काठमाडौं ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले करिब दुई दशक पुरानो ‘कम्पनी ऐन, २०६३’ लाई प्रतिस्थापन गर्न व्यावसायिक वातावरण र प्रविधिको विकासलाई सम्बोधन गर्ने गरी कम्पनी कानून सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार पारी सार्वजनिक गरेको छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन, डिजिटल सुशासन वित्तीय पारदर्शिता, र वैदेशिक लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी परिवर्तनहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। नयाँ मस्यौदाले पब्लिक कम्पनीका लागि चुक्ता पुँजीको सीमामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ।
मन्त्रालयले यस मस्यौदामाथि ७ दिनभित्र सुझाव दिन आह्वान गरेको छ।
उक्त सार्वजनिक विद्येयकले दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्नका लागि अनिवार्यरुपमा पब्लिक कम्पनी स्थापना गरिनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ।
मस्यौदाले खास कारोबारका लागि पब्लिक कम्पनी संस्थापना गर्ने अन्तरगत दूरसञ्चार सेवालाई राखेको छ।
मस्यौदा विद्येयकको दफा १८ को उपदफा ‘१’ को ‘ख’ मा दूरसञ्चार सेवा राखिएको छ।
यसले नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यापकरुपमा रुपान्तरण गर्न सक्ने देखिन्छ।
हाल पब्लिक कम्पनीको रुपमा केहि सेवा प्रदायक कम्पनीहरु मात्र रहेका छन भने शेयर जारी गर्नेमा एक मात्र कम्पनी नेपाल टेलिकम रहेको छ।
टेलिकम अपरेटर नेपाल टेलिकममा सरकारको बहुमत शेयर स्वामित्व छ भने अर्को संचालनमा रहेको एनसेल आजियाटा लिमिटेड पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएपनि सार्वजनिक शेयर निष्काशन गरेको छैन्।
यस्तै केहि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु पनि लिमिटेड कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण भएका छन्। यस्तो कम्पनीमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, सुबिसु लिमिटेड, भायनेट कम्युनिकेसन लिमिटेड, क्लासिक टेक लिमिटेड रहेका छन् तर यी कुनैपनि कम्पनीले सार्वजनिक शेयर निष्कासन गरेका छैनन्।
यस्तै नयाँ विद्येयकले हालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु प्राइभेट कम्पनीको रुपमा संचालनमा रहेको अवस्थामा ति कम्पनीहरुलाई नयाँ ऐन जारी भएको २ वर्षभित्र पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
दफा १८ को उपदफा २ मा लेखिएको छ, “यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै प्राइभेट कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिमको व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गरिरहेको भए यस ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गर्नुपर्नेछ।”
यस्तै उपदफा (२) बमोजिमको अवधिमा पब्लिक कम्पनीमा परिणत नगरेमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले विलम्ब शुल्क लिई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गर्ने म्याद थप गर्न सक्नेछ।
यसअन्तरगत पहिलो वर्षको हकमा चुक्ता पुँजीको शुन्य दशमलव एक प्रतिशतले हुन आउने रकम तिर्नुपर्नेछ भने दोस्रो वर्ष सोभन्दा बढीको हकमा प्रति वर्ष चुक्ता पुँजीको शुन्य दशमलव तीन प्रतिशतले हुन आउने रकम विलम्ब शुल्क लिई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गर्ने म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
यसैगरी, नयाँ विद्येयकको मस्यौदाले प्राइभेट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु दफा १८ अन्तरगत पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण नभएमा जरिवाना समेत तोकेको छ। दफा २७४ अन्तरगत कसुर तथा सजायमा उक्त व्यवस्था गरिएको छ। जसले दफा १८ अन्तरगतका खास प्रकारका कारोबार संचालन गरिरहेका कम्पनीहरु तोकिएको म्याद भित्र पब्लिक कम्पनिमा रुपान्तरण नगरेमा ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय कसुरको मात्रा हेरि हुने उल्लेख छ।
नयाँ विद्येयकको मस्यौदाले स्टार्टअपहरु र डिजिटल प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। नयाँ विद्येयकको मस्यौदाले नेपाली कानुनमै पहिलो पटक ‘मेहनताना (स्वेट) सेयर’ को अवधारणा र व्यवस्था भित्र्याएको छ। अब नवप्रवर्तन वा प्रविधि हस्तान्तरणमा योगदान गर्ने संस्थापक वा कर्मचारीहरुलाई कम्पनीको सेयर दिन सकिनेछ।
यस्तो सेयर कुल चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतसम्म र स्टार्टअप उद्यमका रूपमा दर्ता भएका कम्पनीको हकमा ४० प्रतिशतसम्म दिन पाइने सहुलियत प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै कम्पनीका कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न ‘कर्मचारी सेयर योजना’को स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पहिलो पटक कम्पनी कानुनमा समावेश गरिएको छ।
कर्मचारीलाई लिखित सम्झौता भएको अवस्थामा पारिश्रमिक भत्ता र सुविधाको सट्टामा शेयर दिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
हालको कम्पनी ऐन जारी हुँदाको समयमा नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित व्यवसायको अवधारणा विकास भइसकेको थिएन। त्यसैले पुरानो ऐनले कम्पनी खोल्न वा सेयर प्राप्त गर्न केवल नगद वा भौतिक सम्पत्तिको लगानीलाई मात्र कानुनी मान्यता दिएको छ।
नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कम्पनी दर्तादेखि खारेजीसम्मका सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत हुनेछन् । डिजिटल हस्ताक्षर र भर्चुअल माध्यमबाट गरिने साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिको बैठकलाई पूर्ण कानुनी मान्यता दिइएको छ ।
विधेयकको परिच्छेद ३१, मा ‘वित्तीय प्रणालीको स्थापना र प्रयोग’ सम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार कम्पनी दर्ता, नाम स्वीकृत, विवरण पेस गर्ने, सूचना आदान–प्रदान गर्ने र खारेजी सम्मका सबै प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाट हुनेछन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नेछ।
कम्पनीको साधारण सभा वा सञ्चालक समितिको बैठक भिडियो कन्फ्रेन्स वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट समेत गर्न सकिनेछ र त्यसले पूर्ण वैधानिकता पाउनेछ। कम्पनी दर्तादेखि खारेजीसम्मका सबै प्रक्रिया, कागजात पेस गर्ने काम र डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत हुनेछ, जसका कारण उद्यमीहरूले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय धाइरहनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुनेछ।
प्रकाशित: १५ असार २०८३, सोमबार
