको र निर्णयअनुसार फ्रिक्वेन्सी नेपाल टेलिकमले मात्रै पाउने हुँदा निर्णय “बायस” (अर्थात एक पक्षिय वा एक कम्पनीको लागि मात्र) रहेको जिकिर गरिरहेका थिए,” स्रोतले दाबी गर्यो, “तर मन्त्रीले नसक्ने भए बाटो क्लियर गर्न भन्दा पनि सुनेर बसिरहे।”

स्मरण रहोस् सञ्चार मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने उक्त समितिमा अर्थका सचिव, गृहका सचिव, रक्षाका सचिव, सञ्चारका सचिवहरु सदस्य हुन्छन्।

फोरजीको गुणस्तर सुधार गर्न सो समितिले फ्रिक्वेन्सी अक्सन गराएर २x५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको थियो। सञ्चार मन्त्री डा तिमल्सिनाले पनि मन्त्रालय मातहत नेपाल सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी एक महिनाभित्र गरिएका उपलब्धिहरूमा दूरसञ्चार सेवामा सुधार र गुणस्तर अभिवृद्धि शिर्षकअन्तरगत उक्त विषय राखेका छन्।

जसमा भनिएको छ, “४जी सेवाको गुणस्तर सुधार्न ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा थप २x५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको।”

तर उक्त निर्णय कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने नत मन्त्रिलाई थाहा छ नत मन्त्रालयलाई।

के हो विवाद ?

यसैगरी उक्त विषय विवादित हुनुमा नेपाल टेलिकम समेत दोषी रहेको तेस्रो स्रोतले बताएको छ। नेपाल टेलिकमले आफ्नो बाँकी बक्यौता नतिर्दा उक्त फ्रिक्वेन्सी दिन नसकिएको उनले जानकारी दिए।

“नेपाल टेलिकमले बाँकी रकम तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले भनेको छ। उक्त रकम नतिरिकन दिँदा फेरी अर्को कम्पनीले पनि बाँकी बक्यौता नतिरिकन फ्रिक्वेन्सी माग गर्न सक्छ र पछि सबै प्रकृयानै समस्यामा पर्ने संभावना हुन्छ भनेर भनिएको छ,” तेस्रो स्रोतले भन्यो।

उक्त स्रोतकाअनुसार, नेपाल टेलिकमको थोरै रकम मात्र भएको हुँदा र सरकारी कम्पनीनै भएको हुँदा तिरेपनि फरक नपर्ने हो तर नेपाल टेलिकमले नतिरेपनि फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्ने मन्त्रीले जिकिर गरेका छन्।

यसले गर्दा पनि अध्यक्ष भण्डारीलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेपनि केहि फरक पर्दैन भन्ने भएको स्रोतको दाबी छ। “बैठकमा मन्त्री ज्यूले अध्यक्ष भण्डारीलाई कडा भाषामा भने पनि उनी मन्त्रीलाईनै नटेर्ने जस्तो देखिएको थियो,” स्रोतले भन्यो।

यस बारेमा जानकार स्रोतले भने दुबै पक्षको बुझाई फरक हुँदा समस्या परेको उल्लेख गरेको छ। “नेपाल टेलिकमले बाँकी बक्यौता रकम तिरेमा ५ मेगाहर्जको स्थानमा १० मेगाहर्ज दिँदा पनि फरक पर्दैन् । यसले मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार हुन्छ,” उक्त स्रोतले भन्यो, “त्यसपछि अर्को कम्पनी पनि आफ्नो बाँकी बक्यौता रकम तिरेर फ्रिक्वेन्सी लिन आउँछ। दुबै “विन विन सिचुएसन” हुन्छ।”

नेपाल टेलिकमले सरकारलाई करिब ९ करोड रुपैयाँ बाँकी बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएको स्रोतको भनाई छ। जुन २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सीको बाँकी रकम भएको बताईएको छ। तर नेपाल टेलिकमले भने उक्त फ्रिक्वेन्सी नै फिर्ता गरिसकेको र यस बारेमा नियामकलाईसमेत पत्र मार्फत जानकारी गराईसकेको हुँदा कुनै रकम तिर्नुनपर्ने र बाँकी बक्यौता नभएको बैठकमानै जिकिर गरेको स्रोतले बतायो।

यस बारेमा नेपाल टेलिकमले सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरुलाई समेत “कन्भिन्स” गराएपछि नियामकसँगको विवाद थप बल्झिएको हो।

यसअघि नेपाल टेलिकमले २०७८ माघ देखि २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रयोग नगरेको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गरिदिन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो। कम्पनीले उक्त ब्याण्डमा १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी वाईम्याक्स प्रविधिका लागि चलाउँदै आएको थियो। तर सो प्रविधिनै बन्द भएसँगै फ्रिक्वेन्सी प्रयोग बिहिन रहेको बताईएको छ।

सोही प्रयोगबिहिन फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेको भन्दै २०८० पुस २९ गते नेपाल टेलिकमलाई पत्र पठाउँदै उक्त फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर बापत कुल पैतीस करोड अठ्तीस लाख असी हजार रुपैयाँ तिर्न आदेश दिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

प्रयोग नभएको फ्रिक्वेन्सी नियामकले फिर्ता लान नमान्दा नेपाल टेलिकमलाई वार्षिक ३५ करोड घाटा

तर अहिलेपनि उक्त प्रयोगमा नरहेको फ्रिक्वेन्सीको बाँकी बक्यौता भनिएको रकमनै नभएको भन्दै टेलिकमले दाबी गरिरहेको छ। सोही कारण मन्त्रीले गरेको निर्णय समेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ।

यस बारेमा जानकार स्रोतले भनेअनुसार, उक्त रकम तिरिदिँदा टेलिकमलाई तुरुन्तै फ्रिक्वेन्सी दिन सकिने अवस्था छ।

“नेपाल टेलिकमले बाँकी बक्यौता तिरेर फ्रिक्वेन्सी लगेपछि प्रतिस्पर्धी कम्पनी एनसेलले पनि आफ्नो बाँकी बक्यौता तिर्छ र आवश्यक फ्रिक्वेन्सी लान्छ। जसको मुद्दासमेत अदालतमा विचाराधिन छ,” स्रोतले भन्यो, “नत्र कानुनी प्रश्न समेत आउने हुँदा कोहीपनि जानाजान फस्न चाहँदैन्।” स्रोतकाअनुसार एनसेलले २१०० मेगाहर्ज व्याण्ड फ्रिक्वेन्सी विवादमा करिब २-३ अर्ब तिर्नुपर्ने हुनसक्छ, जसको मुद्दा हाल चलिरहेको छ।

नियामक र टेलिकमको विवादले गर्दा मन्त्रीले गरेको ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा थप फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्।

२०८२ साउनसम्मको प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पनि नेपाल टेलिकमले २३०० मेगाहर्ज व्याण्डमा १० मेगाहर्ज तथा ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा २×१० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ।