काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपाल भित्र अनाधिकृत रुपमा दूरसञ्चार (इन्टर्नेट) सेवा प्रयोग नगर्ने/नगराउन भन्दै गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ।
प्राधिकरणबाट अत्यन्त जरुरी सूचना सार्वजनिक गर्दै हिमाल आरोहणमा संलग्न कम्पनीहरुले त्यस्तो अनधिकृत सेवा संचालन गरिरहेकोमा सबैलाई सचेत गराएको हो।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले हिमाल आरोहण संचालन गर्ने कम्पनीहरुले अनाधिकृत रुपमा विदेशी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको स्याटेलाइट (भू-उपग्रह) इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने गरेको र प्रयोग गर्ने/गराउने गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
अनुमतिनै नभएका यस्ता सेवा प्रदायकहरुको सेवा संचालन गर्नु गैरकानूनी हुन्छ, जसलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ को प्रावधान विपरित भएको प्राधिकरणले भनेको छ।
“नेपालका केही स्थानहरु (अग्ला हिमालहरुको आधार शिविर (Base Camps) क्षेत्रहरुमा समेत) हिमाल आरोहण संचालन गर्ने कम्पनीहरुले अनाधिकृत रुपमा विदेशी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको स्याटेलाइट (भू-उपग्रह) इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने गरेको र प्रयोग गर्ने/गराउने गरेको भन्ने बुझिन आएको तथा उक्त कार्य दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ को प्रावधान विपरित भएकोले यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ,” सूचनामा भनिएको छ।
प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार हिमाल आरोहणमा संलग्न कम्पनीहरुले अहिले स्टारलिंकको सेवा अवैधरुपमा चलाएको जानकारी आएको हो।
नेपालमा विभिन्न कम्पनीका स्याटेलाइट मोबाइल र इन्टरनेट सेवा, भीस्याट सेवा संचालनमा रहेपनि स्पेसएक्स अन्तरगतको स्टारलिंकले हालसम्म कुनै अनुमति लिएको छैन्।
गत वर्षपनि चर्चित आरोही निर्मल पुर्जाको कम्पनीले अनुमति नै नलिई इन्टरनेट सेवा संचालन गर्ने उपकरण भित्र्याएको उजुरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा परेको थियो।
त्यसबेला पुर्जा संचालक रहेको इलाइट हिमालयन एडभेन्चर्स प्रालिले नेपालमा दर्ता र अनुमति नै नभएको स्पेसएक्सको स्टारलिंकको इन्टरनेट उपकरण भित्र्याएको भेटिएको थियो।
कम्पनीले सगरमाथा आधार शिविरमा नै पुर्याईसकेको स्पेसएक्सका उपकरणहरुको लागि पछि मात्र अनुमति माग गरेपछि उक्त कुरा बाहिर आएको थियो। जसको बारेमा टेक्नोलोजीखबरले समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-
अनुमति नै नलिई निर्मल पुर्जाको कम्पनीले भित्र्यायो स्टारलिंक स्याटेलाइट इन्टरनेटका उपकरण
नेपालमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवा दिने कम्पनीहरु दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। यसको लागि अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र विदेशी लगानी स्वीकार हुने कानूनी व्यवस्था छ।
तर स्टारलिंकले भने आफूले सिधै सेवा दिन पाउनुपर्ने र शतप्रतिशत लगानीको कम्पनी संचालन गर्ने भन्दै केहि समयअघि सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कम्पनीका प्रतिनिधिले भेटेका थिए।
यसैगरी नेपालमा सेवा संचालन गर्ने उद्देश्यका साथ कम्पनीका मालिक इलन मस्कले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भर्चुअल मिटिङ्गसमेत गरेका थिए।
सम्बन्धित समाचार-
प्रकाशित: २२ बैशाख २०८२, सोमबार
