न्यून आय भएका परिवारका लागि डाटा सीमा हटाउन टी–मोबाइललाई बाध्य पार्दै न्यूयोर्क
काठमाडौं ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कका महान्यायाधिवक्ताले राज्यको सस्तो ब्रोडब्यान्ड ऐन पालना नगरेको भन्दै टी–मोबाइललाई कम आय भएका परिवारका लागि उपलब्ध गराइने होम इन्टरनेट योजनामा डाटा सीमा हटाउन निर्देशन दिएका छन्।
राज्यको सस्तो ब्रोडब्यान्ड ऐन (एबीए) ले कम आय भएका बासिन्दालाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन निश्चित मापदण्ड तोकेको छ। यस ऐनअनुसार योग्य परिवारले अतिरिक्त कर वा उपकरण शुल्कबिना मासिक १५ डलरमा कम्तीमा २५ एमबीपीएस वा २० डलरमा २०० एमबीपीएस गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवा लिन पाउनुपर्छ। सेवा प्रदायकले यी सस्तो योजनाबारे जानकारी दिन ‘उचित प्रयास’ गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको अनुसन्धानमा टी–मोबाइलले एबीएअन्तर्गतका योजनामा मासिक डाटा सीमा तोकेको पाइएको थियो। प्रेस विज्ञप्तिअनुसार ग्राहकले ५० जीबी डेटा प्रयोग गरेपछि कम्पनीले इन्टरनेटको गति घटाएर ६५० किलोबिट प्रतिसेकेन्डसम्म पुर्याउने गरेको थियो। सामान्य रूपमा इन्टरनेट प्रयोग गर्दा करिब चार दिनमै ५० जीबी डाटा सकिन सक्थ्यो।
इन्ग्याजेटका अनुसार कम्पनीले आफ्नो फाइभजी वायरलेस सेवा उपलब्ध भएका क्षेत्रमा मात्र एबीए योजना सञ्चालन गरेको र आफ्नो वेबसाइटमा राखिएको उक्त योजनासम्बन्धी जानकारी सर्च इन्जिनले फेला पार्न नसक्ने व्यवस्था गरेको पनि अनुसन्धानमा पाइएको थियो।
अनुसन्धानपछि टी–मोबाइलले ती योजनाबाट डाटा सीमा हटाउने, राज्यभित्र होम इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएका सबै क्षेत्रमा एबीए योजना विस्तार गर्ने र सर्च इन्जिनले योजनासम्बन्धी विवरण पहुँच गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
“विश्वसनीय र सस्तो इन्टरनेट सेवा सबै न्यूयोर्कवासीका लागि आधारभूत आवश्यकता हो। तर टी–मोबाइलले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका न्यूयोर्कवासीलाई यस्तो सेवा उपलब्ध गराउन बनाइएको कानुनको उल्लङ्घन गरेको छ,” महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्सले भनिन्। “आवश्यकतामा रहेका न्यूयोर्कवासीलाई सस्तो होम इन्टरनेट सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन सस्तो ब्रोडब्यान्ड ऐनको उद्देश्य पूरा गराउन मेरो कार्यालय प्रतिबद्ध छ। म योग्य सबै न्यूयोर्कवासीलाई यस ऐनअन्तर्गत उपलब्ध कम मूल्यको होम इन्टरनेट योजनामा आबद्ध हुन आग्रह गर्छु।”
टी–मोबाइलले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “न्यूयोर्कका ग्राहकलाई कम मूल्यको ब्रोडब्यान्डमार्फत जोडिराख्न सहयोग गरेको हाम्रो लामो इतिहास छ। राज्यको आवश्यकताअनुसार योजना परिमार्जन गर्दा पनि मूल्य भने उही राख्नेछौँ। हामीले न्यूयोर्कका महान्यायाधिवक्तासँग सम्झौता गरेका छौँ। यसले हाम्रो प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाउनुका साथै योजनाबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउने र योग्य ग्राहकको ठूलो समूहसम्म सेवा विस्तार गर्नेछ।”